बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याः २७ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमै गएनन्

काठमाडाैँ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भइरहेको दाबी गरेपनि अहिले पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार निजीक्षेत्रसँग संवद्ध बजेटमा समावेश मुख्य ६३ ओटा बुँदामध्ये २७ प्रतिशत कार्यान्वयन नै नगएको पाइएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामध्ये १६ ओटा बुँदा अर्थात २५.४ प्रतिशत पूर्णकार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ ।

३० ओटा अर्थात ४७.६ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र १७ ओटा अर्थात २७ प्रतिशत बुँदामा कुनै प्रगति नभएको पाइएको हो । उद्योग परिसंघकाअनुसार औद्योगिक विकासका १४ बुँदामध्ये ४ को कार्यान्वयन अवस्था शुन्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै ७ बुँदाको आंशिक कार्यान्वयन र ३ बुँदाको मात्रै पूर्णकार्य रहेको छ । कृषि क्षेत्र रूपान्तरणसँग सम्बन्धित बजेटका ९ मध्ये २ बुँदाको कार्यान्वयन शुन्य र २ बुँदाको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन सकेको देखिन्छ । ५ बुँदामा भने आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका दुई घोषणामध्ये एउटा पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको र अर्को कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, सीप तथा उधमशीलताका ४ बुँदामध्ये एउटामा कुनै प्रगति हुन नसकेको र ३ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरणको एउटा बुँदा रहेको र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

कर प्रणालीसँग सम्बन्धित बजेटका ७ मध्ये १ बुँदाको कार्यान्वयन अवस्था शुन्य रहेको छ । ३ बुँदाको आंशिक र ३ बुँदा पूर्णकार्यान्वयनमा गएको हो । त्यस्तै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बजेटका ७ मध्ये २ बुँदा कार्यान्वयनको अवस्था शुन्य रहेको छ । 

सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनका ३ बुँदा नै आंशिक कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन । मेक इन नेपालसँग सम्बन्धित एउटा बुँदा रहेको र त्यो पूर्ण कार्यान्वयन भएको अध्ययनले देखाएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीसँग सम्बन्धित २ मध्ये एउटाको कार्यान्वयन शुन्य र एउटाको आंशिक रहेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ ओटा बुँदामध्ये १७ ओटा बुँदामा कुनै प्रगति नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार एवं सम्बन्धित मन्त्रालयहरू कठोर बन्नैपर्ने बताए ।

उहाँकाअनुसार समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने बताउँदै उहाँले बजेटको सफल कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको बताए ।

आगामी एक दशकमा देशको हालको ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा एक सय अर्ब डलरको पु¥याउन आफूलाई समर्पित गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै उनले यसका लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका साथ कानुनी एवं नीतिगत चुस्तता अनिवार्य रहेको बताए ।

पाण्डेकाअनुसार ‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि’ हाम्रा लागि नयाँ सोच नहुन सक्छ तर यो महत्वाकांक्षा उद्योग परिसंघ स्वयंले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सरकारलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तर यसलाई अब केवल चर्चाको विषयमा सिमित नगरेर परिणाममुखी बनाउन ठोस कार्ययोजनामा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यसका लागि उद्योगीहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ जुनसुकै हिसावले अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
पाण्डेकाअनुसार सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत नियमित रिपोर्टिङ प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर त्यसलाई चुस्त बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अझ उल्लेख्य सुधार भइ सुस्त अर्थतन्त्रमा इन्धन भर्ने र ‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र’ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि बलियो प्रस्थान बिन्दु बन्ने उनकाे भनाइ रहेको छ । कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समृद्धि हासिलका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले अहिले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखेको छ । उद्यमशीलताको मार्फत त्यो लक्ष्य हासिल हुने बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै त्यस लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । 

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा शतप्रतिशत निजी क्षेत्र संलग्न रहेको बताए । अन्य देशमा विभिन्न सरकारी कम्पनीहरु हुने गरेको बताउँदै उहाँले नेपालको पूर्वाधार निजी क्षेत्रले मात्रै बनाइरहेको उनकाे भनाइ छ । उर्जामा निजी क्षेत्रले थ्रुपै काम गरेपनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा सोचेअनुसारले निजी क्षेत्रले काम गर्न नसकेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा वाणिज्य सचिव रामप्रसाद घिमिरेले व्यापार सहजिकरण तथा व्यवसायीक लागत घटाउनका लागि काम भइरहेको बताए । उनकाअनुसार रसुवागडी पोर्ट बाढीले बगाएपनि यही वर्ष दोधारा चाँदनी यसै वर्ष शिलान्याश गर्ने तयारी रहेको छ ।