कृषि पुनर्संरचनाका लागि यान्त्रीकरण

संघीयतापछि कृषि क्षेत्रको प्रविधिमा केही सुधार र विस्तार देखिएको छ । राज्य संघीय संरचनामा गएपछि विभिन्न तहहरूमा नीति र योजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रिया केही जटिल भने बनेको छ ।

अर्जुनप्रसाद लुइँटेल

कृषि यान्त्रीकरणलाई देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक स्रोत साधनहरू र प्रविधिहरूको व्यवस्थित पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने छ । कृषि गणना २०६८ को तथ्याङ्अनुसार २२ प्रतिशत कृषक परिवारले आफ्नो कृषि कार्यमा ट्याक्टर प्रयोग गने गरेकोमा २०७८ को गणनामा यस्ता कृषक परिवार झन्डै दोब्बर भएर ४० प्रतिशत पुगेको छ । यसअनुसार नेपालमा कृषिमा यान्त्रीकरणमा गुणात्मक वृद्धि भइरहेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अन्य कृषि प्रविधि र यान्त्रीकरणका उपकरणहरूको प्रयोगमा अझै प्रारम्भिक चरणमै छौँ । यसको अर्थ केही क्षेत्रहरूमा कृषि प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग भइरहेको छ भने देशैभरि प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न भने बाँकी नै छ । कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसको गुणात्मक प्रयोग, विस्तार र सुधारको खाँचो भने टड्कारो छ ।

विश्वमा विकसित कृषियन्त्र र नेपालमै पनि कृषियन्त्र विकासको अवस्थामा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको छ । नेपालको भूगोल सुहाउँदो जस्तो कृषियन्त्र आवश्यक पर्छ । त्यस्तै कृषि यान्त्रीकरणमा संलग्न व्यवसायीहरू सक्षम भएको अवस्था छ । यसै फलस्वरूप हरेक वर्ष कृषक र सरोकारवालाको माग बमोजिम यस्ता कृषियन्त्र आपूर्ति भइरहेको छ । स्वदेशमै विभिन्न कृषि प्रविधि विस्तारमा पनि काम भइरहका छन् ।

यसका बाबजुद अझै पनि कृषि उपकरणहरूको प्रयोग गर्नका लागि कृषकहरूलाई आवश्यक तालिम र प्रोत्साहनको खाँचो छ । राज्यले कृषिमा प्रविधि र यान्त्रीकरणको विकासको लागि विभिन्न नीति र योजनाहरू बनाए पनि यसको प्रभाव अझै ठुलो मात्रामा देखिएको छैन । यद्यपि भविष्यमा यस क्षेत्रमा थप सुधार र परिष्कृत हुनेमा भने आशावादी बन्न सकिन्छ ।

प्रविधिमा विश्व र नेपालको तुलना

कृषि क्षेत्रमा प्रगति गर्नका लागि आवश्यक प्रविधि यन्त्रहरूको उपलब्धता र प्रयोगको माध्यम गाउँहरूमा अझै सीमित छ । अहिल धेरै जमिन बाँझो छ भने गाउँहरूमा जनसङ्ख्या घटेको देख्न थालिएको छ । कृषिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आवश्यक प्रविधि र स्रोतका बिचमा ठुलो खाडल छ । हामी विश्वका अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दा विकसित राष्ट्रहरूले कृषि प्रविधिमा ठुलो प्रगति गरेको देखिन्छ ।

उनीहरूले नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग र कृषिमा यान्त्रीकरणलाई अत्यन्तै कुशलतापूर्वक लागु गरेका छन्, जसका कारण उनीहरूको कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि र यान्त्रीकरणको व्यापक प्रयोग गर्दै कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार गरेका छन् । उनीहरूको प्रविधि अपनाउने प्रक्रिया र यसको प्रभाव कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर नगरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदै छ ।

नेपालमा कृषिमा सुधार ल्याउन प्रविधिको पहुँच र कार्यान्वयनमा समस्या छ । यसले गर्दा हाम्रो कृषि क्षेत्र अझै पनि त्यति उत्पादनशील हुन सकेको छैन, साथसाथै विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नमा असमर्थ छ । तीन तहको सरकारबिचका सहकार्य, समन्वय र निजी क्षेत्रको सक्रियताले कृषकका लागि उचित प्रविधि विस्तार गर्न सकिन्छ ।

संघीयतापछि प्रविधिमा फड्को

संघीयता लागु हुनुअघि, कृषि प्रविधि धेरै हदसम्म परम्परागत र सीमित मात्रामा प्रयोग भइरहेको थियो । संघीयतापछि कृषि क्षेत्रको प्रविधिमा केही सुधार र विस्तार देखिएको छ । राज्य संघीय संरचनामा गएपछि विभिन्न तहहरूमा नीति र योजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रिया केही जटिल भने बनेको छ । संघीयता लागु भएको समयमा आवश्यक नीति र ऐनहरूको समयमै निर्माण नगर्नुका कारण कृषिमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन कठिनाइहरू आइपरेका छन् ।

विशेष गरी स्थानीय स्तरमै कृषि मेसिन मिस्त्री उत्पादन गर्नका लागि सिप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने यन्त्रहरूमा मूल्य अनुदान तथा कर छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघीयतासँगै कृषि यान्त्रीकरण नीति २०७१ लागु गरिएको थियो, जसले कृषि यान्त्रीकरणको प्रक्रियामा केही सुधार ल्याएको छ तर कृषि ऐन लागु नहुँदा भने अलमल पनि छ । नीति फेरि संशोधन भइरहेको छ । कृषि ऐन र नीति ल्याउने तयारीमा सरकार छ । यसले वास्तविक समस्या पहिचान गरेमा कृषिले फड्को मार्न समय लाग्ने देखिँदैन ।

दश वर्षअघिकोे तुलनामा विभिन्न क्षेत्रहरूमा यान्त्रिक उपकरणहरूको प्रयोग बढे पनि अधिकांश किसानले यी उपकरणहरूको सही प्रयोगमा कठिनाई भोगिरहेका छन् । यसले उत्पादन वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकेको छैन, जसका कारण कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।

अनुदान सदुपयोगको खाँचो

कृषि प्रविधिको विकासका लागि अनुदान अनिवार्य विषय हो । विकसित राष्ट्रहरूले पनि कृषि क्षेत्रको समृद्धि र प्रगतिका लागि अनुदानको माध्यमबाट आवश्यक सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रवेश र विस्तार अनुदान बिना सहज छैन । अनुदानको वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र नियमनको भने खाँचो छ ।

अनुदान वितरण गर्दा त्यसको उद्देश्य र आवश्यकता बुझ्न जरुरी छ । प्रत्येक क्षेत्रको भौगोलिक संरचना र स्थानीय आवश्यकता अनुसार अनुदानको वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि अनुदान पारदर्शी र योजनाबद्ध ढङ्गले वितरण गरियो भने त्यसले कृषकहरूलाई वास्तविक फाइदा पुर्‍याउँछ र कृषिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालमा अनुदानको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । समयसमयमा अनुदानको दुरुपयोगका आरोप पनि उठिरहेका छन्, जसले गर्दा कृषकको वास्तविक उद्देश्यमा बाधा उत्पन्न गरेको छ । यसका कारण अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ ।

सरकारका विभिन्न कृषि परियोजनाहरू, जस्तै ‘कृषि यान्त्रीकरण र आधुनीककरण परियोजना’, किसानहरूलाई आधुनिक उपकरण र यन्त्रको पहुँच दिनका लागि काम गर्दैछन् । सहकारी संस्थाहरू पनि कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि यान्त्रीकरणका साधनहरू उपलब्ध गराउने कार्यमा संलग्न छन् । कम विस्तार भएको क्षेत्रमा यस्ता आयोजनाले प्राथमिकता दिन जरुरी देखिन्छ ।

भविष्यमा अनुदानको वितरण प्रक्रिया स्पष्ट र दुरुपयोगबाट मुक्त गर्नुपर्छ, ताकि कृषकहरूलाई यसको सही फाइदा मिलोस् र कृषि क्षेत्रमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र नेपालको कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन समृद्धि र प्रगति प्राप्त हुनेछ ।

दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी योजनाको खाँचो

नेपालको देशको कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रीकरणका माध्यमबाट आधुनिक बनाउनका लागि भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाका कारण केही चुनौती छन् । नेपालमा सबै प्रकारका कृषि यान्त्रिक उपकरणहरू उत्पादन गर्ने क्षमता अहिले छैन । यसका प्रमुख कारणहरूमध्ये हाम्रो सीमित औद्योगिक विकास र प्राविधिक दक्षता हो ।

यद्यपि केही स्थानमा यान्त्रिक उपकरणहरूको उत्पादनको प्रयास प्रारम्भ भएको छ । यस्ता उपकरणहरूको निर्माणका लागि व्यावसायिक प्रयासहरू जारी छन् तथापि यी उत्पादनहरू अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैनन् । यसले गर्दा हामीलाई विदेशी बजारबाट यान्त्रिक उपकरणहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयातित यन्त्रहरूको मर्मत र सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव आजको चुनौति हो । यान्त्रीकरणको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपाल कृषि मेसिनरी संघ जस्ता संघ–संस्थाहरूले यस विषयमा केही प्रयास गर्न थालिसकेका छन् । संघले कृषक र यान्त्रिक उपकरणहरूको मर्मतसम्भार गर्ने जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गर्ने काम गरेको छ । यद्यपि अहिले पनि यन्त्रहरूको मर्मत र सञ्चालनमा आवश्यक ज्ञान र सिपको अभावले गर्दा कृषकहरूलाई कठिनाइहरू आइरहेका छन् । यस समस्याको समाधान गर्न अधिक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र तालिमलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । राज्यले कृषि यान्त्रीकरणका क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रभावकारी उपयोगको लागि उचित संरचना तयार गर्न आवश्यक छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको समन्वयको अभावले गर्दा कर संरचनामा अनावश्यक जटिलताहरू उत्पन्न भएका छन् । यस्ता परिस्थितिमा, एकबद्ध र स्पष्ट कर प्रणालीको आवश्यकता छ जसले कृषक र व्यवसायीहरूको कामलाई सहज बनाउनेछ ।

तराईको सिधा समथर क्षेत्रमा यान्त्रीकरणका उपकरणहरूको प्रयोग बढ्दो छ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा कम मात्रामा भएको देखिन्छ । सरकारका विभिन्न कृषि परियोजनाहरू, जस्तै ‘कृषि यान्त्रीकरण र आधुनीककरण परियोजना’, किसानहरूलाई आधुनिक उपकरण र यन्त्रको पहुँच दिनका लागि काम गर्दैछन् । सहकारी संस्थाहरू पनि कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि यान्त्रीकरणका साधनहरू उपलब्ध गराउने कार्यमा संलग्न छन् । कम विस्तार भएको क्षेत्रमा यस्ता आयोजनाले प्राथमिकता दिन जरुरी देखिन्छ ।

स्वदेशमा अहिले केही नयाँ र आधुनिक यन्त्रहरूको निर्माण पनि भइरहेको छ । जसले किसानहरूको कामलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाएको छ । ग्रिन हाउस (हरितगृह) हरूको निर्माण र यसको व्यापक प्रयोगले कृषकहरूलाई उत्पादनमा नेपाली उद्यमी पनि सक्षम भइसकेका छन् । नेपालको उत्पादनलाई कम लागतमा उत्पादन गर्न र कृषि प्रविधिलाई कृषकको पहुँचमा सहज पु¥याउन भने सरकारी तहबाटै थप पहल हुनपर्ने देखिन्छ ।

झन्झटिलो कर प्रणाली

वर्तमान कर प्रणाली कृषकहरू र व्यवसायीहरूको लागि केही जटिल र चुनौतीपूर्ण भएको छ । विशेष गरी दोहोरो करको प्रणालीले कृषकहरूलाई ठुलो दबाबमा पारिरहेको छ । यसले उत्पादनमा लागत बढाउँछ र कृषकहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनाउँछ । यो समस्या विशेष गरी संघीयता लागु भएपछि अझ बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको समन्वयको अभावले गर्दा कर संरचनामा अनावश्यक जटिलताहरू उत्पन्न भएका छन् । यस्ता परिस्थितिमा, एकबद्ध र स्पष्ट कर प्रणालीको आवश्यकता छ जसले कृषक र व्यवसायीहरूको कामलाई सहज बनाउनेछ ।

कर प्रणालीको सुधारका लागि एउटा प्रमुख कदम भनेको भन्सारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान दिनु हो । सरकारले यान्त्रीकरणमा कृषकहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएको भए पनि कतिपय अवस्थामा भन्सारमा विभिन्न शुल्कहरू र करहरू तिर्नुपरेको छ, जुन कृषकहरूको लागि आर्थिक भारको रूपमा परेको छ ।

यसले गर्दा, कृषकलाई दिइने ५० प्रतिशत अनुदानको वास्तविक फाइदा पुग्न सक्दैन र यो एक प्रकारको दोहोरो करको समस्या बनिसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा लाग्ने करहरूमा छुट दिने प्रणाली लागु गर्नु विशेष रूपमा महŒवपूर्ण छ ।

आगामी बाटो

कृषि यान्त्रीकीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन साना तथा सीमित जमिन भएका किसानहरूलाई लक्षित गर्दै समूहगत रूपमा यन्त्र तथा प्रविधिको खरिदमा ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यस्तै सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रले सहज रूपमा यन्त्र खरिद गर्ने उद्देश्यले ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यान्त्रिक मर्मत तथा सञ्चालनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ । विशेष गरी स्थानीय स्तरमै कृषि मेसिन मिस्त्री उत्पादन गर्नका लागि सिप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने यन्त्रहरूमा मूल्य अनुदान तथा कर छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशको विविध भू–प्राकृतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी तराई, पहाड र हिमालका लागि भिन्न यन्त्र तथा प्रविधिको छनोट गरी लक्षित बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

कृषि यान्त्रिकीकरणलाई स्मार्ट प्रविधितर्फ उन्मुख गराउन जिपिएस प्रविधिमा आधारित ट्याक्टर, ड्रोन स्प्रेइङ र स्मार्ट सिँचाइ प्रणालीजस्ता प्रविधिमा परीक्षण परियोजना सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । यस्ता प्रविधिहरूको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्न डिजिटल निगरानी प्रणालीसहित यन्त्र परीक्षण केन्द्र (टेस्टिङ सेन्टर) सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि अत्यावश्यक देखिन्छ ।
(लुइँटेल नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका महासचिव हुन्)