काठमाडाैँ ।वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माणका लागि लगानी भइसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतवार बसेको बैठकमा भएको छलफलमा सचिव मिश्रले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअन्तर्गतको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) अपडेट गर्ने क्रममा देखिएका समस्या सम्बन्धमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका हुन्।
उनले लगानी भइसकेका आयोजना अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै, अझै लगानी हुन बाँकी रहेका आयोजनाबारे भने थप छलफल आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
सचिव मिश्रले राज्यकै निकायबाट अनुमति लिएर निर्माणको तयारीसम्म पुगेका आयोजना रोक्दा व्यवसायी र राज्य दुवैलाई क्षति पुग्ने भएकाले मन्त्रालय त्यसको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारे। उनले मन्त्रालयले लगानी भइसकेका आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमति दिने विषय मन्त्रीपरिषद्मा छिट्टै प्रस्ताव पठाउन लागेको पनि जानकारी दिए ।
उनले भने, “हाम्रो धारणा स्पष्ट छ— लगानी भइसकेका आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हिजो राज्यकै निकायबाट अनुमति लिएर अघि बढेका आयोजना रोक्दा व्यवसायी र राज्यलाई क्षति हुने भएकाले मन्त्रालय त्यसको विपक्षमा छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत भएकाले विधिसम्मत ढंगले मन्त्रालयले अनुमति दिन मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।”
सचिव मिश्रले संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका संवेदनशील क्षेत्र निर्धारण गर्न संसदले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस विषयमा पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्