काठमाडाैँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले देशको विकास–निर्माणलाई अवरोध गर्ने, सानोतिनो बहाना बनाएर मुद्दा हाल्ने, स्टे अर्ड लिने प्रवृत्तिलाई कानूनी रूपमा निस्तेज गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार विकास विरोधी र देश विरोधी गतिविधिले मुद्दालाई लामो समयसम्म नटुङ्ग्याइदिँदा ठूला विकासका योजना सुरू हुनै नसक्ने अवस्था बनेको छ, जसलाई कानूनी ढङ्गले समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी मङ्सिर १ र २ गते धनगढीमा गर्न लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन’को पूर्वसन्ध्यामा आइतबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताए ।
“संविधान निर्माणपछि कानून निर्माणको चरणमा छौँ, जुन गतिमा कानून निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो अझै हुन सकेको छैन, उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,” उनले भने ।
मन्त्री खड्काले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सबै प्रदेशले आफ्ना प्रदेशलाई सशक्त बनाउन चासो देखाउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।उनले भने,“सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढेको छ, विकास निर्माणका क्रममा अवरोध रहेका कानूनलाई समयअनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ ।”
उर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच बनेका कानूनबिच तालमेल हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे । जलविद्युत निर्माणका क्रममा वन र जग्गाप्राप्तीको समस्या रहेको भन्दै उहाँले यसलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल ८ हजार २४१ मेगावाट क्षमताका १०८ जलविद्युत आयोजना कुनै न कुनै चरणमा अगाडि बढिरहेका छन् । छलफलमा सहभागी उर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रसारण लाइन, जग्गा प्राप्ती र वनसम्बन्धी अवरोधलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्