सहकारी दर्ता र नियमन प्रणाली अनलाइनमार्फत लागू गर्ने तयारी गरिँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पूर्णता पाएसँगै प्राधिकरणले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न थालिएको जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणको हालसम्मको गतिविधि, प्रगति र आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।

प्राधिकरणको बोर्डमा अध्यक्ष डा.खगराज शर्मा, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल, मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला, सदस्य डा.रमेश चौलागाई र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल रहेका छन्। कार्यकारी निर्देशकमा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल खटाइएका छन्।

हालसम्म प्राधिकरणले ११ वटा बोर्ड बैठक गरी विभिन्न निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधनसहित) मा उल्लेख गरिएका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रियामा प्राधिकरण सक्रिय छ।

बचत तथा ऋणमुखी सहकारी संस्थाको दर्ता मापदण्ड, २०८२ तयार भइसकेको र छिट्टै लागू हुने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि छुट्टै दर्ता सफ्टवेयर निर्माण भई भाद्र महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने योजना रहेकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।

नियमाकीय मापदण्ड, २०८२ समेत जारी भइसकेको र कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। प्राधिकरणले सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा सहकारी अभियन्तासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि जानकारी गराएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपनिर्देशकसहितको प्राविधिक टोली प्राधिकरणमा खटिएको छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको प्राधिकरणले जनाएकाे छ।

प्राधिकरणमा हालसम्म ४५ वटा सहकारी संस्थासम्बन्धी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। ती उजुरीका आधारमा सम्बन्धित सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई स्पष्टीकरण माग गर्ने, बचतकर्ता फिर्ता गर्न निर्देशन दिने लगायतका काम भइरहेको छ। कतिपय उजुरी प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार बाहिर भएकाले सम्बन्धित निकायलाई पठाउने तयारी पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी दिनमा सहकारी संस्थाको दर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत लागू गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि तयार गरी समस्या देखिएका सहकारी संस्थामा स्थलगत नियमन र अन्यमा गहिरस्थलगत नियमन सुरू गर्ने, सहकारी नियमन प्रणाली विकास गर्ने र सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण तथा तालिम सञ्चालन गर्ने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ।

सहकारी संस्थाको नियमित प्रतिवेदन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आर्थिक कार्यविधि निर्माण गर्ने, संस्थागत संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्ने लगायतका कार्यहरू पनि प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सहकारी नियमनका उत्कृष्ट अभ्यासलाई अनुकरण गर्ने र आपसी सहयोग प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई सहकारी नियमनमा सक्षम संस्था बनाउने उद्देश्य प्राधिकरणको रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।