काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभा सदस्य केन्द्रित, मितव्ययी र सुशासनयुक्त बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३९(२) र दफा १०३ (ज) को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको हो।
नयाँ निर्देशनअनुसार साधारण सभामा दर्ता, नियमन वा अनुगमनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित गैर-सदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारीको सहभागिता पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। यसले स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन उद्देश्य राखेको छ।
त्यस्तै साधारण सभा सुरू गर्नुअघि औपचारिक उद्घाटन, अतिथिका मन्तव्य वा अन्य कार्यक्रममा गैर-सदस्य व्यक्तिलाई न्यूनतम संख्यामा मात्र सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सदस्य शिक्षा वा परामर्श दिन आवश्यक परेमा मात्र गैर-सदस्यलाई छोटो समयमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचन उपसमिति लगायत आवश्यक जनशक्तिलाई उपस्थित गराउन सकिने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ। साधारण सभामा उद्घाटन, अतिथि सत्कार, यातायात खर्च, सहभागी भत्ता, भोजभतेर लगायत फजुल खर्च नगर्ने/नगराउने व्यवस्था राखिएको छ।
साधारण सभा संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सदस्यहरूलाई सहज पहुँच हुने स्थानमा मात्र आयोजना गर्नुपर्ने र सभापछि एक महिनाभित्र संक्षित प्रतिवेदन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा इमेलमार्फत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशित गरिएको छ।
प्राधिकरणले निर्देश पालना नगरेका संस्थाहरूप्रति प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेलले यस निर्देशन सहकारी संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्