काठमाडाैँ । संसद् विघटन भएसँगै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा रहेका ३० ओटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् ।
२७ भदौमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका तथा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन विधेयकहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वतः निष्क्रिय भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।
उनकाअनुसार संविधान धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनमा विचाराधिन ३० ओटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न ७ वटा विधेयक र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका ७ वटा विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् ।
यसरी निष्क्रिय हुने विधेयकहरुमा २७ वटा सरकारी तथा ३ वटा गैरसकारी रहेका छन् । मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गिरीले हाल राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामै रहेका पाँच वटा विधेयक भने यथावत रहेको बताए ।
संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरू निष्क्रिय हुँदा संसदको समय र स्रोतको व्यापक खर्च भएको उनकाे भनाइ छ । उनले कानून निर्माणमा समय, जनशक्ति र स्रोत खर्च हुने उल्लेख गर्दै यसले विधायिकी कामहरुमा ठूलो प्रभाव पाने समेत बताए । मध्यावधिमार्फत आउने संसदले निष्क्रिय विधेयकको आधारमा नयाँ विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रश्ताव गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ?
संघीय संसदका दुवै सभाहरू सुचारु नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको तथा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत अन्त्य नभएको अवस्थामा तत्काल अध्यादेश ल्याउन नसकिने बताए यद्यपि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि सरकारले आवश्यकता महशुस गरेमा अध्यादेश जारी गर्न संविधानले नरोक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले संघीय संसद भवन आगजनी र तोडफोडबाट जिर्ण भएको उल्लेख गर्दै तत्काल राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउनेबारे केही तयारी नभएको समेत बताउनु भयो । जेन–जी पुस्ताको २३ र २४ भदौको आन्दोलन उग्र भएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार च्युत भएको थियो ।
जेन–जी पुस्ताको प्रश्तावमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रशासनिक संघीयतासहित संविधान कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरु स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्