सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति रास्वपाको आपत्ति

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद आशोककुमार चौधरीले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै विमति नरहेपनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठिक नरहेको तर्क गरे।

उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्नको लागि आवश्यक कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । हाल नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कुनैपनि सन्दर्भमा ठिक नरहेको जिकिर गरे । 

“सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा कसैको कुनै असहमति छैन । तर सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटफर्महरु दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको त्यही आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसका लागि कुटनीतिक वार्ता र दीर्घकालिन रणनीति अपनाउनु हो,” उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई दिएको सात दिने अल्टिेमटम बुधवार सकिएको छ । यद्यपि हालसम्म फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा, गूगल लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरू सम्पर्कमै आएका छैनन् । सरकार सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने तयारीमा छ ।