काठमाडौँ । नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा हालै भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ।
संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको अभिन्न भूभागका रूपमा स्पष्ट गरिएको स्मरण गराइएको छ।
यसअघि नै नेपाल सरकारले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सीमा व्यापारका गतिविधि नगर्न आग्रह गरिसकेको र चीनलाई समेत उक्त क्षेत्र नेपाली भूमि भएको जानकारी गराइसकेको परिस्थितिमा सहमति हुनु नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लज्जाजनक भएको संगठनले जनाएको छ।
संगठनले नेपाल, भारत र चीनबिचको ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, प्रमाण र नक्साको आधारमा लिपुलेकसम्बन्धी सहमति तत्काल सच्याउन दुवै मुलुकसँग आग्रह गरेको छ। साथै नेपाल–भारतबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्न सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्