काठमाडाैँ । खुद्रे आयोजनाहरू अघि नबढाउने निर्णय गर्नुभएका नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा १०० अर्ब रुपैँया स्रोत जोहो हुने बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार पदबाहालीपछि अर्थका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा उहाँले त्यस्ता आयोजनाहरु हटाउन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको बताएका हुन् ।
उनले यो ६ महिनाभित्र कुनै हालतमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको अहिलेको बजटमा त्यो प्रवन्ध गरिएको थिएन । त्यसैले खुद्रे आयोजना कटौती गरेर १ खर्ब जोहो गर्न लागिएको बताए । वर्तमान सरकार पूरक बजेटको सोचमा नरहेको समेत स्पष्ट पारे। राजनीतिक दबाबमा बजेटमा छिराइएका आयोजनाहरूलाई अघि नबढाइने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले करिव १०० जना युवाहरूको ज्यानको बलिदानपछि ठूलो परिवर्तनको अवस्था आएको भन्दै यो नासोलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आएको समेत बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्