काठमाडौँ । डेरी उद्योग संघले दुग्ध विकास संस्थानले पोखरा दुग्ध वितरण आयोजनामा पुनः लगानी गर्न लागेको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा निजी क्षेत्रको अर्बाैकाे लगानीमा विस्तार भएको दुग्ध उद्योगलाई सरकारी संस्थानले पुनः प्रवेश गरेर धरासायी बनाउन खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।
संघले पोखरा दुग्ध वितरण आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेर संस्थानले वि.सं.२०६१ सालमै निजीकरण ऐन २०५० बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसयता निजी क्षेत्र उत्साहित भइ ठूला, मझौला र साना गरी ३० भन्दा बढी दुग्ध उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । तत्कालीन अवस्थामा जम्मा ४० हजार लिटर दूध प्रशोधन क्षमता रहेको नेपालमा हाल यो क्षमता ४ लाख लिटर नाघिसकेको र त्यसको आधा मात्र प्रयोगमा आए पनि बजारको मागअनुसार गुणस्तरीय उत्पादन आपूर्ति भइरहेको संघले दाबी गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, संस्थानको अवस्थामाथि संघले प्रश्न उठाउँदै अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा संस्थानले आ.व. ०८०/८१ सम्ममै २ अर्ब ८ करोड घाटा बेहोरेको र ०८१/८२ मा थप घाटा बढ्दै ७१ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक सम्पत्तिमा पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको उल्लेख गरेको छ ।
संस्थानलाई सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १ अर्ब ५५ करोड ऋण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ९ करोड ऋण, कर्मचारी अवकाश कोषको २ अर्ब भन्दा माथिको दायित्व र किसानलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब २५ करोड भन्दा बढीको रकम रहेको संघको भनाइ छ ।
झन्डै जिर्ण अवस्थामा पुगेको संस्थानलाई संरक्षण गर्न भन्दै निजी क्षेत्रको फस्टाएको व्यवसाय भाड्न खोज्नु दुग्ध क्षेत्रकै लागि घातक हुने संघले चेतावनी दिएको छ । संघका अनुसार हाल निजी उद्योगहरूले बजारको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने संस्थानको हिस्सा १० प्रतिशत भन्दा कम छ ।
यसअघि वि.सं २०६९ सालमा गठित कार्यदलले पोखरा क्षेत्रमा संस्थानले पुनः प्रवेश गर्न नहुने निष्कर्ष दिएको र अर्थ मन्त्रालयले पनि तत्काल रोक लगाउने पत्राचार गरेको भए पनि केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका कारण पुनः प्रवेश गराउन खोजिएको संघको आरोप छ ।
संघले किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्ने र ऋणमा डुबेको संस्थानलाई थप लगानी गरेर निजी क्षेत्रको व्यवसाय बिथोल्ने प्रयास तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्