काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले वन ऐन खारेज गरेपछि करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको वन ऐन संसदबाट पारित भए पनि अदालतले कानूनविरुद्ध भन्दै खारेज गरेपछि विकासको गति ठप्प भएको ऊर्जा उत्पादकहरूको गुनासो छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार कानूनी पूर्णपाठ नआएको झन्डै ६–७ महिना भइसकेको छ र यसबिच कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । उनका अनुसार यसले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याइरहेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जुटाउने माध्यम धितोपत्र बजार पनि प्रभावकारी हुन नसकेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनैपर्ने कानूनी प्रावधान र आइपीओमा अनिवार्य जाने व्यवस्थाले पनि आयोजना दबाबमा परेको उनको धारणा छ ।
हाल २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) नपाएर रोकिएका छन् । तर विद्युत विकास विभागले भने निरन्तर लाइसेन्स दिइरहेको छ । “एकातिर लाइसेन्स दिने, अर्कोतिर पिपिए रोकिने अवस्थाले सरकारको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ,”अध्यक्ष कार्कीले न्यूज़ एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा भने। उनका अनुसार भर्खरै ५ हजार मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका भए पनि ती अघि बढ्ने–नबढ्ने अन्योल कायमै छ ।
कार्कीले थपे,”नेपाल सरकारले सहज बनाउन ९ वटा अध्यादेश ल्यायो । त्यसमध्ये एउटा वन ऐन पनि थियो । संसदले पास गरे पनि सर्वोच्चले कानून बाझिएको भन्दै खारेज गरिदियो । अब पूर्णपाठ समेत आउन ढिलाइ हुँदा कुनै फाइल अघि बढेको छैन । यसबीचमा मात्रै करिब २०–२५ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित भएका छन् । तर सरकारले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन ।”
धितोपत्र बोर्डमा पनि काम अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको कार्कीको भनाइ छ । बत्ती बलिसकेपछि मात्र आइपीओमा जाने अभ्यास बढेको भन्दै उनले वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले प्रोजेक्टलाई थप दबाबमा पारेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार आइपीओमा जानैपर्ने कानूनी प्रावधान नरहेको भए धेरै परियोजना सहज हुने थिए, तर अहिले सरकारले प्रोमोटर र सार्वजनिकलाई छुट्टै इजाजतपत्र दिने जस्ता नीतिहरू ल्याउँदा समस्याहरू थपिएका छन् ।
अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि सरकार दीर्घकालीन र स्पष्ट नीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्