दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मल डिएपीको नयाँ वितरण कोटा निर्धारण गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेशमा करिब ११ हजार ४४ मेट्रिक टन डिएपी मल वितरण गर्ने कोटा तोकिएको छ ।कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा अनुगमन महाशाखाले भदौ ५ गते बसेको प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ५ हजार ६ सय ९९.७ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत ५ हजार ३ सय ४५.०३ मेट्रिक टन डिएपी मल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएको छ ।
दुवै निकायले मलको परिमाण अनुसार वितरणका लागि कोटा निर्धारण गर्न मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका थिए । सोही आधारमा अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार प्रदेशका १०६ स्थानीय तहका लागि वितरण कोटा तोकिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले ४२ हजार ७ सय ४७.६ मेट्रिक टन, अर्थात् २१ दशमलव ११ प्रतिशत डिएपी मल वितरण गर्ने कोटा पाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशमा २८ हजार ५८.६९ मेट्रिक टन डिएपी मल वितरण गरिएको थियो । हाल प्राप्त भएको मल स्थानीय तहअनुसार वितरण हुने जानकारी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका बाली संरक्षण निर्देशक घनश्याम चौधरीले दिएका छन् ।
मन्त्रालयले वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कृषि विकास निर्देशनालय रुपन्देही, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयलाई समन्वय र अनुगमनको जिम्मा दिएको छ ।
वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत विनोद सुनारका अनुसार डिएपी मल वितरण प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्