काठमाडाैँ । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुराबाट चीन—भारतले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको नेपालले कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको छ ।
सोमबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले नेपालको भूमि मिच्न पाइँदैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसको विरोध गरेको बताए ।
उनले कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति नेपालको रहेको पनि स्पष्ट पारे । महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपले सबै हिसावले नेपालको रहेको बताए ।
उनले भने, “नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको कुरा विवादमै छ अहिले पनि । कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति नेपालको छ । महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपले सबै हिसावले हाम्रो रहेको छ । समयक्रमले भारतको अतिक्रमणमा रहेको । हामीले दाबी गर्न नसकेको र समस्या उत्पन्न भएको कुरा हो । नेपालको दाबी रहेको भूभागमा चीन र भारतको व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएकाले त्यहाँ हामीले हाम्रो सीमानामा हाम्रो भूमि मिच्न पाइँदैन भनेको हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसको विरोध जनाइसकेकै छौँ ।”
मन्त्री गुरुङले भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग पनि यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवाज उठाउने स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्