अमेरिकाले भन्यो- नेपालमा शासकीय विफलता नै वैदेशिक लगानीको जोखिम

काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रवाहका लागि  शासकीय विफलता नै मुख्य अवरोधकका रूपमा रहेको ठहर गरेको छ । 
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल लगानी वातावरण विवरण २०२५’ अनुसार नेपाला लगानीको अपार सम्भावना रहेको भए पनि लगानीकर्ताहरूका लागि अत्यन्तै उच्च प्रणालीगत जोखिम व्याप्त रहेको उल्लेख छ ।
अगस्ट महिनासम्मको स्थितिका आधारमा यसै साता सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा नयाँ घटनाक्रमको समीक्षा भने गरिएको छैन । 
लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि सरकार स्वयंको अप्रत्याशित, पक्षपातपूर्ण र आक्रामक हस्तक्षेप सामना गर्नु परिरहेको समीक्षा प्रतिवेदन  उल्लेख छ ।
लगानीकर्ताहरूले नेपालको कर व्यवस्थालाई असंगत र अप्रत्याशित  मानेका भन्दै  सरकारले राजस्वको कमीका कारण ‘आक्रामक’ रूपमा कर तथा जरिवाना निर्धारण गर्ने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपालमा लगानीका लागि यहाँको राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारीतन्त्र, र कानुनको असंगत कार्यान्वयनलाई मुख्य अवरोधकका रुपमा पहिचान गरिएको छ । 
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्टको पुँजीगत लाभकर प्रसंगलाई कम्पनीको नाम उल्लेख नगरिकन मनोमानी कर निर्धारण गरिएको आरोप लगाएको छ ।
‘एक अमेरिकी कम्पनीलाई कम्पनीको मूल कम्पनीको संरचना ( प्यारेन्ट स्ट्रक्चर) मा गरिएको कर्पोरेट पुनर्संरचनाका कारण पुजीगत लाभ कर नतिरेको आरोपमा ‘अत्यधिक’ कर र जरिवाना तिर्न बाध्य पारियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एनसेलको समान पुँजीगत लाभकर निर्धारणमा पनि  टिप्पणी गरेको छ । उसले भनेको छ-यस्तै प्रकृतिको तेस्रो विवादमा, एक ठूलो विदेशी कम्पनीमाथि शेयर बिक्रेताले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर नतिरेको भन्दै सरकारले जरिवाना लगाएको थियो ।’

प्रतिवेदनमा कानुनी प्रावधानअनुसार निर्यातित सेवाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)  तिर्नु नपर्ने भए पनि एक अमेरिकी कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई  आफ्नै कर्पोरेट मुख्यालयमा निर्यात गरिएको सेवाबापत समेत छली गरेको भन्दै फौजदारी अभियोग लगाइएको समेत उल्लेख छ ।

नेपालको कानुनी तथा नियामक प्रणाली कागजमा जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि, यसको विरलै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको टिप्पणी गरिएको छ। 

नियामक प्रणाली ‘प्रणालीगत र नियमित प्रक्रिया’ भन्दा सरकारी अधिकारीहरूसँगको ‘व्यक्तिगत सम्बन्ध’  मा आधारित  भएको आरोप लगाइएको छ ।
‘औचित्य होस् कि नहोस सरकार अत्यधिक कर लगाउनमा धेरै आक्रामक छ,‘  प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  

प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई ‘व्यापक’ र ‘संस्थागत’  भइसकेको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

यसैगरि नेपालमा  नाफा फिर्ताको अनिश्चितता  रहेको, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका क्षेत्रमा कमजोर व्यवस्था रहेको,  राजनीतिक दलहरूका  भात्रृ संगठनका रुपमा रहेका ट्रेड युनियनहरूले सरकारमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने गरेको, दक्ष जनशक्तिको संकट रहेको जस्ता विषयलाई पनि वैदेशिक लगानीको समस्याका रुपमा पहिचान गरिएको छ ।