काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन आवश्यक विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पदाधिकारीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तसँग भेट गरी पुन: सुझाव पेश गरेका छन् ।
आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा, निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर अधिकारी र उपाध्यक्ष कुमार बहादुर भट्टराईलगायत पदाधिकारीको सहभागी थियो ।
भेटका क्रममा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीहरूले विधेयकमा समावेश गरिएका छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तह व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कोष र संस्थागत विद्यालयसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधनको आवश्यकता औंल्याए ।
उनीहरूले छात्रवृत्तिको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधानले शुल्क वृद्धि गरेर श्रमजीवी अभिभावकलाई थप आर्थिक बोझ पार्ने खतरा देखिएको र यसले मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकालाई विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।
त्यसैगरी, पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार तीन वर्षे पूर्व–प्राथमिक कक्षा कायम गर्नुपर्नेमा नेसनल प्याब्सनले जोड दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने प्रस्ताव पनि व्यावहारिक नदेखिएको भन्दै यसलाई ऐच्छिक बनाइदिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेसनल प्याब्सनलु कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने प्रावधान व्यवहारिक हुने, छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तलब–भत्ताको हकमा हाल कायम ६०/४० को व्यवस्था निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका विषयमा धारणा राखेको छ।
त्यसैगरी, निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा विभेद नगरिनुपर्ने र सूचना–प्रविधि, कम्प्युटर साइन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता आधुनिक विषयलाई विद्यालयस्तरमै समावेश गरेर नेपाललाई शैक्षिक हबको रूपमा विकसित गर्ने प्रयासमा सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजको सहयोग आवश्यक रहेको नेसनल प्याब्सनले औंल्याएको छ ।
विद्यालय क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने भन्दै नेसनल प्याब्सनले आफूहरू विद्यालय बन्द–हड्तालको पक्षमा कहिल्यै नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उनीहरूले लामो समयपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थी, अभिभावक, लगानीकर्ता र समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सावित होस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्