जेनजी आन्दोलनकाे ‘सेफल्यान्डिङ’मा वालेनकाे नेतृत्व अपरिहार्य छ
हाल रहेको प्रदेशको खारेजी तथा स्थानीय संसद बिघटन, प्रदेश सरकार बिघटन गर्दा अहिलेको संबिधानबाट बनेको स्थानीय सरकार स्वत बिघटन हुन्छ। मेयरमा बालेन रहदैनन्। न त कुनै अरु नै। किनकि एउटै समयमा दुइवटा कानून हुँदैनन्। कानुन नभएको बेला हो यो, कानूनको यो भाग मान्छु अर्को मान्दिन भन्न पाइदैन। यो लेख्दै गर्दा बालेनले सुशिला कार्कीलाई समर्थन गर्ने समाचार आएको छ। अनि मेयरनै नरहे बालेनले गर्ने के?
—कृष्ण ज्ञवाली —
नेपाल यतिबेला इतिहासकै निकै जटिल माेडमा छ। पहिले नेपालले कहिले नभाेगेकाे अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेकाे छ। यो अवस्था यसै आएकाे भने हैन। नेताहरूकाे चरम भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद तथा कार्यकर्ताकाे गुलामीपनले पराकाष्टा नाघेपछि यो अवस्थाकाे सिर्जना भएकाे हाे। जेन जीले सेप्टेम्बर ८ र ९ तारिक (भदाै २३ र २४ गते) गरेकाे आन्दोलन र यसपछि सिर्जित परिस्थितिकाबिच अबकाे बाटाे के भन्ने मुख्य प्रश्न देशकाे सामु तेर्सिएको छ।
स्वतर्फूत रूपमा भ्रष्टाचारकाे विराेध र सुशासनकाे आकांक्षासाथ शान्तिपूर्ण तवरले सडकमा आएका जेन जीकाे आन्दोलनका क्रममा सरकारले १९ जनाकाे हत्याकाे एक तहकाे सजाय नेताहरूले भाेलिपल्ट नै भाेग्न थालेका छन्। अबाेध बालबालिकाकाे छातिमा लागेकाे गाेलीकाे राप र बगेकाे रगतकाे आहाल सुक्न नपाउँदै अपराध गर्नेहरूले कर्मकाे फल भाेगेका छन्।
यससँगै बलेकाे आगाेले सताब्दी पुरानाे सिंहदरवारकाे इतिहास कहिले नफर्कने गरि सिध्याएकाे छ। यतिबेला देशमा अन्याैल छ, त्रास छ, खुशी तथा अझै पनि जेनजीहरू मुख्य नेताहरुलाई प्रत्यक्ष कारवाही गर्न नपाएकाे आक्राेश र साथी गुमाउँदाकाे पीडामा छन्।
जेनजीकाे नरसंहारकाे भ्रत्सर्सना गर्न कुनै शब्दकोषका शब्द काफी छैनन्। मृत्तकहरूलाई सच्चा शहिदकाे संज्ञा दिँदै उनीहरूकाे आत्माले शान्ति पाओस् भनेर कामना विश्वभरका नेपाली जनताले गरिरहेका छन् यतिबेला। यी महान सहिदहरूलाई जन्मदिने बाबुआमाप्रति नमन प्रकट गरेका छन्।
जेनजीकाे नरसंहारकाे भ्रत्सर्सना गर्न कुनै शब्दकोषका शब्द काफी छैनन्। मृत्तकहरूलाई सच्चा शहिदकाे संज्ञा दिँदै उनीहरूकाे आत्माले शान्ति पाओस् भनेर कामना विश्वभरका नेपाली जनताले गरिरहेका छन् यतिबेला। यी महान सहिदहरूलाई जन्मदिने बाबुआमाप्रति नमन प्रकट गरेका छन्।
गएकाे ज्यान फर्कँदैन तर उनीहरूकाे बलिदान खेर नजाओस् भन्नेमा चनाखाे रहनु पर्छ। स्वतस्फुर्त रूपमा वेथितिकाे विरूद्ध लड्न आएका जेनजी पुस्ताहरू आन्दोलनपछिकाे वातावरणलाई सम्हाल्न अनुभव नभएकाे विषयसँग जानकारहरूसँग अझै खेल्न सक्ने जाेखिम रहन्छ। यो अवस्था राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिले वार्तामा बाेलाएपछि सिर्जित वातावरणले पनि पुष्टी गरिरहेकाे छ।
अबकाे निकास र नेतृत्व
नेताकाे न उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेकाे छ। र, यसाे हुनुमा नेताहरूकै कर्मकाे फलकाे हाे भन्नेमा सन्देश गर्ने ठाउँ छैन। अब नयाँ नेपाल निर्माणकाे चरणमा छाै हामी। यस्ताे बेला कुशल नेतृत्व चयन गर्न सकिएन भने आन्दोलनका उपलब्धीकाे रक्षा गर्न सकिँदैन र पुनः देश पुरानै अवस्थाबाट गुज्रनु पर्छ वा झन् झन् भड्खालाेमा जाने जाेखिम रहन्छ। यतिबेला सबैले र खासगरी जेनजीले चाहेका र मान्ने नेतृत्व बन्न सक्छन् बालेन। अन्तरिम सरकार गठन र त्यसपछिका संवैधानिक विषयसँगका मागलाई सम्बाेधन गर्ने चरणमा बालेकाे नेतृत्व पहिलाे छनाेट हुन सक्छ।
वालेनकाे पक्षमा देश विदेशमा विश्वास र आशा चुलिएकाे छ। सबैलाई सबै मान्छे मन पर्छ भन्ने हैन। तर अधिकतम मान्छेले वालेनलाई मन पराउँछन्। उनीमाथि सबैले आशा राख्नुमा उनी निडर, व्यवहारिक तवरले कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने हो। उनकाे आवेग पनि युवाहरूकाे जस्तै छ।
वालेनकाे पक्षमा देश विदेशमा विश्वास र आशा चुलिएकाे छ। सबैलाई सबै मान्छे मन पर्छ भन्ने हैन। तर अधिकतम मान्छेले वालेनलाई मन पराउँछन्। उनीमाथि सबैले आशा राख्नुमा उनी निडर, व्यवहारिक तवरले कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने हो। उनकाे आवेग पनि युवाहरूकाे जस्तै छ।
सुन्दा नमिठाे वा अनैतिक जस्ताे लागे पनि कुनै मेयरले प्रधानमन्त्रीजस्ताे पदमा रहेकाे व्यक्तिलाई ठाडै चुनाैति दिने र अनादर गर्न पनि पछि नपर्नु पनि उनकाे हिम्मतकाे पाटाे हाे। आफ्नो पद र प्रतिष्ठालाइ दाउमा लगाएर यति कडा बचन प्रवाह गर्न सक्ने आँटलाइ युवा पुस्ताले नकारात्मक भन्दा सकारात्मक रूपमै लिएका छन्। वालेनले चाहेमा युवाले वालेनकाे नेतृत्व निसर्त स्विकार्ने देखिन्छ।
वालेनकाे माैका र चुनाैति
सायद वालेनले जनताकाे पुकार स्विकार्छन्। ढिलाेचाँडाे अन्तरिम सरकारकाे प्रधानमन्त्री बन्ने विश्वास उनका समर्थक र परिवर्तकाे लागि त्याग गर्न तयार युवा पुस्तामा छ। किनकी वालेन नै यस्ता व्यक्ति हुन् जसले युवाकाे भावनालाइ छिटै बुझ्दछन् र सम्बाेधन गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। जति ठुलाे पद उति ठुलाे जिम्मेवारी।
त्यति ठुलाे छैन बाटाे। सजिलाे त स्वतन्त्र मेयर हुन पनि त कहाँ थियाे र? तर मेयर भएर काम गरिसकेकाले प्रधानमन्त्री बनेर काम गर्न वालेनमा थप परिपक्कता पनि थपिइसकेकाे छ। निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीले अरू कसैकाे निर्णय कुर्नु पर्दैन। वालेनकाे व्यक्तित्व र बानी अनुसारकाे पद पनि हाे प्रधानमन्त्री। त्यसैले वालेनले याे पुनर्निर्माण सहितकाे नयाँ नेपाल निर्माणकाे नेतृत्व सुरूदेखि नै लिन पछि पर्नुहुँदैन।
भाैतिक क्षतिका कारण देश केही वर्ष पछि धकेलिएकै अवस्था छ। सरकारले वैठक गर्ने भवनहरू पनि जलेका छन्। यसकाे अर्थ सकिँदैन भन्ने हाेइन। माओवादी जनयुद्धकाे बेला पनि यस्ताे अवस्था सिर्जना भएका छन्। भाैतिक संरचना क्षतविच्छेद हुँदा पनि देश चलेकाे हाे। यो पाली पुनर्निर्माण र युवा एजेन्डा प्राथमितामा राखेर अलिक बढी मेहनत गर्न भने पर्ने अवस्था छ।
भाैतिक क्षतिका कारण देश केही वर्ष पछि धकेलिएकै अवस्था छ। सरकारले वैठक गर्ने भवनहरू पनि जलेका छन्। यसकाे अर्थ सकिँदैन भन्ने हाेइन। माओवादी जनयुद्धकाे बेला पनि यस्ताे अवस्था सिर्जना भएका छन्। भाैतिक संरचना क्षतविच्छेद हुँदा पनि देश चलेकाे हाे। यो पाली पुनर्निर्माण र युवा एजेन्डा प्राथमितामा राखेर अलिक बढी मेहनत गर्न भने पर्ने अवस्था छ।
वालेनलाइ सबैभन्दा गाह्राे आफ्नाे टिम बनाउन हुनेछ। मन्त्रीहरू छान्न चुनाैतिपूर्ण छ। अहिलेकाे अवस्था जनलाले मानेसम्म उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ, स्वास्थ्यमन्त्रीमा सन्दुक रूइत, गृहमन्त्रीमा राजेश हमाल वा राजु पाण्डे, युवा मन्त्रीमा जेनजीबाट एक जना, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमा पढेलेखेका तर छवि नविग्रेका कुनै मान्छे र यसै गरी अन्य मन्त्रालयमा काम गर्न सहज हुने व्यक्ति छानेर मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिन्छ। पात्रहरू तलमाथि हुन सक्लान्। सबैलाई मिलाएर संवेदनशील बाहेकका वैठकहरू लाइभ गर्न पनि सकिन्छ।
संवैधानिक अड्चन र निकास
विद्यमान संविधान जेनजीकाे आन्दोलनकाे आँधिवेहरीसँगै बगेकाे छ। उडाएकाे छ। यसअघि २०६२-६३ काे दाेस्राे जनआन्दाेलन र त्यसपछि संविधान निर्माणका लागि भएका अभ्यासहरूबाट केही विषय सिक्न सकिन्छ। त्याे बेला राजा ज्ञानेन्द्रबाट संसद पुनर्स्थापित गराइयाे र संसदले अन्तरिम सरकार गिरिजाप्रसादकाे नेतृत्वमा बन्याे। अन्तरिम सरकारकाे मुख्य काम संविधान बनाउनु थियाे।
दश वर्ष लगाएर २०७२ सालकाे संविधान लागु गरिएकाे हाे। अन्तरिम सरकार गठन र नयाँ संविधानकाे विषयमा अबका काम हुनुपर्छ। तर आजकाे दिनमा त्यो काम संविधान भित्रबाट सम्भव छैन, विद्यान संविधान बाहिरबाट नै स्वतन्त्र अन्तरिम सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ। २०७२ सालकाे जस्ताे संविधान निर्माणमा दशक विताउन छुट अबकाे नेतृत्वलाई हुने छै। सुन्यबाट संविधानकाे काम पनि सुरू गर्नुपर्छ तर धेरै समय लगाउन भने हुँदैन।
कुनै पनि देशमा क्रान्तिपछि विद्यमान कानुनले काम गर्दैन। अहिलेका आधुनिक संविधान बन्नु अघि पनि देश थिए। बेलायत जस्ताे संविधान नबनाएर चल्ने मुलुक पनि छन्। मानव सभ्यता संविधानले बनेका हैनन्। मानव समाज विकसित हुँदै जाँदा सत्राैं, अठाराैँ सताव्दीबाट विश्वमा संवैधानिक अभ्यासहरू हुन थालेका हुन्। यद्यपी आधुनिक मुलुकलाइ व्यवस्थित गर्न संविधान अपरिहार्य बन्दै गएकाे भने हाे।
कुनै पनि देशमा क्रान्तिपछि विद्यमान कानुनले काम गर्दैन। अहिलेका आधुनिक संविधान बन्नु अघि पनि देश थिए। बेलायत जस्ताे संविधान नबनाएर चल्ने मुलुक पनि छन्। मानव सभ्यता संविधानले बनेका हैनन्। मानव समाज विकसित हुँदै जाँदा सत्राैं, अठाराैँ सताव्दीबाट विश्वमा संवैधानिक अभ्यासहरू हुन थालेका हुन्। यद्यपी आधुनिक मुलुकलाइ व्यवस्थित गर्न संविधान अपरिहार्य बन्दै गएकाे भने हाे।
एतिहासिक अन्तरिम सरकारलाइ बैधानिकता दिन बेलायतकै बिल अफ राइट्स (कानुन) बनाएर संसदीय चुनाव गर्नु पर्ने हुन सक्छ। अथवा विज्ञ समुह बनाएर अल्पालिक अन्तरिम संविधान तुरून्त बनाएर जान पनि सकिन्छ। अहिलेका दलमा आलाेचित नेताहरू चुनावमा उठ्न नपाउने र दलहरू खारेज भएकाे घाेषणा गरिनु पर्छ। पार्टीहरू नयाँ बनाएर, नयाँ दल दर्ता गरेर, नयाँ दर्ता हुने दलले मात्र चुनावमा सहभागी व्यवस्था गरिनुले जेनजीकाे भावना सम्बाेधन हुनेछ। यसाे गर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारलाइ हुनु पर्छ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र सुरक्षा संयन्त्रहरू चल्ने तथा नयाँ निर्माण गर्ने काममा अन्तरिम संविधान लेखनका लागि भिमार्जुन आचार्य जस्ता स्वतन्त्र, बिवादमा बढी नआएकाे, ज्ञान तथा अनुभव भएकाे अधिवक्ताकाे साथ लिन सकिन्छ। विश्वका संविधानमा माैलिक हकका विषयमा विद्यावारिधी गरेकाे याेग्यता मात्र नभइ उनी संविधानसभाका बेला पनि निकै भूमिका खेलेका अनुभवी कानुनका ज्ञाना हुन्।
आचार्यकाे नेतृत्वमा १५-२० जना सदस्य रहेकाे संविधान तयारी टिम बनाएर छिटाे भन्दा छिटाे संविधान लेखनका लागि काम गर्न पाए भने अन्तरिम सरकारलाई सहज वातावरण बन्दै जान्छ। यसले अन्तरिम सरकारलाई सही मार्गप्रसस्त गर्न सहयाेग पुग्छ।
यतिबेला आफ्ना सबैखाले विषयलाई थाती राखेर वालेनले साहस गर्नु पर्छ। आँट गर्नु पर्छ। देशकाे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई ठाडाे चुनाैति दिन सक्ने वालेनले यो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट देशलाइ पार लगाउने अभिभारा आइपरेकाे छ। यो योगदान गर्ने इतिहासले मागेकाे बेला हाे। यति बेला आँट नगरेर २०८४ कुर्ने दुस्साहस वालेनले गर्नु हुँदैन।
यतिबेला आफ्ना सबैखाले विषयलाई थाती राखेर वालेनले साहस गर्नु पर्छ। आँट गर्नु पर्छ। देशकाे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई ठाडाे चुनाैति दिन सक्ने वालेनले यो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट देशलाइ पार लगाउने अभिभारा आइपरेकाे छ। यो योगदान गर्ने इतिहासले मागेकाे बेला हाे। यति बेला आँट नगरेर २०८४ कुर्ने दुस्साहस वालेनले गर्नु हुँदैन।
यतिबेला बालेनले आफूलाइ २०८४ मा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भए सरह काम गर्ने अवसर दिएकाे छ। चुनावमा पनि जनमतले आउने हाे, अहिले पनि जनमत नै वालेनकाे खाेजीमा भएकाले यो वेला वालेनले निशंकाेच नेतृत्व सम्हाल्ने समय हाे। बाटाेभरी काँडा छन्। पन्छाउने आँट गर्नु पर्छ वालेन। नत्र इतिहासले जनताकाे पुकार नसुन्ने घमण्डी मेयर भनेर जान्नेछन्, धिक्कार्नेछन्।
विश्वबाट नेपालले के सिक्न सक्छ?
विश्वमा नेपालका जस्ता घटनाहरू भएका प्रसस्त उदाहरण छन्। ठ्याक्कै विश्वका जस्ताे यहाँ हुन पर्छ भन्ने हैन तर आँसिक रूपमा कुनै न कुनै माेडेलहरू सिकेर संक्रमणकाल अन्त्य गरी स्थायी सरकार र नेपालकाे भविष्यकाे बाटाे काेर्न सकिन्छ। फ्रान्स, जर्मनी जस्ता विकसित मुलुकदेखि नेपालमै पनि पछिल्लाे संविधान निर्माणका लागि भएका अभ्यासबाट सिकेर काम लिन सकिन्छ।
संविधान बनाउन जनप्रतिनिधी छान्नु पर्छ। तर यसका लागि पहिलेकाे जस्ताे ६०१ जनाकाे भीड बनाउनु हुँदैन। एउटा जिल्लामा दुइ संसद भए प्रयाप्त हुन्छ। माथिल्लाे र तल्लाे सदनमा एक-एक जना गरेर मज्जाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। अमेरिकाकाे त्यत्रा ठुला राज्यमा प्रत्येक राज्यमा जम्मा दुइ वटा मात्र सिनेटर हुने व्यवस्था गर्दा पनि राम्ररी चलेकाे छ।
देशकाे संरचनाका केही फेरबदल गरिनु पर्छ। पहिलेकै १४ अञ्चल ७५ जिल्ला नै प्रयाप्त। पा्ँच विकास क्षेत्र नै प्रयाप्त छ। यसै अनुरूप प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। मात्र २ सय जना सांसद भए देशकाे प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। कुनै पनि दलले भातृ संगठन खाेल्न नपाउने नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ। पटक पटक राजनीतिमा परिक्षण भइसकेका अहिलेका नेताहरूले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
देशकाे नयाँ संरचना
देशकाे संरचनाका केही फेरबदल गरिनु पर्छ। पहिलेकै १४ अञ्चल ७५ जिल्ला नै प्रयाप्त। पा्ँच विकास क्षेत्र नै प्रयाप्त छ। यसै अनुरूप प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। मात्र २ सय जना सांसद भए देशकाे प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। कुनै पनि दलले भातृ संगठन खाेल्न नपाउने नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ। पटक पटक राजनीतिमा परिक्षण भइसकेका अहिलेका नेताहरूले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। जापानमा विगतमा गरेकाे अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ।
इमान्दार देशप्रेमी अधिकृत माथिका सबैलाई निवृत्त गरी नयाँ कर्मचारीतन्त्र गठन गर्नु पर्छ। भ्रष्ट भइसकेका कर्मचारी सजिलै सुध्रिदैनन्। माथिकाले घुस खाएनन् भने तलकाले सिधै घुस खाने आँट गर्दैनन्। यो मर्मलाइ आत्मसात गरी युवा पुस्ताले कर्मचारीतन्त्रमा सहज पहुच र याेगदानकाे अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने अभिभाराकाे अबकाे नेतृत्वले जग बसाउनु पर्छ। हेक्का रहाेस् कि यो आन्दोलनकाे मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मुलन हाे।
अन्तरिम सरकारपछिकाे जटिलता
देश लामो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताकाे दलदलमा फसेकाे थियाे, छ पनि। घुसपेट, साम, दाम, दण्ड भेदका उपाय अपनाएर वालेन वा वालेन समर्थनका नेतृत्वलाई फेल बनाउने खेल हुनेछन्। सर्वत्र चनाखाे रहनुपर्नेछ। नेपाली जनताले पनि कार्य सम्पादनका लागि लाग्ने समयमा अनविज्ञ हुनु हुँदैन। कहीँ पनि रातारात विकास भएको हुँदैन। केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ।
यसमा नेतृत्वले सही समयमा सही सुचना प्रवाह गर्दा मिथ्या सुचना प्रवाहकाे जाेखिम घटाउँदै लानुपर्ने हुनसक्छ। दलका नेताका तलुवाका चाटेर आलिसान जीवन बाँचिरहेका कार्यकर्ताहरूकाे काम नै जेनजी समर्थित नेतृत्वलाई फेल बनाउने हुन सक्छ। सधै प्रपन्च हुन सक्छन्। यस्ताे अवस्थालाइ जनस्तरबाट पनि खबरदारी आवश्यक हुन्छ।
अन्तरिक सरकारकाे सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलकाे सिफारिसमा नियुक्त भएका प्रहरीलाई अहिलेको अवस्थामा बिश्वास गर्न सकिदैन। राजा चाहिँदैन। संविधानभन्दा माथिकाे व्यक्ति हुन हुदैन।
अन्तरिक सरकारकाे सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलकाे सिफारिसमा नियुक्त भएका प्रहरीलाई अहिलेको अवस्थामा बिश्वास गर्न सकिदैन। राजा चाहिँदैन। संविधानभन्दा माथिकाे व्यक्ति हुन हुदैन।
आन्दाेलनका दाेषीलाई कारवाही
आन्दाेलनमा भएकाे क्षति र घुसपैठलाई उजागर गर्नु पनि अबकाे नेतृत्वकाे जिम्मेवारी रहन्छ। यसका लागि निस्पक्ष र स्वतन्त्र छानविन आयाेग गठन गर्नुपर्छ। तत्कालीन नेतृत्वसमेत दाेषी देखिएका सबैलाई कार्वाही गरिनुपर्छ। ताकी भविष्यमा यस्ताे कुकर्म गर्ने आँट कसैले नगराेस्। हत्याकाे बदलामा जन्मकैद राख्ने व्यवस्था संविधानमै हुनुपर्छ। माथि गरिएकाे सुझाव अनुसार भिमार्जुन आचार्य वा उनी सरहका कुनै विज्ञकाे नेतृत्वमा बन्ने संविधान लेखन समूहलाई बाहिरकाे लगानी ल्याउने काम नहाेस्। नेपालकाे खर्चले नेपालका लागि संविधान लेख्नु पर्छ।
अन्तरिम नेतृत्वका विकल्पहरू
जेनजीकाे साथमा मेयर भएका र जेनजीकाे मर्मकाे नेतृत्व गर्ने हिसाबले वालेन हुन्। अन्तरिम सरकारकाे प्रमुख विकल्प वालेन नै हुन्। तर जेनजीकाे सहमतिमा वालेनले सहयाेग गर्ने सर्तमा विकल्प खाेज्न सकिन्छ। तर यो विकल्प वालेनले नेतृत्व नगर्ने उचित कारणपछि जेनजी सहमत भएपछि मात्र हुन्छ। चर्चामा रहेकी सुशिला कार्की तत्कालीन विकल्प बन्न सक्ने पात्र हुन्। तर उनले वालेनले साथ दिने प्रतिवद्धता चाहिन्छ।
यो सबै प्रकृयामा सबैभन्दा असफल र खलपात्र हुन् दुर्गा प्रसाइँ। कुनै पनि पार्टी बाँकी नराखेका उनी जेनजी आन्दोलनमा सुरूदेखि घुसपैठ गरिरहेका पात्र हुन् भने अहिले वार्ताकाे क्रममा पनि उनी भाँझाे हालिरहेका छन्। दुर्गा प्रसाइँजस्ता प्रवृत्तिलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्छ। अनि अर्का पात्र रवि लामिछाने पनि अबकाे नेतृत्वका लागि अयाेग्य पात्र हुन्। आर्थिक अपराजमा सजाय भाेगीरहेका उनले देशभर हजाराैँ कैदी बन्दी भगाउने नायकको रूपमा भूमिका खेलेर थप अयाेग्यता प्रमाणित गरेका छन्।
अन्तरिम सरकारकाे प्रमुख विकल्प वालेन नै हुन्। तर जेनजीकाे सहमतिमा वालेनले सहयाेग गर्ने सर्तमा विकल्प खाेज्न सकिन्छ। तर यो विकल्प वालेनले नेतृत्व नगर्ने उचित कारणपछि जेनजी सहमत भएपछि मात्र हुन्छ। चर्चामा रहेकी सुशिला कार्की तत्कालीन विकल्प बन्न सक्ने पात्र हुन्। तर उनले वालेनले साथ दिने प्रतिवद्धता चाहिन्छ।
कानुनी जटिलता
अन्तरिम सरकारले न्यायलयाका न्याधिशहरु तथा संसद बिघटन गर्ने अधिकार सहितको अन्तरिम संबिधान यथासिघ्र बनाउनु पर्छ। अहिलेका दल र उनका भात्री संगठन खारेजीको अधिकार सहितको अन्तरिम संबिधानमा उन्लेख हुनुपर्छ। सर्बोच अदालतमा अथवा अन्य कुनै अदालतमा अन्तरिम सरकार बिघटन गर्ने तथा उनीहरुको बैधानिकता माथि मुद्दा हाले स्वत खारेज हुने कुरा उन्लेख गर्नुपर्छ। दलका गतिबिधि बढेको र देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा खलल पुगेमा सरकारलाई चाहिने बल सेनाले दिने भन्ने कुरा उन्लेख गर्नुपर्छ। किनकि देशप्रति अहिले सेनाको उतर्दायित्व बढी छ र जनताको बिस्वाश पनि छ।
अन्तरिम सरकारले न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनका लागि प्रधान न्यायाधिश लगायत अन्य न्याधिशहरु गैर राजीनिक पृष्ठभूमिबाट आए मात्रै काम गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र दलले घुसपैठ गरेर खत्तम गर्न सक्छ। अहिलेका दलका आरोपित नेता–कार्यकर्ताले सरकार बिरोधि कार्य गरे उनीहरुलाई जेल हाल्ने अधिकार अन्तरिम सरकार संग हुनुपर्छ। त्यसैले अन्तरिम संबिधान बनाउदा अति गलिता देशप्रेमी र दलको तलुवा नभएका लाई छान्नु पर्छ।
हालका रास्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रिको सपथ बालेन लिएपछि रामचन्द्रले आफ्नो कार्यबार शुशिला कार्कीमा सुम्पनुपर्छ। खासै रास्ट्रपतिको काम नहुने देशमा बालेनलाई उनले सघाउन सक्छिन। हाल रहेको प्रदेशको खारेजी तथा स्थानीय संसद बिघटन, प्रदेश सरकार बिघटन गर्दा अहिलेको संबिधानबाट बनेको स्थानीय सरकार स्वत बिघटन हुन्छ। मेयरमा बालेन रहदैनन्। न त कुनै अरु नै। किनकि एउटै समयमा दुइवटा कानून हुँदैनन्। बालेनले सुशिला कार्कीलाई समर्थन गर्ने समाचार आएको छ। तर त्यसरी काम हुँदैन।
वालेन नआए के हुन्छ?
जनताकाे आशाका केन्द्र हुन् वालेन। देशले पहिलाे नम्बरमा रोजेकाे हाे वालेनलाई। यसलाई लत्याउनु हुँदैन। वालेनकाे साथमा अरू स्वतन्त्र पात्रकाे विकल्प केही समयलाई मान्न सकिएला तर यो प्रकृयामा वालेनकै भूमिका प्रमुख रहनुपर्छ। यसो नहुँदा अराजकता बढ्न सक्छ। मुलुकमा सरकार नभएकाे अवस्थामा जे पनि हुन सक्छ।
अराजकताबिच शान्ति सेना नेपाल आउने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ, जाे राम्राे हैन देशका लागि। जसरी दुई दिनमा सत्ता उलटपुलटदेखि धेरै कल्पना नगरिएका गतिविधी सिनेमाकाे पर्दामा झैँ हिन्दी सिनेमा नायककाे अनिल कपूर जस्तै जनताले विकल्प खाेजेका छन्। रोजेका छन्। चुनाैतबिच अवसर हेर। देशलाई सम्हाल। नेतृत्व गर्न हिम्मत गर वालेन।
अराजकताबिच शान्ति सेना नेपाल आउने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ, जाे राम्राे हैन देशका लागि। जसरी दुई दिनमा सत्ता उलटपुलटदेखि धेरै कल्पना नगरिएका गतिविधी सिनेमाकाे पर्दामा झैँ हिन्दी सिनेमा नायककाे अनिल कपूर जस्तै जनताले विकल्प खाेजेका छन्। रोजेका छन्। चुनाैतबिच अवसर हेर। देशलाई सम्हाल। नेतृत्व गर्न हिम्मत गर वालेन।
होइन भने सुशिला कार्कीलाई सहयोग गर्ने र उनको नेतृत्वमा सरकार बन्दा केही फरक हुँदैन। जेन जीले आन्दोलनको सुरुवात गरे पनि अन्त्य सारा नेपाली देशप्रेमी जनताले गरेका हुन्। अहिले जेन जी नेतृत्व गर्ने हैसियतमा छैनन्। उनीहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरि सरकार यथासिघ्र बनाऊ। नत्र रात रहे अग्राख पलाउछ। यत्रो सहादत खेर जान्छ, सबै कुराको बिधि पुर्याएर काम गर्नुपर्छ। यदि सुशिला प्रधानमन्त्रि हुने हो भने रास्ट्रपति अरुकुनै देशप्रेमीलाई बनाउदा हुन्छ। तर मेरो बिचारमा सुशिला र बालेनको सहकार्य अति उत्तम हुन्छ। खुट्टा नकमाउ।
हाल रहेको प्रदेशको खारेजी तथा स्थानीय संसद बिघटन, प्रदेश सरकार बिघटन गर्दा अहिलेको संबिधानबाट बनेको स्थानीय सरकार स्वत बिघटन हुन्छ। मेयरमा बालेन रहदैनन्। न त कुनै अरु नै। किनकि एउटै समयमा दुइवटा कानून हुँदैनन्। कानुन नभएको बेला हो यो, कानूनको यो भाग मान्छु अर्को मान्दिन भन्न पाइदैन। यो लेख्दै गर्दा बालेनले सुशिला कार्कीलाई समर्थन गर्ने समाचार आएको छ। अनि मेयरनै नरहे बालेनले गर्ने के?
वालेनले नेतृत्व नलिने हो भने विद्यमान सविधानमा टेकेर राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधीसभाको संयुक्त वैठक गराइ संविधान संशोधन गर्ने र जेनजीको माग सम्बोधन गर्दै मध्यावधी निर्वाचनको मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति र दुबै सदनका समामुख र अध्यक्षसँग जेनजीको वार्ता गराएर समस्याको समाधान खोज्ने बाटो खुला राख्नु हितकर हुनेछ । नहुनु भन्दा कार्कीको प्रस्ताव ठीक होला तर भोलिको दिनमा वालेन र जेनजीको मर्म अनुसार कार्की नचल्दा के हुन्छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो । सबै समस्याको समाधान यतिबेला तिमी हौ वालेन । अगाडि बढ । खुट्टा नकमाउ ।
शुभकामना।
(अमेरिकामा रहेका लेखककाे व्यक्त विचार निजी विचार हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्