‘असफल आर्थिक र कमजोर परराष्ट्र नीतिले जेनजी विद्रोहको अवस्था सिर्जना गरेको हाे’

काठमाडाैँ । अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले नेपालको असफल आर्थिक र कमजोर परराष्ट्र नीतिका कारण हाल जेनजीले सुरू गरेको असंगठित विद्रोह भएको दाबी गरेका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको विशेष कुराकानीमा उनले पछिल्लो १५ वर्षको अर्थनीति र हालको चार–पाँच वर्षको परराष्ट्र नीतिको असफलताले युवाहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको बताए ।

उनका अनुसार नेपालले अपनाएको आर्थिक नीतिले उत्पादनमुखी संरचना विकास गर्न सकेन र विदेश सम्बन्धमा परम्परागत मित्र राष्ट्रहरूसँगको समन्वय कमजोर हुँदा हालको विस्फोटक अवस्था सिर्जना भएको हो। “नेपालले अवलम्बन गरेको अर्थनितिका कारणले यहाँ असंगठित विद्रोह हु्न्छ भनेर मैले ४–५ वर्षदेखि नै चेतावनी दिँदै आएको थिएँ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मित्र राष्ट्रहरूसँगको परम्परागत सम्बन्धमा आएको कमजोरीले थप असर पारेको छ,” उनले भने।

सुवेदीले जेनेरेशन जेड, अल्फा र मिलिनियल पुस्ताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न कानूनी र नीतिगत सुधार नगर्नु पनि समस्या भएको उल्लेख गरे । उनले नेपालले विदेशी नीतिमा समदूरी अपनाउने नाममा आफ्ना वास्तविक चाखहरू अनदेखा गरेको र राष्ट्रिय चाखअनुसार मित्र राष्ट्रहरूसँग केस–टु–केस सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने सुझाए ।

विद्रोहको प्रारम्भमा आफूले तत्कालिन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई चेतावनी दिएको सुवेदीले बताए। उनले विद्रोहलाई ‘सेलिब्रेटी भर्सेस पोलिटिसियन’ खेलमा परिणत भएको र यसको पछाडि वर्तमान सरकार नभएको उल्लेख गरे ।

राजनीतिक संरचना र कार्यकारी शक्तिको कमीप्रति ध्यान आकृष्ट गर्दै उनले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत तहका कर्मचारीहरू आफू अनुकूल नियुक्त गर्ने अधिकार नदिइएको अवस्थामा ठोस सुधार सम्भव छैन। नेपालको मूल समस्या नै कार्यकारी प्रमुखलाई वैधानिक रूपमा कमजोर बनाइनु हो।”

अर्थनीतिका सम्बन्धमा सुवेदीले वर्तमान सरकार ‘जोगाउने’ सोचमा सीमित भएको र कमाउने रणनीति अवलम्बन नगर्नुले आर्थिक संकट समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरे। फास्ट ट्रयाक, पोखरा एयरपोर्ट जस्ता ठूला आयोजनाबाट उत्पन्न ऋण व्यवस्थापन गर्न उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै, सरकारी खर्च दबाब कम गर्न ठूला व्यापारिक सम्भावनाहरूलाई निजीकरण गर्नु पर्ने पनि सुझाए ।

सुवेदीले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको र सुरक्षा जोखिम बढेको पनि औंल्याए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कानूनी विरोधाभास र सुरक्षा समस्याले लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर बनाएको छ।

निर्वाचनका विषयमा उनले चेतावनी दिँदै भने, “हालको सरकारले ६ महिनाभित्र अनिवार्य निर्वाचन गराउनुपर्छ। नभए नेपाल संविधानहिनताको अवस्थातिर जान सक्ने खतरा छ। विद्रोहलाई संवैधानिक तरिकाबाट मात्र समाधान गर्न सकिन्छ।” फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा नयाँ दलको उदय हुनसक्ने र युवाहरूको माग संसदमार्फत मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

सारांशमा, सुवेदीले नेपालको पछिल्लो आर्थिक र परराष्ट्र नीतिको असफलता, युवा पुस्ताको आकांक्षाप्रति सरकारको उदासीनता, कार्यकारी शक्तिको कमजोरी र लगानीकर्तामाथिको सुरक्षा जोखिमलाई विद्रोहको मुख्य कारणको रूपमा व्याख्या गरे । उनको विश्लेषण अनुसार तत्काल निर्वाचन र नीति सुधारको माध्यमबाट मात्र वर्तमान अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।