काठमाडाैँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसाेसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले विद्यालय बन्द नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरिएका पूर्ण छात्रवृत्ति र विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने जस्ता व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्दै विरोध जारी राख्ने तर पठनपाठन भने अबरुद्ध नगर्ने संगठनले स्पष्ट पारेको हो ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउने खालका प्रावधान सरकारको विधेयकमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
उनले विधेयकमा राखिएको ‘गैरनाफामूलक’ भन्ने शब्द तत्काल हटाउनुपर्ने माग गर्दै भनिन्, “हामी शिक्षा दिनका लागि बसेका हौं, विद्यालय कहिल्यै बन्द गर्दैनौं । तर सरकारले ल्याएको विधेयकका कारण भोलि विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?”
उनले शुल्क निर्धारणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने व्यवस्था वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको तर त्यससँगै गैरनाफामूलक बनाउने भनिएको शब्द अनावश्यक भएको स्पष्ट पारिन् ।
“राष्ट्रिय मापदण्ड बनेपछि अनावश्यक नाफा लिन सकिन्न, त्यसैले गैरनाफामूलक भन्ने शब्द राखेर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको छ,” उनले भनिन् ।
त्यस्तै, पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधानले शुल्क बढाउनुपर्ने बाध्यता आउने भएकाले त्यसले श्रमजीवी र गरिब अभिभावकलाई थप मार पर्ने राणाको भनाइ छ । अघिल्लो व्यवस्था अनुसार १० प्रतिशत छात्रवृत्ति शुल्कबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान रहे पनि पूर्ण छात्रवृत्ति ल्याउँदा शुल्कमै वृद्धि गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
नेसनल प्याब्सनले सरकारले ल्याएको विधेयकका कतिपय व्यवस्था संविधान र कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै त्यसलाई मान्न नसकिने चेतावनी पनि दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्