काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा यथार्थपरक तथ्याङ्क नहुँदा समस्या बढेको बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले बिहीवार आयोजना गरेको १५औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले नेपालमा कति सहकारी सञ्चालनमा छन्, कति सहकारी कुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन् भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क नहुँदा समस्या बढेको बताएका हुन् ।
“दर्ता भएका सहकारीमध्ये कतिपयको नामनिशान नै छैन, तर गणनामा भने छन्,” मन्त्री अधिकारीले भने, “यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बचत र ऋणमा सीमा तोकेको हो। सहकारीमा देखिएका बेथितिलाई केही समय नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो नीति ल्याइएको हो। व्यवस्थित भएपछि फेरि सहकारीलाई खुला गर्न सकिन्छ।”
उनले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सहकारी ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले नियमन र नियन्त्रणको कमजोरीकै कारण अहिलेको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई सबै सरोकारवालाले मिलेर व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “हामीसँग बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको पनि स्पष्ट डाटा छैन। कसले कुन मापदण्डमा छुट्याएको हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। यस्तोमा आवश्यक विधि बनाएर दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ। सरकार सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार छ तर परेका समस्या क्रमशः फुकाउँदै जानु आजको आवश्यकता हो।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्