काठमाडौँ । मुलुक सङ्कटमा परेकाबेला अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको तीन संस्थामा कर्मचारीले आआफ्नो माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने नेपाल धितोपत्र बोर्ड,नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कर्मचारी आन्दोलित छन् भने नेपाल पुर्नबिमा कम्पनीमा समेत किचलो छ ।
पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका रामेश्वर खनालले पुँजीबारलाई थप प्रवर्धन गर्ने बताएका छन् भने जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त भएका संरचनाको बिमा भुक्तानीलाई सहज बनाउने बताइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री खनालको यस्तो प्रतिबद्धता आइरहेका बेला धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा कर्मचारी देखिने गरेर आन्दोलनमा छन् भने नेपाल पुर्नबिमा कम्पनीमा आन्तरिक किचलो छ । यी तीनओटै निकायमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी अनुभवी अर्थशास्त्री तथा पूर्व अर्थसचिवसमेत रहिसकेका रामेश्वर खनाललाई सुम्पिए लगत्तै महत्वपूर्ण तीन संस्थामा कर्मचारीको आन्दोलन देखिएको छ र कामकाज ठप्प पारेका छन् ।
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा आन्दोलनका कारण दैनिक कामकाज ठप्प छ भने नेपाल रिमा आन्तरिक रूपमै समस्या देखिएको छ।
धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारी आन्दोलित
अर्थ मन्त्रालयले (राजश्व सचिव स्तरीय) निर्णय गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा पठाएको एउटा पत्रले त्यहाँका कर्मचारी भड्किएका छन् ।
विसं. २०५२ सालदेखि सेबोनका कर्मचारीले लिँदै आएको सेवा सुविधा गैरकानुनी भन्दै तत्कालीन समयदेखिको रकम नै फिर्ता गर्न पत्र पठाएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।
“स्थापनाकालदेखि हामीले पाउँदै आएका सुविधा र कोषको प्रयोग तत्कालीन क्याबिनेट र मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार कानूनी मान्य थियो,” आन्दोलनरत कर्मचारी अजय ढुंगानाले भने, “अहिले राजश्व सचिवले पठाएको पत्रमार्फत ती सबै सुविधा एकाएक गैरकानूनी ठहर गर्दै रकम फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ । यदि कुनै सुविधा अवैध थियो भने अदालतमा मुद्दा हालेर प्रमाणित गर्न सकिन्थ्यो तर ब्याकडेटबाट तुरुन्त रकम फिर्ता लिनुपर्ने निर्णयले हामी सबैलाई सङ्कटमा पारेको छ ।”
ढुंगानाका अनुसार सचिवले पठाएको पत्रले वर्तमान कर्मचारी मात्र होइन, रिटायर भइसकेका कर्मचारीहरूलाई समेत असर पार्ने भएकाले अस्वीकार्य छ ।
स्थापनाकालदेखि पाइरहेका सुविधा अहिले एकाएक अवैध ठहरिनु कुनै कानुनी आधार नभएको हुँदा उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी बोर्डको स्वायत्तता कायम गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने राजश्व सचिवले पठाएको पत्र तत्कालीन नियम, ऐन र कार्यविधि अनुसार जारी गरिएको बताएका छन् । तर धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूका अनुसार पत्रले केवल वर्तमान नियमको व्याख्या मात्र होइन, विगतका मान्य निर्णयहरूलाई समेत अवैध ठहर गर्दै रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
नेप्सेमा उस्तै
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मा विगत ५ वर्षदेखि अड्किएको बोनस सम्बन्धी विवाद अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेप्सेमा कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि दैनिक काम काज ठप्प बनेको छ । कानुनले ५ प्रतिशत बोनसको व्यवस्था गरे पनि कर्मचारीले निरन्तर १ प्रतिशत बोनस पाउने गरेका थिए । बोनसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।
नेप्सेले ५ प्रतिशतकै प्रस्ताव पठाउँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशत मात्रै स्वीकृति गरेर पठाउने गरेको थियो । यसका विरुद्ध कर्मचारीहरू श्रम अदालत गएका थिए । अदालतले ५ प्रतिशत नै बोनस उपलब्ध गराउन आदेश थियो ।
श्रम अदालतले कर्मचारीहरूलाई ५ प्रतिशत बोनस पाउनु पर्ने तर मुलुक सङ्कटमा रहेको र बजार अस्थिरता बढिरहेको अवस्थामा सरकारले अदालतको आदेश पालन गर्ने कि परम्परागत १ प्रतिशत मात्र दिने भन्ने प्रश्नले कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा लगेको छ ।
नेपाल पुर्नबिमामा किचलो
मुलुक सङ्कटको अवस्थामा र ठुला दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने समयमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी (नेपाल रि) का कर्मचारीबिच किचलो छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहका क्रममा सबैभन्दा ठुलो क्षतिको भार नेपाल रिमा परेको छ । नीजि उद्योगधन्दामा समेत ठुलो नोक्सान भएको छ । नेपालमा अहिले नेपाल रि र हिमालयन रि गरी दुई पुनर्बिमा कम्पनी छन् ।
बिमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ४/४ प्रतिशत जोखिम पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने बाँकी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तान्तरण गरिन्छ ।
पुनर्बिमा बापतको रकम भुक्तानी गरेर उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उकास्ने बेला कर्मचारीहरूबिच किचलो छ । केही कर्मचारीले सिइओ र सञ्चालक समिति सदस्यको राजीनामा मागेपछि विवाद भएको छ ।
यद्यपी कर्मचारी सङ्गठनले विज्ञप्ति निकालेर यसको खण्डन गरेको छ । केही कर्मचारीले पुर्नबिमाको व्यवसाय बाँडिएको आरोप लगाएर विरोधमा उत्रिएका थिए । स्रोतका अनुसार विवाद प्रहरीमा उजुरीसम्मको अवस्थामा पुगेको थियो ।
संरचनागत समस्या कि असहयोग ?
वर्तमान अर्थमन्त्री खनाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिलाउने निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक दृष्टिले हेरे । अर्थमन्त्री खनाल केवल नीतिगत कागजी विज्ञ मात्र नभएर अर्थतन्त्रको नाडी चिनेका प्राविधिक र व्यावहारिक दुवै पाटो सम्हाल्ने क्षमता भएका प्राविधिक प्रशासकको रुपमा चिनिन्छन् । तर, उनको नियुक्तिपछि अपेक्षित स्थिरता ल्याउनुको सट्टा, मन्त्रालय मातहतका प्रमुख निकायहरूमा उल्टै चरम असन्तोष देखिन थालेको छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमपछि राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि अन्तरिम सरकारको सुरुवाती दिनमै अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा असन्तुष्टि चुलिनुले गम्भिर प्रश्न उठाएको छ ।
नयाँ नेतृत्वले जनतामा आशा जगाए पनि व्यवहारमा पुरानो संरचनागत समस्या हल गर्न नसक्दा यो अवस्था सृजना भएको विज्ञको टिप्पणी छ ।
उनीहरूका अनुसार कर्मचारीका असन्तोष ‘नयाँ सरकारको विरुद्धमा’ होइन, ‘पुरानो संरचनागत समस्याको निरन्तरता’ मा केन्द्रित रहेको छ । समय र सन्दर्भ अनुसार कर्मचारीको आन्दोलनले नयाँ सरकारलाई असफलता कै भुमरीमा धकेल्न बल पुग्ने चर्चा पनि हुँदै आएको छ ।
हालको आन्दोलन र सामाजिक परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा दुईतर्फी प्रक्रिया देखिएको अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले बताए ।
अधिकारीका अनुसार एकातर्फ कर्मचारी वा नागरिकहरूले संरचनागत असमानता र व्यवस्थापनगत चुनौतीका कारण पहिलेदेखि दबिएका आवाजलाई अहिले सहज परिस्थिति देखेर बाहिर ल्याउने अवसर पाएका छन् भने अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक आन्दोलन र विद्रोही प्रवृत्तिहरू बढ्दै जाँदा सूचना प्रवाह र सामाजिक सञ्जालले जनतामा विद्रोही चेतना जगाउने काम पनि गरिरहेको छ ।
“नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै यस्ता आन्दोलनहरू देखिन्छन्,” अधिकारीले भने, “अहिलेको कर्मचारी आन्दोलनको सन्दर्भमा असहयोग वा विरोधलाई मात्र आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन, किनभने पहिले दबिएको आवाजले आज सहज परिस्थिति पाउँदा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न खोजिरहेको हुन्छ ।”
कर्मचारीले गरेका आन्दोलन केवल बोनस वा सेवासुविधामा सीमित नभएर दशकौंदेखिका असन्तुष्टिहरू नीतिगत असंगति,राजनीतिक हस्तक्षेप र कानुनी–व्यवहारिक अन्तरबिच द्वन्द्वको परिणाम रहेको अर्थशास्त्री अधिकारीको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्