काठमाडौँ । राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई पनि वन्यजन्तु उद्यान र संरक्षण क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले वन ऐन तथा नियमावली संशोधनमार्फत चिडियाखाना र वनस्पति उद्यान स्थापना गर्न निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका हुन् ।
सचिव मिश्रले समुदायले संरक्षणमा पहल गरे रोक्ने नभई कार्यविधि बनाएर बाटो खोलिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “निजी क्षेत्र र स्थानीय तहले जू र वनस्पति उद्यान बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले आएदेखि नै उठाउँदै आएको छु । यसका लागि कार्यविधि छिटो टुंग्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले निकुञ्जमा लगानी गर्न पाउने कानुनी अधिकार दिन वन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र बनाउन चाहने स्थानीय तहलाई रोक्नुको साटो सहयोग गरेर बाटो खोलिदिने हो भने उनीहरूले अझ राम्रो संरक्षण गर्न सक्छन् ।”
त्यसैगरी विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलले स्रोत र जनशक्तिको अभावले वन र वन्यजन्तु संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । उनले सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा हुने घटनामा तत्काल उद्धार तथा राहत पुग्न नसक्दा विभागप्रति नकारात्मक धारणा बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
महानिर्देशक पौडेलले भने, “संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारको बजेटले मात्र पुग्दैन । देशका विभिन्न ठाउँमा हुने घटनामा तुरुन्तै उद्धार र राहतको व्यवस्था नगरे नागरिकमा हाम्रो संस्थाप्रति नकारात्मक सोच बढ्ने देखिएको छ । त्यसकारण यो समस्याको समाधानका लागि गम्भीर छलफलपछि मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।”
यस वर्ष पनि देशभर राष्ट्रिय संरक्षण दिवस मनाइँदैछ । वि.सं. २०६३ असोज ७ गते ताप्लेजुङको घुन्सामा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन वनमन्त्री गोपाल राई, विज्ञ डा. हर्क गुरुङ, डा.चन्द्र गुरुङलगायत २४ जनाको निधन भएपछि उनीहरूको योगदानको स्मरणमा उक्त दिनलाई राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्