नेपाली राजनीतिमा नवउदारवाद, लोकतन्त्र र ‘किनबेचतन्त्र’ को द्वन्द्व

-विनोद न्यौपाने
हामी दुई ठूला सभ्यता, चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छौँ। अहिले विश्वमा एकातर्फ नवउदारवादी राजनीतिक–आर्थिक लहर छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न देशहरूमा रङ्गभेद, वर्णभेद र रूपभेदका विषयहरू पनि उठिरहेका छन्।

हामीले बाँचिरहेको यस युगलाई विश्वको राजनीतिक परिदृश्यको नाटकीय रूपान्तरणले प्रजातान्त्रिक युग वा लोकतान्त्रीकरणका विषयहरूसँग जोडेर हेरिन्छ। आधुनिक जीवन र दिगो सुविधासँग जोडिएर प्रजातन्त्र दृढतापूर्वक स्थापित भएको छ। यसका दुई प्रमुख पक्ष छन्: पहिलो, समानताको विचार, जसलाई लोकप्रिय सार्वभौमिकताको तार्किक परिणाम भनी विज्ञहरूले भन्ने गर्छन्। दोस्रो, स्वतन्त्र, उन्नत, जटिल र उत्पादक खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रभावकारी आवश्यकतालाई नवउदारवादले औँल्याएको छ।

बीसौँ शताब्दीको यही लहरमा सबै विचार र व्यक्तिहरूलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र समान बनाइन्छ र राजनीतिक प्रणालीले यस्ता धारणालाई वैधानिकता दिन समाहित गर्नुपर्छ। अब प्रश्न उठेको छ: सार्वभौमिकताको अर्थ के हो?

सार्वभौमिकताको प्रश्न

यो शब्दको लामो इतिहास छ, जुन अरस्तुबाट सुरु भई बोडिन, होब्स, अमेरिकी र फ्रान्सेली क्रान्ति हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ। अहिले बसाइँसराइ र भूमण्डलीकरणले गर्दा यसमा ठूलो परिवर्तन हुँदैछ। विश्व समुदायलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एक–आपसमा बाँधेको छ। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र (सन् १९४८) को धारा २१(३) अनुसार, ‘जनताको इच्छा सरकारको अख्तियारको आधार हुनेछ’ भनी तोकिएको छ। त्यसैले, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सार्वभौमिकताको प्रश्न, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा यसलाई कसरी राखिएको छ र निर्वाचन प्रणाली कसरी छनोट गरिएको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ।

स्टेवन लेविट्स्की र डेनियल जिब्लाटले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसीज डाइ’ मा फाँसीवाद, कम्युनिज्म वा सैनिक शासनजस्ता कठोर अधिनायकवादबाट प्रजातन्त्र मर्दछ भनी लेखेका छन्। तर, त्यसभन्दा पनि चिमोटिचिमोटी मार्नेहरू प्रजातन्त्र, सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणका नाममा शासन गर्नेहरू नै हुन्। प्रजातन्त्र नमरोस् भनेर प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सुरुमै संविधानको प्रस्तावनामा ‘सार्वभौमिकता’ उल्लेख गरिएको हुन्छ। नेपालका पार्टीहरूको भागबन्डा र लेनदेन हेर्दा यो खोक्रो राष्ट्रभित्रको शून्य-योग (जीरो-सम) खेलजस्तो देखिन्छ।

सार्वभौमिकतालाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको सन्दर्भमा यो राज्यहरूको विशेषता हो भने दोस्रो, देशभित्रको जनसङ्ख्या, कानुन र अन्य प्रक्रियाहरूको मिश्रण तथा आत्म–निर्णय र प्राकृतिक अधिकारको अभ्याससँगै देशको इतिहाससँग जोडिएको विषय हो। दोस्रो विषयवस्तुमा विचार गर्दा, यसले राज्यको जनसङ्ख्या र क्षेत्रको सम्बन्धलाई चिन्ता गर्दछ, जसमा राज्यले भूमिमाथि शासन गरेको दाबी गर्दछ (भेराइटी अफ डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युट, सन् २०१९)। प्रजातान्त्रिक पद्धति यहीभित्र खोज्नुपर्छ। राज्य भन्नाले एक राजनीतिक सङ्गठन हो, जसले निश्चित क्षेत्रमाथि निरन्तर आधारमा अनिवार्य प्रभुत्व कायम गरेको हुन्छ।

रोबर्ट ए डाहलको परिभाषामा बुझ्दा सरकार भनेको एक सङ्गठित समुदायमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली वा व्यक्तिहरूको समूह हो। अहिलेको अवस्थामा २०७४ साउन २८ गतेदेखि स्थानीय ७५३, प्रदेश सात र केन्द्र एक गरी ७६१ सरकारहरू रहेका छन्। प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास बुझ्न यी सबैको अध्ययन आवश्यक छ। याले विश्वविद्यालयका विद्वान रोबर्ट एलान डाहलले ल्याएको ‘पोलियार्की’ (धेरैको शासन) र ‘बहुलवाद’ का दृष्टिकोणबाट नेपालको ‘हाइब्रिड प्रजातन्त्र’ मा धेरैको शासन र सामाजिक विखण्डनकारी राजनीतिले गर्दा सुशासनको पक्ष कमजोर देखिन्छ। यसैगरी, भ्रष्टाचार, कमिसन, पार्टीहरूको भागबन्डा तथा सेटिङ उदेकलाग्दो छ। यसले लोकतान्त्रीकरणमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित सार्वभौमिकता कोसँग निहित छ भन्ने प्रश्न लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही सार्वभौमिकता कानुन, ऐन, विधि र संस्था मार्फत जनजीवन र दैनिकीसँग जोडिएको हुन्छ। राजतन्त्र भएको बेलाको संविधान हेर्दा, ‘राजामा निहित’ भनी राखिएको देख्न सकिन्छ। यसरी शासकीय स्वरूपमा नै प्रजातान्त्रिक पद्धति उल्लिखित हुन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्न शासकीय व्यवस्थाभित्रको स्थान, समय, अनुभूति र अनुभवका साथै दैनिकी पनि हेर्नुपर्छ। यसमा शासकहरूको नेतृत्व शैली र राज्यका संस्थाहरूमा उनीहरूको भूमिकाजस्ता विषयहरू पर्छन्।

लोकतन्त्र र निरङ्कुशताको अध्ययन गर्न तुलनात्मक विश्लेषण र कडा विधिगत कठोरताको आवश्यकता पर्दछ, किनकि यी विषयहरू राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएका हुन्छन्। हाम्रो नेपालको प्रजातन्त्रमा वि.सं. २००७, २०४६, २०६२ र त्यसपछिका समय, स्थान र परिवेशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, प्रतिफल र परिणाम कस्तो रह्यो? नेपालीले गरेको अभ्यास र अनुभूति कस्तो रह्यो? यी कुराहरू पत्ता लगाउन कठिन कार्य हो।

कोरोना महामारीको समयमा बिना अध्ययन र बिना योजना लकडाउन थोपर्ने कार्य भयो। धेरै नागरिक उपचारबाट वञ्चित भए भने सरकारले ढुकुटी रित्तिएको भन्दै खोप किन्न पैसा छैन भनेर सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता कहाँ छ? बाँच्न पाउने अधिकार कहाँ छ? जनताको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी कहाँ छ? यति धेरै पहाड र हिमाल भएको मुलुकमा भ्यू टावरहरूको व्यापार किन चाहियो? यस्ता विषयहरू अनुभूति गर्न सकिन्छ र मापन पनि गर्न सकिन्छ।

प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको मापन

प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको मापन गर्दा हामीले राज्यले दाबी गरेको क्षेत्र र जनसङ्ख्यामा प्रमुख अधिकारहरूको मान्यताका सीमाहरूलाई सूचकाङ्क विकास गरेर मापन गर्न सक्छौँ। संसारमा प्रजातन्त्रको मापन गर्न धेरै संस्थाहरू र विज्ञहरू लागेका छन्। उनीहरूले समावेश गरेका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्वाचन, सहभागिता, सरकारका कार्य/पद्धति, अभिव्यक्ति, सङ्गठनात्मक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक संस्कृति, समानतावाद र विचार–विमर्श आदि पर्छन्।

प्रजातन्त्र अध्ययन गर्ने मुख्य संस्थाहरू:

१. भी-डेम इन्स्टिच्युट: यो हाल समाजशास्त्रको ठूलो तथ्याङ्क सङ्कलन र अनुसन्धान गर्ने थलो हो। यसले संसारभरिका तीन हजार अनुसन्धानकर्ता राखेर काम गर्छ। नेपालको प्रजातन्त्रलाई १०० स्केलमा राखेर हेर्दा यसमा स्कोर ३५ भन्दा माथि देखिँदैन।

२. फ्रीडम हाउस: फ्रीडम हाउसले विभिन्न देशहरूमा राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई मूल्याङ्कन गरी वार्षिक प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गर्छ, जसले प्रजातन्त्रको स्तर मापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

३. द इकोनोमिस्ट समूहको-इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिट (ग्लोबल डेमोक्रेसी इन्डेक्स २०२०): यसअनुसार, नेपालमा वर्णसङ्कर शासकीय व्यवस्था छ, जसको र्याङ्क ९२ र स्कोर ५.२२ रहेको छ।

प्रजातन्त्रको अवधारणा हेर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, तर अहिले पनि विज्ञहरूले प्राथमिकतामा राख्ने सात अवधारणामा निर्वाचन, उदारवादी, बहुमत/बहुसङ्ख्यकवादी, सहमति, सहभागितामूलक, परामर्श र समानतावादी हुनुपर्दछ।

नेपाली सन्दर्भमा प्रजातन्त्रका अनुभूति र अभ्यास

अहिले नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा, नाउपा, माओवादी केन्द्र आदिसमेत गरी ७६१ सरकारमा सम्मिलित छन्। २०७२ सालको संविधानपछि मुलुक गणतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक र सङ्घीयतामा छ। यसलाई विश्लेषण गर्दा मुलुक पूर्णतया प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र हुनुपर्ने अवस्था हो। तर, बितेका ६ वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा केही काम स्थानीय सरकारले गरे पनि प्रदेश सरकारहरू पुरै काम नलाग्ने अवस्थामा छन् र भ्रष्टाचार तथा कमिसन जस्ता विषयमा डुबेको देखिन्छ। कानुन बनाउने काममा पनि परामर्शदाता लगाएर पैसा खाएको देखिन्छ। अर्थात्, यो सानो मुलुकमा प्रदेश सरकार पार्टी कार्यकर्तालाई नोकरी खुवाउने, देशको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने थलोबाहेक देखिएन। यी तीन वर्षको मूल्याङ्कनले गर्दा नेपालीले यो ‘थारो गाई’ पाल्नु उचित नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्।

यी सूचकाङ्क लगाएर छलफल गर्दा, विभिन्न दलित, मधेसी, महिला आयोग आदिमा विज्ञविनाका पार्टीका मान्छेहरू भर्ना गरेर सङ्घीयताको मर्म नै चौपट पारेको देखिन्छ। सङ्घीयताको मर्मअनुसार, छुवाछुत, महिला हिंसा, बेरोजगारी, रोजगारीका लागि विदेशिएका र स्थानीय उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू जनताले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा अनुभूति गर्ने विषय हुन्। यसतर्फ केही स्थानीय तहले काम गरे पनि प्रदेश सरकारले राम्रा कार्य गरेको देखिँदैन।

सूचकाङ्कहरूको आधारमा:

१. पहिलो विषय: चुनावी सिद्धान्त

नेपाललाई निर्वाचन पद्धतिबाट हेर्दा, नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ ले पहिलोपटक निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा राखेको छ। तर, निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्दा पार्टीहरूले आफ्ना मान्छे, नातावाद, कृपावाद, भागबन्डा र सेटिङ गर्दै आएका छन्। साथै, स्रोत र साधनको दुरुपयोग पनि गरेका छन्। ती आयुक्तहरूले गरेका कामहरू अयोधीप्रसाद यादवको पालादेखि नै नेपालीले पत्रपत्रिकामा पढ्न पाएका छन्, देख्न पाएका छन्, भोग्न पाएका छन् ।

दाताहरूको सहयोगमा चलेको निर्वाचन देखिन्छ। विभिन्न पार्टीका सदस्यहरूको मुकाबला/प्रतिस्पर्धा, सभ्रान्त र पैसावालहरूको बाहुल्यता, बिचौलिया र व्यापारीहरूको चलखेलजस्ता सूचकाङ्कलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले प्रजातान्त्रिक पद्धति र लोकतन्त्रलाई समाउन सकेको अनुभूति नेपालीले गर्न पाएका छैनन्। जस्तै: मत किन्ने, मासुभात खुवाएर मत लिने, बुथ कब्जा गर्ने, संविधानमै उल्लिखित ३३ प्रतिशत महिला सिट नपुर्‍याउने, आफू हार्ने हुँदा सेटिङ गरी मतपत्र च्यात्न लगाउने र समानुपातिक सिट बेच्नेजस्ता कार्यहरू गरेको देखिन्छ।

हाम्रो मुलुकको यस पद्धतिको मूल्याङ्कन गर्न कुनै प्राज्ञिक संस्था बनाइएको छैन। यसका साथै, चुनावी सिद्धान्त/निर्वाचन पद्धतिको हाम्रो आफ्नो भूगोलको अध्ययन, अनुसन्धान गरिएको छैन र समयअनुसार रूपान्तरण पनि गरिएको छैन। यो गर्नु अत्यावश्यक छ।

लोकतन्त्र नेतृत्व दलहरू/समूहहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुन्छ, जसलाई आवधिक निर्वाचनमा बृहत् मतदाताको स्वीकृति हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको यस खातामा पार्टीहरू र चुनावहरू महत्त्वपूर्ण उपकरण हुन्। निर्वाचन प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्न र वृद्धि गर्नका लागि नागरिक स्वतन्त्रता, सक्रिय मिडिया, लिखित संविधान, एक स्वतन्त्र न्यायपालिका (खेलका नियमहरू लागू गर्न) आदि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। निर्वाचन आयोगपछि यिनीहरूलाई दोस्रो संस्थाको रूपमा हेरिन्छ। यी संस्थाहरूलाई पनि नेपालका पार्टीहरूले आफू सत्तामा हुँदा वा आफ्नो बाहुल्यता भएको स्थानमा दुरुपयोग गरे। अर्थात्, यिनीहरू नै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध वा स्खलन गराउन लागेको देखिन्छ।

२. दोस्रो विषय: उदार सिद्धान्त

उदार सिद्धान्त लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण र आवश्यक तत्व हो। यसले सीमित सरकार, कानुनको शासन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणको साथ प्रजातन्त्रको पहिचान गर्दछ। सरकारमा तोकिएको सीमाअनुसार लोकतन्त्रको गुणस्तरको न्याय यसले गर्दछ। यसमा बहुमतको नियमले मात्रै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हानि हुँदैन। तर हामीले यी विषयहरूलाई स्थापित गर्न सकेनौँ। ठूला पार्टीका मान्छेहरूलाई कानुनले नछुने वा कानुनका छिद्र खोजेर जोगाउने र पुरस्कृत गर्नेतिर लाग्यौँ। जस्तै: राष्ट्रपतिद्वारा अपराधीको कैद मिनाहा, सभामुख पदका लागि व्यक्ति छनोट, तक्मा वितरणजस्ता घटनाहरूले बितेका ७ वर्षको अवस्थालाई प्रस्ट पार्छन्।

३. तेस्रो: बहुसङ्ख्यकको इच्छा

बहुसङ्ख्यकको इच्छा सार्वभौम हुनुपर्छ भन्ने प्रमुख सिद्धान्त (जिम्मेवार पार्टी सरकार) ले यो सिद्धान्त झल्काउँछ। यसको अर्थ धेरैले थोरैमाथि विजय हासिल गर्नुपर्दछ। यसमा केन्द्रीकृत, एकात्मकताको सट्टा सङ्घीय संविधान र समानुपातिक चुनावी कानुनको सट्टा बहुलता आदि खोज्ने कार्य गरिन्छ। तर हामीले यो मुलुकलाई सामाजिक विखण्डनतिर धर्म, जातजातिका नाममा अलमल्याएर राजनीतिक स्वार्थ सोझ्याउने दुष्कार्य गरेको देखिन्छ।

४. सहमति सिद्धान्त

सहमति सिद्धान्त लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसले स्वतन्त्र वा अर्ध–स्वतन्त्र र छरप्रस्ट औपचारिक र अनौपचारिक संस्थाहरूलाई समेट्छ। प्रतिनिधि सरकारको सन्दर्भमा, सहभागितामूलक घटकलाई राजनीतिको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक तत्वका रूपमा लिइन्छ। तर, हाम्रो संयन्त्रमा नागरिक संलग्नता हिजोभन्दा आज कमजोर पारिरहेको अवस्था देखिन्छ।

त्यस्तै, सोचविचार सिद्धान्त सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणमा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। राजनीतिक संस्थाहरूसँग विशेष गरी विचारविमर्श गर्ने कार्य, जस्तै: परामर्श निकायलाई चलायमान बनाउनु, सुनुवाइ र पारदर्शिता कायम गर्नु, संस्थाहरूमा भएका नीतिहरूमा वादविवाद चलाउनु र निचोडमा पुग्नु अत्यावश्यक छ। अहिले भइरहेको पार्टीहरूको सोच र दृष्टिले यो सम्भव भइरहेको छैन।

राजनीतिले अधिकार र स्वतन्त्रतालाई वास्तविक अभ्यासमा बाधा पुर्‍याउने असमानतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। ठूला र साना, धनी र गरिबलाई नछुटाई व्यक्तिको आय, धन, शिक्षा, जातीयता, धर्म, जातजाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र पहिचानजस्ता विषयहरूमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्दछ, जसमा एकीकृत बनाएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। समानतावादी सिद्धान्तलाई सामाजिक सहानुभूति बढाउन सामाजिक–आर्थिक स्रोत, शिक्षा र स्वास्थ्यको वितरणलाई समान बनाउन राज्यले प्रयास गर्नुपर्दछ।

यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक संस्कृति दिनदिनै स्खलित हुँदै गएको देखिन्छ। हामी नियम, नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र पद्धतिबाट विमुख बन्दै गएका र व्यक्तिलाई राजा–महाराजा बनाउने पद्धतितिर उन्मुख भएका छौँ। लोकप्रियता हासिल गर्न ताली बजाउनेतिर लागेको देखिन्छ।

अचम्म र आश्चर्यलाग्दो कुरा त के छ भने, विश्वमै रेकर्ड होला सायद, बहुमतको शासनमा रहेको पार्टी एक–आपसमा गुटबन्दी गरी, गुटको स्वार्थ खातिर प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू २०–२५ जना राज्यले दिएका सुरक्षा गार्डहरू लिएर शक्ति प्रदर्शन गर्न गाडी प्रयोग गरी हिँड्नु कति लाजमर्दो कार्य हो? के यो ‘ व्यापारिक किनबेचतन्त्र अर्थात् बनियातन्त्र’ र ‘बनियावाद’ (यहाँ बनियाँ भन्नाले एक कुनै जाति विशेष नभइ समग्र व्यापारीकरणको चक्र बुझ्नु पर्छ) हाम्रो प्रजातन्त्रको हाड र छाला निकाल्न आएको हो? प्रत्येक नेपालीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। भोलि यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ?

हामीले सङ्घीयतामा तीन सरकार – स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र बनायौँ। हाम्रो सोच छुवाछुत कम गर्दै लैजाने, महिला हिंसा रोक्ने, सामाजिक रूपान्तरणमा स्थानीय तहदेखि नै प्रदेश हुँदै काम गर्ने र अधिकारहरू विकेन्द्रित गर्ने थियो। तर, दुर्भाग्य! हामी आज निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुम काण्ड हुँदै बैतडीमा भागरथीमाथि भएको जघन्य अपराधसम्म भोग्न बाध्य भएका छौँ।

प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक पार्टीहरूको गुटबन्दीमा छन् र कमिसन तथा भ्रष्टाचार, आफ्नै सेवा र सुविधामा लिप्त छन्। यहाँ प्रश्नै प्रश्न उब्जिएका छन्: उत्पादनमुखी कार्य कहाँ छ? रोजगारी कहाँ छ? न्याय र कानुनको शासन कहाँ छ? विगत ६ वर्षमा प्रदेशहरूमा प्रशासकीय खर्च कति भयो? यी तीन वर्षमा जनताको जीवनस्तरमा के कति सुधार भयो? प्रतिफल नै दिन नसक्ने यो ८५० जना सांसद किन चाहियो? प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादनको अखडा भएका छन्। यसको आर्थिक भार नेपालीमाथिको कर र राज्यले ऋण किन बोक्ने? यस्ता विषयहरूले प्रतिफल खोज्दा आज अगाडि आएका छन्।

सङ्घीयता आउनासाथ घरमा कुखुरीले सुनको फूल पार्छ भन्नेहरू कहाँ गए? आज आएर प्रजातान्त्रिक पद्धति र यो सङ्घीयताको अभ्यास र दैनिक जीवनको अनुभूतिमा नेपालीले के प्राप्त गरे भन्ने प्रश्न मानिसहरूले तेस्र्याउन थालेका छन्। धेरै नेपालीले नेपालका पार्टीहरू, यसबाट सरकारमा गएका जनप्रतिनिधिहरू मुख्य रूपमा एकीकृत पुँजी सङ्कलन र सत्ता तथा शक्ति बचाउने अभियानबाहेक अन्य विषयमा नलागेको प्रस्ट बुझ्न र बोल्न थालेका छन्।

प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको कुरा गर्दा अहिले बजारकेन्द्रित अर्थ–राजनीतिक लहरले विकसित गरेको ‘‘व्यापारिक किनबेचतन्त्र’’ ले चिली, हङ्गेरी, ब्राजिल, रुस, इटाली र म्यान्मार (बर्मा) आदि मुलुकका शासनसत्ता हल्लिएका छन्। बर्मामा भर्खरै सैनिक ‘कू’ भएको छ। त्यस्तै, प्रजातन्त्रको जननी कहलिने र मानवअधिकारको ठेक्का लिने अमेरिकी अनुहार क्यापिटल हिंसा र दङ्गाले विश्वलाई नै छर्लङ्ग देखाइदियो भने भारतको पाकिस्तानविरोधी मुस्लिम खेती र कश्मीरको अवस्था मोदीले देखाइदिए।

दुई तिहाइको सरकार हाँकीरहेका नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी, गुटगत राजनीतिमा फसेर यो ‘ व्यापारिक किनबेचतन्त्र अर्थात् बनियातन्त्र’’ र ‘बनियावाद’ हो; प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धति भुइँ मान्छेहरूका लागि होइन भनी प्रमाणित गरिदिए। हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र यिनीहरूको पद्धतिहरू मासिँदै गएको अवस्था देखिन्छ। हाम्रो शासकीय अवस्था व्यवहारिक रूपमा अनुभव र अभ्यासमा अनुभूति गर्दा हिजोको पञ्चायतभन्दा गएगुज्रिएको त होइन? सामान्य चार किल्ला प्रमाणित गर्न वा चार लाइन लेख्न २१ सय रुपैयाँसम्म लिनु कहाँसम्म न्यायोचित हो? यहाँ, उत्पादन र रोजगारी त छैन। यो त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका नामको भाइरस शरीरभित्र पसेर चिमोटीचिमोटी मार्ने कार्य गरिरहेको देखिन्छ, यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्।

अन्त्यमा

यही नवउदारवादी राजनीतिक अर्थ व्यवस्थालाई आफ्नो भूगोलअनुसार उपयोग गरी आज उत्तरी छिमेकी चीनले तिब्बतको गरिबी हटायो। अझै योजना बनाएर लागिरहेको अध्ययन गर्न सकिन्छ। यी सबै आधारभूमिहरूको अध्ययन गर्दा, कुनै पनि राष्ट्र अगाडि बढ्न आफ्नो ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक भूगोलमा समयमै खुट्टो टेक्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। अनि मात्रै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको अभ्यास र अनुभूति त्यहाँका बासिन्दाले गर्छन् भन्ने बुझिन्छ।

( न्यौपाने सङ्घीयताको अर्थ राजनीति पुस्तकका लेखक हुन्।)