काठमाडाैँ । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
सभाको शुक्रवारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताए । उनले विधेयकमा कतैपनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने भनेर उल्लेख नगरिएको दाबी गरे ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ ।
यी ऐनमा संशोधन भएसँगै घरजग्गा व्यावसायीले हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बेच्न पाउनेछन् । भूमिको वर्गीकरण गर्दा अवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेछन् ।
अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राजयले जमिन दिने बाटो खुला हुनेछ । यो सँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुुमबाबसीलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्