काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले फेरि लिपुलेकबारे दुइपक्षीय सहमति गरेका छन् ।
चिनीयाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाललाई वेवास्था गर्दै दुईदेशबिच लिपुलेक पासबाट पुनः सीमा व्यापार गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिमा भनिएको छ,“लिपुलेक पास, सिप्की ला पास र नाथु ला पास गरी तीनवटा तोकिएका व्यापारिक नाकाहरूबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भयो ।”
लिपुलेक नेपाली भूमि हो । यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेकबारे सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए ।
सन् २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबिच बेइजिङमा भएको छलफलका क्रममा लिपुलेकलाई ‘प्रमुख द्विपक्षीय नाका’का रूपमा विस्तार गरिने सहमति भएको थियो ।
तत्कालीन समयमा सरकारले भारत र चीनबिच लिपुलेकबारे भएको सहमतिका विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
यसपटक पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ विशेष प्रतिनिधिका रुपमा भारत पुगेका बेला नेपाली भूूमि लिपुलेकलाई समावेश गरेर सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।
यसबारे नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारीक धारणा अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।
विशेष प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले अगस्ट १८ देखि १९ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।
अमेरिकाले भारतमाथि भन्सार शुल्क बढाएपछि चीन र भारतको हिमचिम बढिरहेको छ । भारत–चीन सीमा विवादबारे विशेष प्रतिनिधिको रुपमा भारत भ्रमणमा गएका विदेशमन्त्री वाङले नै नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर भारतसँग लिपुलेकबारे सहमति गरिदिएका छन् ।
सन् १८१६ को सुगौलीसन्धि अनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग हो ।
महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिपुलेक नजिकैबाट हुने भएकाले उक्त ठाउँ नेपालको भूभा हो । भारतले भने कालापानीको मुहानलाई महाकालीको सुरुवात मानेर लिपुलेक आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्ने गरेको छ ।
२०१५ मा पनि भारत–चीनबिच लिपुलेकमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो ।
सन् २०२० मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक र कालापानीलाई भारतमा समावेश गरेपछि नेपालले पनि ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्दै आफ्नो भूभागमा समावेश गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्