सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन, अब कति ऋण पाइन्छ ?

काठमाडाैँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ ।  परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधिपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहजीकरण गरिएको छ भने कतिपय कर्जाको सीमामा समेत भारीरुपमा वृद्धि गरिएको छ ।

अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सक्नेछन् । यसअघि व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने गरिएको थियो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ । 

शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै,  संशोधित कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, “सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्तावन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ । एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गरिने छैन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ ।”

ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि कर्जामा वढीमा पाँच वर्षसम्म व्याज अनुदान प्राप्त हुने तोकिएको छ । व्याज अनुदान प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति. प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।