ओली सरकारले सँधै किन रोक्छ, गरिबीको लघुक्षेत्र गणना ?

अपेक्षित रूपमा खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले यसपटक पनि गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान प्रकाशन गर्नबाट राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई रोकेको छ।

यसअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भनिने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण सार्वजनिक भएको केही समयपछि उपलब्ध अन्य जनसांख्यिक स्वास्थ्य र थप तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरेर जिल्ला तथा क्षेत्रगत रूपमा गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान तयार गर्ने गर्दथ्यो।

त्यसले जिल्ला मात्र नभई कुन पालिकामा गरिबीको अनुपात र सघनता बढी छ भन्ने कुराको सही जानकारी प्रदान गर्दथ्यो। नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले नमुनाका रूपमा संकलन गरिएको तथ्याङ्कलाई नै राष्ट्रिय तथ्याङ्कका रूपमा आधार मानी जनसङ्ख्याको औसत अनुपातलाई गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको विवरणका रूपमा सार्वजनिक गर्ने गर्दछ।

यसले मूलतः उपभोगमा आधारित र एक व्यक्तिलाई जीविकोपार्जन गर्नका लागि चाहिने आवश्यकताको अनुपातलाई औसत मानेर गरिबीको रेखामुनिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ। जसलाई कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आय र उसको आयले गर्न सक्ने खरिद क्षमता को तुलनामा सही विवरण नदिने भन्दै फरक मोडलका रूपमा बहुआयामिक गरिबी गणनाका रूपमा पनि हेरिनुपर्ने तर्क गर्ने गरेका छन्।

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेमा मूलतः दुई तथ्यमा आधार रहेका छन्-

खाद्य गरिबीको रेखा: यो रेखा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रु. ३५ हजार२९ निर्धारण गरिएको छ । यसको गणना घरपरिवारको उपभोग ढाँचा र प्रति क्यालोरी औसत लागतको आधारमा गरिएको छ। एक स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक न्यूनतम क्यालोरी (२,२३६ क्यालोरी)  पूरा गर्न आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तुहरूको लागतलाई यस विधिमा प्रयोग गरिएको छ।  

गैर-खाद्य गरिबीको रेखा: गैर-खाद्य आवश्यकताहरू जस्तै कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायतका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रु. ३७ हजार ८७९ निर्धारण गरिएको छ। यसको गणना खाद्य गरिबीको रेखाको नजिक रहेका घरपरिवारहरूले गैर-खाद्य वस्तुहरूमा गर्ने औसत खर्चको आधारमा गरिएको छ।  

यसका आधारमा नयाँ गरिबीको रेखा रु. ७२ हजार ९०८ कायम गरिएको छ। यस मानकअनुसार अनुसार कुल जनसङ्ख्याको २०.२७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् तर यो तथ्याङ्क तयार पार्दा लगभग १ प्रतिशत चरम गरिबको अनुपात बिचमै गायब पारेको पाइएको छ। सातै प्रदेशका प्रदेशगत गरिबको तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या २१.३७ प्रतिशत हुन आउँछ। यसरी सरकारले गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या कम देखाउनैका लागि १.१० प्रतिशत तथ्याङ्कमै हेराफेरि गरेको पुष्टि हुन्छ।

यसअघिको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे तेस्रोले राष्ट्रिय औसत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात  २५.२ प्रतिशत निकालेकोमा गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानले प्रस्तुत गरेको तहगत तथ्याङकपछि जिल्लागत गरिबीका आधारमा राष्ट्रिय औसत २७.७ प्रतिशत देखाएको थियो। यसको सोझो विश्लेषण के हो भने छरिएर रहेको गरिबीलाई राष्ट्रिय औसतले सही ढङ्गले देखाउनै सक्दैन। वास्तविक गरिबहरूको अनुपात छुट्न जान्छ।

भूकम्पपछि नेपालमा ३ प्रतिशत विन्दुले गरिबी बढेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवजन्य साक्ष्य विधिका आधारमा विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेपछि तत्कालीन केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले २०७४/७५ मा पनि गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान तयार पारेको थियो तर तत्कालीन समयमा पनि ओली नै सत्ता प्रमुख रहेका थिए भने उनका शक्तिशाली सारथि डा. युवराज खतिवडाले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नदिएको समाचार आइ नै सकेको छ।

यतिखेर पनि ओली नै सत्ता हाँकिरहेका छन् र भनिरहनु पर्दैन कसले गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन रोक्यो। औपचारिक तथ्याङ्कले नै १ प्रतिशत गरिब गायब पारिएको माथि नै उल्लेख भइसकेको छ।

गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०६८ लाई बेसलाइन लिइ पङ्तिकारले जिल्लागत प्रतिव्यक्ति आयको अनुमानित आँकडा (बेसलाइन २०१४ को जिल्लागत लेखा तथ्याङ्क+ प्रदेशगत औसत आय २०२४/राष्ट्रिय आय-मुद्रास्फीति समायोजन)का आधारमा गणना गर्दा वास्तविक गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या २४.४ प्रतिशत हुन आउँछ।

आयगत आधारमा मात्र गणना गर्दा मुगु, बझाङ, बाजुरा, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, दार्चुला, कालिकोट, डोटी र अछाममा गरिबी अनुपात सबैभन्दा बढी (औसत ३२ देखि ३७ प्रतिशतसम्म) रहेको पाइयो। सबै सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्ला हुन्।

न्यून आर्थिक समद्धिस्तर भएका अन्य जिल्लाहरूमा दैलेख, भोजपुर, पाँचथर, सल्यान, महोत्तरी, सिरहा रुकुम पश्चिम, सोलुखुम्बु रामेछापसहितका जिल्ला पर्छन्। प्रदेशगत गरिबीको समायोजित विवरणअनुसार सुदूरपश्चिम कर्णालीपछि लुम्बिनी र मधेशमा गरिबीको अनुपात उच्च छ।

ऐतिहासिक तथ्यः नयाँ गणना

नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याबारे सन् १९८८/८९ को पहिलो पूर्ण विश्लेषणबाहेक त्यसअघिका गरिबीबारे अनुमानित तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरिँदै आइएकोमा आर्थिक वर्ष २०३३/३४ (सन् १९७६/७७) मा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा  सम्पन्न पहिलो रोजगारी, आय वितरण र उपभोग ढाँचाहरूको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण र त्यस सर्वेक्षणपछि विश्व बैंकले सर्वेका कमजोरीहरू (ग्रामीण क्षेत्रका ३७३ परिवारको आय वितरणको तथ्याङ्क छुट्नु र केही आयका स्रोतहरू समावेश नगरिएको ) लाई सम्बोधन गरी समायोजित गरेको तथ्याङ्कका आधारमा सन् १९७० को दशकमा नेपालमा गरिबीको अनुपात गणना गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षणले नेपालको ४०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनिको रहेको उल्लेख गरेको छ जसको प्रतिव्यक्ति आय दैनिक रु २ भन्दा कम थियो भने  ४१.२ प्रतिशत ग्रामीण गरिबी रहेको थियो । आयोगको सर्वेक्षणअनुसार, आय असमानता सूचक गिनी कोएफिसियन्ट ०.५९ थियो।सर्वेक्षणको असमायोजित तथ्याङ्कअनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा गिनी कोएफिसियन्ट ०.५८ र सहरी क्षेत्रमा ०.५२ रहेको थियो।

विश्व बैंकको त्रुटि समायोजनपछि भने आर्थिक वर्ष २०३३/३४ (सन् १९७६/७७) मा प्रतिव्यक्ति आय दैनिक रु २ भन्दा कम भएका नेपालीहरूको अनुपात ५१.३९ प्रतिशत देखिएको छ जसमध्ये ग्रामीण गरिबी ५८.६७ प्रतिशत र सहरी गरिबी ३३.९७ हुन आउँछ।

हाल प्रयोगमा रहेको जीवन निर्वाहका लागि चाहिने लागत विधिअनुसार प्रतिव्यक्ति गरिबी रेखा रु. ८३२ मानि गणना गर्दा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ६२ प्रतिशत हुन आउँछ। सन् १९७८ मा प्रतिव्यक्ति प्रति दिन क्यालोरी उपलब्धता आवश्यकताभन्दा ९ प्रतिशत कम रहेको थियो।जसलाई पछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को सन् १९८१ को अध्ययनले पनि पुष्टि गर्छ।

ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा आयको असमानता

स्रोत: राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षण, १९७८

नेपालमा १९७० को दशकको कुल जनसङ्याको ५२ प्रतिशत हिस्सा चरम गरिबीमा रहेकोमा हाल २४.५ प्रतिशतमा आइपुग्नु चमत्कार होइन कतिपय सरकारले चालेका नीतिगत प्रयासका देन हुन् कतिपय लक्षित कार्यक्रमका नतिजा हुन र सबैभन्दा धेरैचाहिँ नेपालीहरूको आप्रवासन र त्यहाँ आर्जित रेमिट्यान्सकै देन हो।

तथ्याङ्कहरू लुकाएर गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या घट्दैन। यसका लागि लक्षित प्रयास नै चाहिन्छ। यस कुरालाई सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले समयमै बुझे राम्रो ।