ब्रिटिस गोर्खा लगायत विदेशिएका नेपालीलाई नागरिकता दिन संविधान र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ । ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समितिले आयोजना गरेको छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रममा विदेशमा जन्मिएका ब्रिटिश गोर्खाका वंशजलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिनुपर्ने विषय प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाइएको छ।

शनिबार आयोजना भएको कार्यक्रममा संविधान, ऐतिहासिक सन्धि र गोर्खाको योगदानलाई आधार मानेर गोरखाका सन्तानलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकता नदिने व्यवस्था गरेको भए पनि समाधान कानुनबाट खोजिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार वंशको आधारमा विदेशमा जन्मिएका ब्रिटिश गोर्खा सन्तानलाई स्वतः नेपाली नागरिकता दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले पूँजी पलायन रोक्नेछ र विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी हुने सम्भावना बढ्नेछ। उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भइसकेको भन्दै यसले केही सहजता ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय सभा सांसद सुरेशकुमार आले मगरले यो कुनै विशेष समूहको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको मुद्दा भएको बताउँदै सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै अर्का सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि नागरिकताको समस्यालाई हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति इश्वरी न्यौपानेले संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालमै लगानी गर्न चाहने नेपालीहरूलाई नागरिताका कारण कानुनी अवरोध हुने अवस्था रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक देखिने बताइन् ।

वक्ताहरूले ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि स्मरण गरेका थिए । सन् १८१४ को नेपाल–ईस्ट इण्डिया युद्धपछि १८१५ मा ब्रिटिस गोर्खा बटालियनको स्थापना, १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसयता गोर्खाहरूले विश्वयुद्धलगायत सयौँ युद्धमा देखाएको बलिदानलाई उल्लेख गर्दै उनीहरूले गोर्खा वंशजको अधिकार सुरक्षित गर्न ढिलाइ गर्नु अनुचित भएको बताएका थिए ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायत, भारत र नेपालबिच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रिटिश सेनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा मान्यता दिइएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षमा भूपू गोर्खाहरूलाई आवासीय भिसा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र उच्च अदालत वेलायतको फैसलासमेतले उनीहरूलाई नागरिकताबारे थप प्रश्नमा उभ्याएको कुरा वक्ताहरूले स्मरण गराएका थिए ।

सो अवसरमा गोर्खाहरूको योगदानप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वंशजलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण तत्काल बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरू एकमत भएका थिए । उनीहरूले संविधान संशोधन सजिलो नभए पनि यसबारे निरन्तर बहस र पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

कार्यक्रममा अभियानका बेलायत–नेपाल संयोजक फुर्पा शेर्पाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम सफल भएको बताए। प्रमुख सल्लाहकार कृष्णबहादुर राईले विदेशिएका नेपालीका सन्तानले जन्मसँगै नागरिकता नपाउनु अन्यायपूर्ण भएको धारणा राख्दै भने,“हामी भाषा, संस्कृति र भावनाले नेपालमै आत्मीयता राख्छौं, तर कानुनी रूपमा नागरिक नभएको अवस्था संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्छ” । उनले संविधान संशोधनमार्फत ब्रिटिश गोर्खाका वंशजलाई नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रमको सञ्चालन अभियानका सचिव फुलाक्पा शेर्पाले गरेका थिए।