काठमाडौँ । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ ।
सरकार गठन भएको केही दिनमै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको मिति तोकिएको भए पनि आयोगलाई परामर्श बिना नै घोषणा गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारले चुनावको मिति तोक्ने निर्णय गरेको भएकाले आयोग त्यसलाई स्वीकार गरेर तयारीमा जुटेको छ । उनले भने, “सरकारले तोकेको मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउँछौं ।”
हाल आयोगले मौजुदा सामग्रीहरूको आकलन, ऐन–नियममा रहेका बाधा अड्चन फुकाउने तथा आवश्यक संशोधनबारे विज्ञ टोलीमार्फत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।
मतदाता नामावली संकलन ऐनले चुनाव घोषणा भइसकेपछि नयाँ नामावली अद्यावधिक गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
तर, सुरक्षाको व्यवस्था अहिले ठूलो चुनौती बनेको छ । हालैका आन्दोलनमा देशभरका सरकारी निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, निर्वाचन कार्यालयहरू, सुरक्षाकर्मीको संरचना र हातहतियारसम्म क्षतिग्रस्त भएका कारण चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्न विशेष तयारी आवश्यक हुने देखिन्छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आन्दोलनका क्रममा चितवन र सप्तरीका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेका छन् भने डडेल्धुरा, कास्की, दाङ, मोरङ र इलामका कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यद्यपि तोकिएको समयभन्दा अझै ६ महिना बाँकी रहेकाले निर्वाचन गराउन पर्याप्त समय रहेको उनको भनाइ छ ।
हाल देशभरमा करिब १ करोड ८१ लाख मतदाता, १० हजार ८९२ मतदान स्थल र २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र रहेको आयोगले जनाएको छ । आवश्यक जनशक्ति, स्रोत र साधनको आकलन सुरु भइसकेको आयोगले बताएको छ । यसरी, चुनौतीपूर्ण अवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोग तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दृढतासहित तयारीमा लागेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्