काठमाडौँ। मानवअधिकार एलाइन्सले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको दोषीमाथि सरकारका नियमित संयन्त्रमार्फत तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको छ।
आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एलाइन्सले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले कारबाही अघि नबढाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। सो निर्णयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई बढावा दिने स्पष्ट संकेत देखिएको एलाइन्सको भनाइ छ।
‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानविनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म तत्काल कारबाही नहुने भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाविपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
एलाइन्सले आन्दोलनकै क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवसायिक केन्द्र, राजनीतिक दलका नेताहरू, विद्यालयलगायत क्षेत्रमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटजस्ता आपराधिक गतिविधि नियोजित ढङ्गले गरेको स्मरण गराउँदै, त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान रोक्नु असंवैधानिक भएको बताएको छ।
यसबाहेक, आयोग गठन पूर्व नै अध्यक्षद्वारा सार्वजनिक रूपमा गरिएको अभिव्यक्तिले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको भन्दै आयोगलाई निष्पक्ष बनाउन सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनकै क्रममा जेलबाट फरार भएका दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिहरू अझै बाहिरै रहेको र यसले शान्ति–सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै तत्काल नियन्त्रणमा लिन माग गरिएको छ।
‘राष्ट्र विषम परिस्थितिमा परेका बेला मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्ने सम्भावना देखिएको हुँदा मुलुकमा मानवअधिकार सुनिश्चित गर्दै जेनजी पुस्ताले अघि सारेका परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई जोडदार आग्रह गर्दछ,’ मानवअधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्