विभागको ‘एकीकृत निर्देशन’ मा सहकारी अभियान्ताहरूको आपत्ति, किसानको ऋण पहुँच प्रभावित हुने दाबी

काठमाडौँ । सहकारी विभागले २०८२ असार ३१ गते जारी गरेको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ प्रति सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य ऋण लिन नपाउने प्रावधानले देशभरका कृषि सहकारी संस्थालाई संकटमा पार्ने भन्दै उनीहरूले संशाेधनकाे माग गरेका हुन् ।

विभागले सहकारीहरूको वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको यो निर्देशन दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक मानिए पनि तत्कालका लागि यसले साना किसानहरूको ऋण पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पारेको सहकारी अभियन्ताहरूको भनाइ छ।

सो प्रावधानबारे राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गत साउन १९ गते विभागमा छलफलसमेत गरेको थियो।

महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लका अनुसार अहिलेको अवस्थामा अधिकांश सहकारी संस्था निर्देशन पालना गर्न सक्षम छैनन्। उनले प्रारम्भिक छलफल भइसकेको र आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर विवादास्पद प्रावधान हटाउन निरन्तर पहल गरिने जानकारी दिइन्।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न सहकारीको ठूलो योगदान रहेको स्मरण गर्दै नयाँ प्रावधानले सहकारीहरूको गतिविधि असहज बनेको बताए।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने सीमाले किसानलाई सहज ऋण दिन कठिनाइ भएको छ। संघले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिक पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

संघका तथ्याङ्कअनुसार विसं २०१० मा सहकारी विभाग गठन भएयता कृषि सहकारीमार्फत ग्रामीण क्षेत्रका करिब १० लाख परिवार आवद्ध भएका छन्। तीमध्ये ७९ प्रतिशत महिला र ५१ प्रतिशत दलित तथा जनजाति सदस्य छन्।

सहकारीहरूले आफ्नो पूँजीको औसत ४० प्रतिशत बैंक ऋणमार्फत जुटाउँदै आएका थिए। तर नयाँ निर्देशनका कारण करिब २६ अर्ब रुपैयाँ ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले सहकारी सञ्चालनमै संकट पर्ने खतरा देखिएको संघको दाबी छ।

निर्देशनअनुसार सहकारीहरूले प्रवाह गरेका ऋणलाई किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीको आधारमा वर्गीकरण गरी असल ऋणका लागि १ प्रतिशतदेखि खराब ऋणका लागि १०० प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी कोष छुट्याउनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। साथै, कृत्रिम नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्ने सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई दामासाही गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।

तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भने साना किसानलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहकारीलाई थोक कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुझाव दिएको थियो। तर विभागको निर्देशन त्यसको पूर्ण विपरीत रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सहकारी अभियन्ताहरूले निर्देशनको बुँदा नम्बर ५६ मा संशोधन गरी कृषि सहकारी संस्थाले कुल सम्पत्तिको ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने वा वैकल्पिक रूपमा विशिष्टीकृत निर्देशन ल्याउनुपर्ने, साथै यस्ता नियम बनाउनुअघि सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सहकारी अभियन्ताहरूको ठम्याइमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुधारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा यस्ता कडा प्रावधानले साना किसानको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले पुनर्विचार अपरिहार्य बनेको छ।