स्वास्थ्य र न्यायः सबैका लागि स्वास्थ्य पहुँचको भिन्न मोडल

–डा. निर्मल कँडेल
कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं कर्णालीका किसान हुनुहुन्छ। तपाईंको बच्चा बिरामी पर्छ। नजिकको अस्पताल पुग्न आठ घण्टा उकालो-ओरालो यात्रा गर्नुपर्छ। अस्पताल पुगेपछि थाहा हुन्छ, आवश्यक औषधिहरू छैनन्। तपाईंलाई निजी फार्मेसीबाट किन्न भनिन्छ, चाहे तपाईं सक्षम हुनुहोस् वा नहुनुहोस्। यो कल्पना होइन, यो नेपालका लाखौँ नागरिकको दैनिक यथार्थ हो। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरे पनि किन यति धेरै नागरिकहरू स्वास्थ्य र भोक रोज्न बाध्य छन्?

नव-समाजवादी पुँजीवादको सिद्धान्तअनुसार स्वास्थ्य सेवा वस्तु होइन, सार्वजनिक सेवा हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै छ। यसले सार्वजनिक वित्तीय लगानी, समान पहुँच र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल अहिले वास्तवमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको लक्ष्यतर्फ निर्णायक मोडमा छ। विगत दशकमा जीवनको औसत आयु बढेको छ, मृत्युदर घटेको छ, तर आर्थिक अवरोध र प्रणालीगत कमजोरीहरू अझै कायम छन्।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सङ्घीय संरचनामा आधारित सार्वजनिक-निजी साझेदारीको मिश्रित ढाँचामा छ। सार्वजनिक क्षेत्रले ७,२२१ स्वास्थ्य संस्थामार्फत मातृ-शिशु सेवा, खोप र आवश्यक औषधिजस्ता आधारभूत सेवा निःशुल्क प्रदान गर्छ। साथै विशेषज्ञ सेवा र भर्ना सेवामा न्यून शुल्क लाग्छ। निजी क्षेत्रले सन् १९९० को दशकदेखि तीव्र विस्तार पाएको छ र अहिले सहरी क्षेत्रमा तृतीयक सेवामा प्रभुत्व जमाएको छ, जसले गर्दा कुल बहिरंग तथा अन्तरंग सेवाको आधाभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। फलस्वरुप, यसले उच्च व्यक्तिगत खर्च निम्त्याएको छ।

अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक र नर्सको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। अर्थात्, १० हजार नागरिकका लागि १७ चिकित्सक र ५० नर्स मात्र औसतमा छन्। पूर्वाधार अभाव, कर्मचारीको कमी र औषधिको अभावले गर्दा कम आय भएका नागरिकहरू महँगो निजी सेवा लिन बाध्य छन्, जसले गर्दा विद्यमान असमानताहरू झन् चर्को भएका छन्।

पछिल्लो २५ वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको योगदानले मातृ-शिशु स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। उहाँहरूको योगदान अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय छ, जसको बारेमा मैले ‘दि ल्यानस्सेट’ जर्नलमा लेख प्रकाशन गरेको छु।

नेपालको स्वास्थ्य वित्तीय प्रणाली अझै पनि व्यक्तिगत खर्चमा निर्भर छ। तथ्याङ्कअनुसार कुल स्वास्थ्य खर्चको करिब ५८ प्रतिशत घरपरिवारले बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसमा औषधि, अस्पताल शुल्क र निजी सेवा पर्छन्। देशको स्वास्थ्य खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४-५ प्रतिशत छ र जसमा सरकारको खर्च १-२ प्रतिशत मात्र छ, जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को सिफारिसभन्दा निकै कम हो। साथै, हरेक वर्ष करिब पाँच लाख नेपाली स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिबीमा धकेलिन्छन्। सरकारले दिनुपर्ने निःशुल्क औषधिको अभावले गर्दा घरपरिवारको स्वास्थ्य बजेटको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी औषधिमै खर्च हुन्छ। हाल नेपालको १३.५ प्रतिशत स्वास्थ्य खर्च बाह्य सहयोगबाट चलिरहेको छ, तर नेपालले मध्यम आय भएको देशको दर्जा प्राप्त गर्दै जाँदा यो सहयोग घट्ने सम्भावना छ।

सन् २०१६ मा सुरु गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले व्यक्तिगत खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ, तर हालसम्म जनसङ्ख्याको करिब २५ प्रतिशत मात्र सहभागी छन्। औषधिको अभाव, सेवा अभाव, ढिलो भुक्तानी, सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको अनियमितता र जनविश्वासको कमीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कमजोर बनेको छ।

सुलभ स्वास्थ्य सेवाको लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले लागत-प्रभावकारी प्राथमिक सेवामा लगानी गर्नुपर्छ र यी क्षेत्र भनेका खोप, मातृ-शिशु सेवा, परिवार नियोजन र दीर्घ रोग व्यवस्थापन हुन्। आपत्कालीन प्रसूति सेवा र ट्रमा केयरजस्ता मध्यम लागतका उच्च प्रभाव भएका अस्पताल सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ। यी रणनीतिक लगानीहरूले स्वास्थ्य समानता, आर्थिक सुरक्षा र प्रणालीको दिगोपनामा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्छन्।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा धेरै समस्याहरू छन्, जसले गर्दा ठूलो धनराशि अनावश्यक रूपमा खेर गइरहेको छ। यसको मुख्य कारणहरूमा सामान खरिद गर्दा बढी मूल्य तिर्नु, म्याद गुज्रिएका औषधिहरू प्रयोग हुनु र अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू राम्रो नहुनु जस्ता कुराहरू पर्छन्। यी कमजोरीका कारण हरेक वर्ष अरबौँ रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ।

यो समस्या समाधान गर्न ई-प्रोक्योरमेन्ट (अनलाइनबाट सामान खरिद), स्वतन्त्र लेखापरीक्षण (खर्चको जाँच) र स्वास्थ्य खरिद ऐनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

अर्को समस्या भनेको डाक्टर र नर्सहरू सहरमा मात्रै बढी हुनु हो। हरेक वर्ष मेडिकल ग्राजुएटको सङ्ख्या पर्याप्त भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकको अभाव छ। ग्रामीण सेवा प्रोत्साहनले समेत असमानता हटाउन सक्छ।

नेपालको स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीमा हाल भइरहेको खण्डीकरणले गर्दा खर्च दोहोरिने र प्रशासनिक लागत अनावश्यक रूपमा बढ्ने समस्या देखिएको छ। यदि हामीले एकीकृत प्रणाली लागू गर्न सक्यौँ भने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न, सबै नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको समतामूलक पहुँच पुर्‍याउन र समग्र खर्च घटाउन सकिन्छ।

यसका साथै, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अनावश्यक परीक्षणहरू, जेनरिक औषधिको सट्टा ब्रान्डेड औषधिहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रचलन र अनावश्यक रूपमा लामो अस्पताल बसाइजस्ता अक्षमताहरूले स्वास्थ्य सेवाको लागत अझ बढाएको छ।

उपचारका लागि निश्चित मापदण्डहरू लागू गर्ने र जेनरिक औषधिहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा स्रोत बचत गर्न सकिन्छ। औषधिको आपूर्ति प्रणालीलाई अझ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने र एकीकृत लजिस्टिक प्रणाली अपनाउने हो भने औषधिको अभाव हुने समस्यालाई रोक्न सकिन्छ र खेर जाने दर पनि घटाउन सकिन्छ।

प्रभावकारी वित्तीय प्रणाली, सबल प्राथमिक सेवा र समुदाय-केन्द्रित सेवामार्फत थाइल्यान्ड, रुवान्डा र श्रीलंकाले सीमित खर्चमा सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्। नेपालले पनि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ५ प्रतिशत रहने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यमा खर्च बढाउनुपर्छ (हाल यो लगभग २ प्रतिशत मात्र छ)। यसका साथै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कभरेज सीमा बढाउने तथा अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरेर व्यापक जोखिम साझेदारी सुनिश्चित गर्न सक्छ। यसका लागि विभिन्न खण्डित स्वास्थ्य बिमा र हालका अनुदानजन्य योजनाहरूलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा एकीकृत गर्ने, विपन्न वर्गका लागि बिमा शुल्कमा अनुदान दिने र डिजिटल व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने जस्ता कदमहरू चाल्न सकिन्छ। यी सुधारहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ।

नेपालमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार र स्वास्थ्यकर्मीमा लगानी गर्नु अपरिहार्य नै हो। स्वास्थ्य बिमाका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा जिल्ला अस्पतालबाट गरिने रेफरल प्रणाली अनिवार्य (हालैको व्यवस्थाद्वारा यस्तो रेफरल प्रणालीमा सुधार गरिएको भए पनि थप सुधार आवश्यक छ), नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। प्रत्येक नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा कार्यरत अस्पताल सुनिश्चित गर्ने, रिक्त स्वास्थ्य पदहरू पूर्ति गर्ने र आवश्यक औषधिहरूको शून्य अभाव ग्यारेन्टी गर्ने हो भने नागरिकको व्यक्तिगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ।

रणनीतिक सार्वजनिक-निजी साझेदारी, डिजिटलाइज्ड खरिद प्रक्रिया र कार्यसम्पादन-आधारित लगानी प्रवाहले दक्षता र पारदर्शितामा सुधार ल्याउनेछ।

गरिबका लागि निःशुल्क उपचार, अग्रिम भुक्तानीबिना आपत्कालीन सेवा र स्वास्थ्य साक्षरतामा वृद्धिसहितका समतामूलक स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबद्धताले स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई साकार पार्न मद्दत गर्नेछ। नागरिक सहभागिता र लक्षित कार्यद्वारा नेपालमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सम्भव छ।

स्वास्थ्य बजेट बढाउन स्रोत कसरी जुटाउने?

नेपालले भ्रष्टाचार, सरकारी फजुल र सैन्य खर्चमा अर्बौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ, जसलाई स्वास्थ्य प्रणालीमा क्रान्तिकारी रूपान्तरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सरकारी तहमा फजुल खर्चबाट हरेक वर्ष अनुमानित २०-३० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ। यही पैसालाई यदि सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सकेमा र प्रणालीको चुहावटमा सुधार लागू गरेमा ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारहरूले तीन वर्षमा ५ अर्बभन्दा बढी अनधिकृत भत्ता खर्च गरेका छन्। एक प्रदेशले पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको २.३ अर्ब रुपैयाँ विलासी गाडी किन्न प्रयोग गरेको छ।

नक्कली लाभार्थीहरू, बढाइचढाइ गरिएका विकास कोष र अनावश्यक कर्मचारीतन्त्र (जसमा ५ हजार सङ्घीय पदहरूका लागि वार्षिक २.५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ) ले सार्वजनिक वित्तलाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ।

यदि यी बचतमध्ये १०-१५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन सके, ३० वटा नयाँ जिल्ला अस्पतालहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तलबभत्तामा वृद्धि गर्न सकिन्छ र देशभर रोकथाममूलक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ।

भ्रष्टाचार र सैन्य खर्च घटाएर स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने अवसर

नेपालमा भ्रष्टाचारका कारण हुने लागत अझ भयावह छ। सन् २०२४ मा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको छ भने ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित बेरुजु रहेको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार, नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा १०० मा ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ र १८० देशमध्ये १०७औँ स्थानमा छ। यसले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा स्थायी चुनौती देखाउँछ।

यदि नेपालमा हुने भ्रष्टाचारलाई ४० प्रतिशत मात्रै घटाउन सके वार्षिक १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ, जुन सङ्घीय स्वास्थ्य बजेटभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो। यो रकम सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न, ग्रामीण क्लिनिकहरूमा औषधि आपूर्ति गर्न र दुर्गम क्षेत्रहरूमा अस्पतालहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

कोभिड-१९ को समयमा अत्यधिक मूल्यमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीको घोटालाजस्ता प्रमुख घटनाहरूले भ्रष्टाचारले कसरी प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य परिणामहरूमा असर पुर्‍याउँछ भन्ने देखाउँछ। भ्रष्टाचारलाई कानुनी समस्या मात्र नभई विकासको मुद्दाका रूपमा हेरेर सम्बोधन गर्न सकेमा नेपालले स्वास्थ्यमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक संस्थाहरूमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्न पर्याप्त रकम जुटाउन सक्छ।

सैन्य खर्च घटाउने रणनीति

हाल नेपाली सेनाको वार्षिक बजेट ६० अर्ब रुपैयाँ छ, जसमध्ये ९० प्रतिशत तलब र निवृत्तिभरणमा खर्च हुन्छ। वर्तमान समयमा नेपालमा सेनाको आकार ठुलो भएको भन्ने बहस भइरहेको छ। यदि सेनाको आकार घटाएर छरितो आकारको बनाइयो भने वार्षिक ४५-४८ अर्ब रुपैयाँसम्म कटौती गर्न सकिन्छ।

पाँच वर्षको अवधिमा यसबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ प्रतिशत हो। यस बचतको आधा रकम (वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ) मात्र स्वास्थ्य बजेटमा थप्ने हो भने स्वास्थ्य बजेट २५-३० प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ। यसले सुलभ स्वास्थ्य बिमा, मातृ-शिशु सेवा विस्तार र ग्रामीण स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार गर्न सकिन्छ।

शान्तिपूर्ण देशमा जहाँ खतरा न्यून छन्, ब्यारेकमा खर्च घटाएर स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी गर्नु केवल समझदारी होइन—यो राष्ट्रिय सुदृढता र समृद्धितर्फको दूरदर्शी कदम नै ठहरिन्छ। यस्ता कदमहरूको लाभ शिक्षा वा अन्य सार्वजनिक सेवा वा वस्तुले पनि प्राप्त गर्न सक्छ।

नव-समाजवादी पुँजीवादः नयाँ सामाजिक सम्झौता

नेपालले सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि नव-समाजवादी पुँजीवादको सिद्धान्तमा आधारित साहसिक र समतामूलक सुधारहरू अपनाउनु आवश्यक छ। यस अवधारणामा स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक हित र संवैधानिक अधिकार दुवैको रूपमा स्वीकार गरिन्छ।

यो एजेन्डाको केन्द्रबिन्दु भनेको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा हुने लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नु हो। हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ प्रतिशत मात्र रहेको स्वास्थ्य खर्चलाई कम्तीमा ५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ।

• ‘हानिकारक क्षेत्रमा कर’ (सिन ट्याक्स) – रक्सी, चुरोटमा कर बढाउने
• स्वास्थ्य एकता महसुल (स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अतिरिक्त कर) लागू गर्ने
• कर सङ्कलन सुधार गर्ने (नियमअनुसार कर तिर्ने अभ्यासमा सुधार)
• पर्यटन वा रेमिट्यान्सबाट सानो स्वास्थ्य योगदान उठाउने

यसले सरकारलाई निःशुल्क प्राथमिक सेवा प्रदान गर्न र उच्चस्तरीय सेवामा अनुदान दिन सक्षम बनाउँछ।

स्वास्थ्य सेवा सुधारका उपायहरू

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन निम्न सुधारहरू आवश्यक छन्:

• अनिवार्य वा स्वचालित दर्ता
• स्वास्थ्य सेवा लाभ प्याकेजको सशक्त विस्तार
• सजिलो दर्ता प्रक्रिया
• सेवा प्रदायकलाई समयमै भुक्तानी
• विखण्डित योजनाहरूलाई एकीकरण
• सशक्त स्वास्थ्य सेवा रेफरल प्रणाली

रुवान्डाजस्ता सफल विश्वव्यापी उदाहरणहरूबाट सिकेर नेपालले स्वास्थ्य बिमालाई गरिबका लागि मात्र सीमित योजनाको सट्टा एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपकरणको रूपमा हेर्नुपर्छ।

दुर्भाग्यवश, नेपालमा केही बिमित व्यक्तिहरूले बिरामी नभए पनि बिमा सुविधा प्रयोग गर्नु आफ्नो अधिकार हो भन्ठानेर एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने प्रयास गरेको पाइएको छ। यसका लागि निजी अस्पतालहरूको दुरुपयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो भ्रष्ट मानसिकताको उपज हो। यसरी स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग गर्दा प्रणालीमा अनावश्यक दबाब पर्छ र वास्तवमा सेवाको आवश्यकता भएकाहरूलाई हानि भइरहेको छ।

त्यसैले स्वास्थ्य बिमा प्रणाली सोचेजस्तो सफल हुन नसक्नुमा सेवा प्रदायकहरूलाई मात्र दोष दिनु र आलोचना गर्नुको सट्टा हरेक नागरिक इमानदार बन्नु पर्ने आवश्यकता छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने स्वास्थ्य बिमाको सही सदुपयोग गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो।

स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी र सुधार

वित्तीय लगानीसँगै नेपालले स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमतामा विशेष गरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको क्षमता बढाउनु जरुरी छ। यसमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति गर्ने र आवश्यक औषधिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कुरा पर्छन्। अहिले औषधिमा मात्रै करिब ७५% व्यक्तिगत खर्च हुने गरेकोले औषधिको सहज उपलब्धताले यो बोझ घटाउन मद्दत गर्छ।

यसका साथै, निजी क्षेत्रसँगको रणनीतिक सहकार्य आवश्यक छ। नियमन गरिएका साझेदारी र सेवा खरिदका माध्यमबाट सार्वजनिक क्षमता कमजोर भएका ठाउँमा पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ। योसँगै सुशासन सुधार गर्नुपर्छ, जसमा दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्ने उपायहरू समावेश हुन्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित लगानी प्रणाली लागू गर्ने र समुदायको निगरानी बढाउने जस्ता कदमहरू यसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

अधिकारमा आधारित स्वास्थ्य नीति

• गरिबका लागि निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्ने
• आपत्कालीन उपचार दिन इन्कार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने
• र पानी, सरसफाइ, तथा शिक्षाजस्ता सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्ने

बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिकको सक्रिय सहभागिता र चलाख नीतिगत डिजाइनमार्फत नेपालले ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने आफ्नो परिकल्पनालाई वास्तविकतामा बदल्न सक्छ। यसरी स्वास्थ्यलाई दानको रूपमा नभई न्यायको आधारमा स्थापित गर्न सकिन्छ।

नव-समाजवादी पुँजीवादको दर्शन

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा नव-समाजवादी पुँजीवाद (Neo-socialist capitalism) एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। यो एउटा यस्तो आर्थिक सोच हो जसले स्वास्थ्यलाई विशेषाधिकारका रूपमा नभई सार्वजनिक हित र रणनीतिक लगानीका रूपमा हेर्छ।

यो प्रणालीमा:

• सरकारले रक्षाजस्तै आवश्यक सेवाहरूको वित्तीय व्यवस्था र नियमन गर्छ, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूमा लगानी गर्छ र नियमन गर्छ।
• निजी क्षेत्रले ऐच्छिक, विलासी सेवाहरू प्रदान गर्छ, आधारभूत अधिकारका सेवाहरू होइन।
• सार्वजनिक स्वास्थ्यका अक्षमताहरू हटाएर, ऐक्यबद्धता कर, सिन ट्याक्स, र नयाँ किसिमका शुल्कहरू (जस्तै: पर्यटन वा रेमिट्यान्सबाट सानो स्वास्थ्य योगदान) मार्फत लगानी जुटाइन्छ।

थाइल्यान्ड, श्रीलंका र रुवान्डाजस्ता देशहरूले यसको सफल उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। यी देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४-५% मात्र खर्च गरेर पनि सामूहिक लगानी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र लक्षित अनुदानमार्फत लगभग सुलभ स्वास्थ्य कभरेज हासिल गरेका छन्।

न्यायका लागि स्वास्थ्यः नेपालको भविष्यको परिकल्पना

कल्पना गर्नुहोस् एउटा यस्तो नेपालको, जहाँ स्वास्थ्य सेवा टाढाको सपना नभएर एउटा सुनिश्चित वास्तविकता हो। जहाँ कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित गरिँदैन र रोगका कारण कुनै पनि परिवार गरिबीमा धकेलिनु पर्दैन। यो भविष्य स्वास्थ्यमा सार्वजनिक खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने साझा सङ्कल्पबाट हासिल गर्न सकिन्छ। जसका लागि फजुल खर्च कटौती र व्यवस्थापन, रेमिट्यान्स वा पर्यटनमा स्वास्थ्य कर र चुरोट-मदिरा उच्च करजस्ता रणनीतिक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ।

सर्वसाधारण नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य बिमा विस्तारसँगै, लाभ सीमा बढाउने, अनिवार्य दर्ता, डिजिटल पहुँच र एकीकृत प्रणालीले परिवारहरूलाई आत्मविश्वासका साथ सेवा लिन सक्षम बनाउँछ।

हरेक स्वास्थ्य संस्थामा ५० आवश्यक औषधि उपलब्ध हुन्छन्। आपत्कालीन अवस्थामा कसैलाई फर्काइँदैन। सरकारले यी जीवनरक्षक औषधिहरू आफैँ उत्पादन गर्छ र सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई शत प्रतिशत निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्छ। स्वास्थ्य सेवा अब पहुँचको विषय मात्र होइन, अधिकारको भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नैपर्ने हुन्छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रणालीका आधारशिला बन्छन्। भ्रष्टाचारलाई डिजिटल खरिद, सार्वजनिक अडिट र नागरिक निगरानीमार्फत अन्त्य गरिन्छ। निजी क्षेत्रले स्पष्ट नियमनसहित साझेदारी गर्छ—गरिबलाई बजारको भरोसामा छोडिँदैन। अब स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यदि हामी पेन्सन र सैन्य तलबमा खर्च गर्न सक्छौँ भने ट्रमा सेन्टर र बाल स्वास्थ्य सेवामा किन नगर्ने? नयाँ सामाजिक सम्झौता यही हो—कसैको मृत्यु गरिबीका कारण नहोस् र कसैले अरूको पीडाबाट अनुचित लाभ नलिऊन्।

नव-समाजवादी पुँजीवादका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली न्याय, सहनशीलता र साझा समृद्धिको प्रतीक बन्छ। सरकारले समान सेवा सुनिश्चित गर्छ; बजार आवश्यकताअनुसार पूरक भूमिका खेल्छ र प्रत्येक नागरिक आत्मविश्वासका साथ बाँच्छ—सेवा सधैँ पहुँचमा छ भन्ने हरेकलाई थाहा हुन्छ।

स्वास्थ्य दया होइन। यो न्याय हो। यो मौलिक अधिकार हो—हाम्रो भविष्य, स्थायित्व र राष्ट्रिय गरिमाको केन्द्रबिन्दु हो। करुणामय, समानता र सामूहिक इच्छाशक्तिमा आधारित साहसी सुधारहरूलाई अँगाल्दै नेपालले अन्ततः आफ्नो स्वास्थ्य सेवा क्रान्तिको पूर्णता गर्न सक्छ र सुलभ स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्न सक्छ।
( डा. कँडेल जिनेभामा कार्यरत चिकित्सक, महामारीविद् हुन्। लेखमा व्यक्त विचारहरू व्यक्तिगत हुन् र कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।)
टक्सार म्यागजिनको २०८२ भदौ अंकबाट।