काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू आगामी डेढ वर्षभित्रै समाधान हुने दाबी गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सहकारीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले हाल विभाग सक्रिय रूपमा लागेको जानकारी दिए।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार सहकारी विभागले हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, विभिन्न निर्देशनहरू जारी गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने जस्ता कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। यसै क्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) र राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई समेत गाउँस्तरमा पुगेर सहकारीहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्न आग्रह गरिएको छ।
“सबै पक्षको सहकार्य भयो भने हामी एक/डेढ वर्षभित्र सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सफल भएको सन्देश दिन सक्छौँ,” मन्त्री अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारीका ६ हजार ७ सय व्यक्तिको रकम पूर्ण भुक्तानी भइसकेको छ भने ५६ हजार व्यक्तिलाई आंशिक भुक्तानी गरिएको छ। ४ हजारभन्दा बढीको हिसाब मिलान र नगद भुक्तानी पनि भइसकेको छ। एक वर्षको अवधिमा हासिल गरिएको यो उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भएको उनको दाबी छ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २४ सहकारीमध्ये ३ वटाको राफसाफ भइसकेको छ भने २ वटाको राफसाफ प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस वर्षभित्र थप ५÷७ वटा सहकारीको राफसाफ हुने र अर्को वर्षभित्र सबै समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गरिनेछ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारी नियमन अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत हुने स्पष्ट पारे । स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको प्राधिकरणले सबै सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी बिग्रिएका सहकारीलाई नियमन गर्ने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्