काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसाेसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले विहिबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग भेट गरी अटोमोबाइल उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विभिन्न समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटघाटमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद राउत, उद्योग सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेसहित नाडाका पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।
अध्यक्ष चौधरीले हालैको ‘जेन–जेड आन्दोलन’का क्रममा अटोमोबाइल उद्योगको प्रत्यक्ष उत्पादनमा क्षति नभए पनि धेरैजसो शो–रुम, कार्यालय र संरचनामा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा उद्योगलाई परोक्ष रूपमा ठूलो चुनौती थपिएको बताए। उनले यस्तो परिस्थितिले ग्राहकको विश्वासमा समेत असर पार्ने भएकाले मन्त्रालयले नीतिगत र संस्थागत सहयोग गरेर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
चौधरीले नेपालमा बनेका वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग अझै पर्याप्त उपकरणविहीन रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल परीक्षण सुविधा स्थापना गर्न आग्रह गरे।
साथै, मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका करिब १६ वटा लुब्रिकेन्ट उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको भन्दै भारतको कर प्रणालीमा हालै गरिएको परिवर्तनका कारण अनधिकृत आयात बढ्ने सम्भावनाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै सीमा क्षेत्रमा थप कडाइ गर्न सुझाव दिए।
उनले बीबीआइएन मोटर भेहिकल एग्रीमेन्टअन्तर्गत नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबिच सवारीसाधन निर्वाध आवागमनले नेपालको व्यावसायिक यातायात बजारमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै यसबारे गम्भीर मूल्याङ्कन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
त्यसैगरी नाडाले सुझाव दिएको एजेन्सी दर्ता नियमावली अझै नआएकाले सवारीसाधन आयात व्यवसाय कठिनाइमा पर्ने भन्दै यसलाई चाँडै अन्तिम रूप दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
छलफलका क्रममा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमै उत्पादित टायर, हेलमेट, लुब्रिकेन्ट र ब्याट्रीले गुणस्तर चिन्ह पाउन निकै कठिन भएको गुनासो राखे।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार लुब्रिकेन्ट आयातका लागि अनिवार्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले नेपालकै उद्योगलाई पनि त्यस्तै स्तरमा लैजान प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे। साथै, मुलुकमा रहेका ११ वटा ब्याट्री कारखानालाई आधार बनाएर ब्याट्री रीसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश कपुरीले सरकार र व्यवसायी परस्परपूरक भएकाले सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। सदस्य निशान ढकालले व्यावसायिक सवारीसाधन बजार खस्किएको भन्दै यसलाई गतिशील बनाउन क्रसर उद्योग विस्तारको प्रस्ताव राखे।
सदस्य अभिक ज्योतिले गुणस्तर चिन्ह नभएका हेलमेट व्यापक प्रयोगमा रहेको औंल्याउँदै, नेपालमा उत्पादन वा आयात हुने सम्पूर्ण हेलमेटलाई अनिवार्य गुणस्तर चिन्ह दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारी पक्षबाट सचिव कृष्णप्रसाद राउतले छिट्टै गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै व्यवसायीहरूलाई पनि ल्याब स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाउन प्रोत्साहन गरे।
अन्तिम मन्तव्यमा मन्त्री सिन्हाले सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्यबिना अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उद्योग–व्यवसाय सबल बनाउन सरकार सजग रहेको स्पष्ट पारे। उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने र व्यवसायीहरूको आवाजलाई सरकारका लागि मार्गदर्शनका रूपमा लिने बताए।
मन्त्रीले नाडाले प्रस्तुत गरेका माग र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर चाँडै कार्यान्वयनमा जाने प्रतिवद्धता जनाउँदै, आगामी छ महिनापछि मन्त्रालयले गरेका कामहरूको व्यवसायीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए।
यो भेटघाट सकारात्मक र फलदायी भएको भन्दै नाडाले सरकार–व्यवसायी सहकार्यबाट अटोमोबाइल उद्योग मात्र नभई मुलुकको समग्र उद्योग, व्यापार र अर्थतन्त्र सबल बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्