काठमाडाैँ । शिक्षक महासङ्घले बुझायो राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेको छ ।
महासङ्घले सोमबार प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तरगत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको जानकारी दिए ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राम्रा कुराहरू पनि भएकोले तिनीहरूलाई स्वागत गर्न आग्रह गरे ।
उनले शिक्षकहरूका धेरै माग पुरा गरिएको र केही मागहरू भने सम्बोधन गर्न बाँकी रहेकोले आगामी दिनमा सम्बोधन गर्दै जाने बताए । सरकारलाई पनि शिक्षकसँग गरेका सहमति पालन गर्न आग्रह गरे । सरकारलाई ठुलो आर्थिक भार नपर्ने खालका शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकायले अहिले शिक्षा विद्येयक आउनु नै महत्वपूर्ण भएको बताए । सङ्घीयतालाई कार्यन्वयन गर्नको लागी विद्यालय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी ऐन बन्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले यो विद्येयक आउनु नै महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए । उनले विद्येयक अपरिवर्तनीय नभएकोले अभ्यास गर्दै जाँदा समस्या परेको अवस्थामा संशोधन गर्न सकिने बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेस महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको जनाएको छ । शिक्षकहरको गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो, तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
महासङ्घले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५% आन्तरिक र २५% खुला पदपूर्ति (हालको ६०%–४०% को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्