‘दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न बृहत् लगानी आवश्यक छ’

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

आर्थिक वृद्धि बढी भएमा स्वतः राजस्व परिचालन बढी हुन्छ र राजस्व परिचालन बढी हुँदा त्यसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि चाहिने लगानीको लागि स्रोत प्राप्त हुने हुन्छ । त्यस्तै वैदेशिक सहयोग परिचालन अर्थात् औपचारिक विकास सहायता (ओडिए) लाई पनि जोड दिनुपर्छ तर पछिल्लो भू–राजनीतिक परिवर्तनले सहायता परिचालन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

युक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५ मा दिगो विकासको लक्ष्य लिएको थियो । ती विकासका लक्ष्यले मानिस, समाज, पृथ्वी, स्थानको समन्यायिक, समावेशी, समग्र विकासलगायत धेरै कुराहरू समेट्छ । नेपालले सन् २०१६ देखि चौधौं आवधिक योजनादेखि नै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आफूलाई क्रियाशील बनाएको छ । चौधौं, पन्ध्रौं र अहिले सोह्रौं योजनाले दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गरेको छ ।

सन् २०२० र २०२४ मा नेपालले दिगो विकासको प्रगति कस्तो छ भनेर समीक्षा गरेको छ । पछिल्लो समय विश्वमा कोभिड, अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापी परिस्थितिलगायतका विभिन्न किसिमका घटनाक्रम देखापरेका छन् । खासगरी रसिया युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले सन् २०२२ सम्मको तथ्याङ्कमा रहेर दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था कस्तो थियो भनेर पूनः मूल्याङ्कन गरेको छ ।

नेपाल दिगो विकास लक्ष्यको सूचकको आधारमा हेर्दा ४२ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको छ । यही गतिमा जाने हो भने सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । यो परिप्रेक्ष्यमा अब सन् २०३० सम्म दिगो विकासका पूरै लक्ष्य हासिल गर्न कति लागत लाग्छ भन्ने आकलन गरेर भर्खरै राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नको लागि लागत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्मको लागि कति लगानी गर्ने र कसरी २०३० सम्म विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ र लक्ष्य हासिल गर्दा लाग्ने लागत अनुमान गरिएको छ । दिगो विकासका १७ ओटा लक्ष्यहरू रहेका छन् । ती मध्ये चौधौं नम्बरको लक्ष्य समुन्द्रसँग सम्बन्धित भएकोले हाम्रो देशसँगको त्यति सम्बन्ध छैन भने बाँकी १६ ओटाको लक्ष्य हासिल गर्न लागत कति लाग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

समग्रमा हेर्दा रू. २१२ खर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसको मतलब समग्रमा प्रतिवर्ष ३० खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा तीन तहको सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्थाहरू सबैले गर्नुपर्ने लगानीको विषय समेटिएका छ । कुल लगानीमध्ये झण्डै ५७ प्रतिशत लगानी सार्वजनिक क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष रु.१२ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक वृद्धि बढी भएमा स्वतः राजस्व परिचालन बढी हुन्छ र राजस्व परिचालन बढी हुँदा त्यसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि चाहिने लगानीको लागि स्रोत प्राप्त हुने हुन्छ । त्यस्तै वैदेशिक सहयोग परिचालन अर्थात् औपचारिक विकास सहायता (ओडिए) लाई पनि जोड दिनुपर्छ तर पछिल्लो भू–राजनीतिक परिवर्तनले सहायता परिचालन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि प्रतिवर्ष झण्डै रु. १० खर्ब ३८ अर्व रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले गरेर रू. २३ खर्ब रूपैयाँ वार्षिक लगानी गर्नुपर्छ । वार्षिक रूपमा यति लगानी गर्नको लागि हामीसँग पर्याप्त स्रोत छैन ।

यसरी हेर्दा प्रत्येक वर्ष रु. ७ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ लगानी अपुग देखिन्छ । यो अपुग स्रोत पूरा गर्र्न विभिन्न सुझावहरू दिइएको छ । जसमा वैकल्पिक वित्तहरू परिचालन गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीहरूलाई आकर्षण गर्ने, राजस्व परिचालनका क्षेत्रहरू खोज्ने, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले नयाँ राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढीभन्दा बढी दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव छन् ।

यस्तै गैरसरकारी संस्था(एनजिओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)का लगानी, सहकारी क्षेत्रका लगानी पनि परिचालन गर्ने र समष्टिगत आर्थिक नीतिहरू सही ढङ्गले अवलम्बन गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्ने, लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने सुझाव दिइएका छन् ।

आर्थिक वृद्धि बढी भएमा स्वतः राजस्व परिचालन बढी हुन्छ र राजस्व परिचालन बढी हुँदा त्यसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि चाहिने लगानीको लागि स्रोत प्राप्त हुने हुन्छ । त्यस्तै वैदेशिक सहयोग परिचालन अर्थात् औपचारिक विकास सहायता (ओडिए) लाई पनि जोड दिनुपर्छ तर पछिल्लो भू–राजनीतिक परिवर्तनले सहायता परिचालन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

जसले गर्दा हामीले आन्तरिक स्रोतलाई जोड दिनुपर्ने र आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध साधन र स्रोतलाई लगानीका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर लगानी गर्नुपर्छ । वास्तवमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न लगानीमा ठुलो अन्तर देखापरेको स्थिति छ । जुन अन्तर पूरा गर्न सबै सरोकारवाला, तीन तहको सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र अरू सामाजिक संस्थाहरू पनि लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई जोड दिने, अहिलेका युवाहरूबाट प्राप्त हुन सक्ने जनसाङ्खिक लाभको कुराहरूलाई जोड दिनुपर्छ । हामीले प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उपयोग गर्नुपर्छ । हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तैः जमिन, जलस्रोत, खानी, निर्माण सामग्रीको समुचित प्रयोग ग¥यौँ भने आन्तरिक मागको लागि उपयोगी हुने र सँगसँगै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न देशहरूले गर्ने सहयोग रोकिएको छ । योजना आयोगले यो प्रतिवेदन अमेरिकी सरकारले युएसएड रोक्नुभन्दा अगाडि सन् २०२४ सम्मको आकलनलाई हेरेर तयार पारेको हो । पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक सहयोग हेर्दा ऋण बढ्दै गएको र अनुदान घट्दै गएको देखिन्छ । कोभिडपछि रसिया युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वका द्वन्द्व भएका कारण पहिलाको जस्तो अनुदान प्राप्त हुने गरेको छैन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आइसकेपछि अनिश्चितता बढेको छ । सँगसँगै अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक सहायता कटौती गर्दै लगेको छ । युएसएड, एमसिसी जस्ता सहायता पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ । हिजो जस्तो सजिलै वैदेशिक सहायता पाउने स्थिति अब नहुन सक्छ ।

विश्वका धनी राष्ट्रको प्राथमिकताहरू परिवर्तन भइरहेको स्थिति छ । तापनि यो प्रतिवेदनले लगानीको आवश्यकताको आकलन दिएको छ । यसमा टेकेर हामीले एउटा ढङ्गले सोच्नुपर्ने र रणनीति बनाउनु पर्ने स्थितिमा छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षमा देशको क्रेडिट रेटिङ गराएर सन्तोषजनक स्कोर आएको छ । वित्तीय साधन परिचालनको सन्र्दभमा विश्वको वित्त बजारमा पनि जानुपर्ने स्थिति आउनसक्छ तर ग्रे लिस्टमा परेको कारण भने केही गाह्रो र महँगो पर्न सक्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हामीसँग उपलब्ध साधनहरू विवेकशील ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्दछ । भएको प्राकृतिक स्रोतलाई पनि सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ । पूर्वाधार निर्माणहरू समयमा नसकिने, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने स्थितिलाई सुधार गर्नुपर्छ ।यसका लागि तीनतहकै सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकातर्फ संघीय सरकार बजेट घाटामा रहने र ऋण उठाइरहेको स्थिति र तलको प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोड्दा उनीहरूको बचत रहिरहेको अवस्था छ । वास्तवमा सरकारी वित्त व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुनुपर्छ । सडक निर्माण मात्र विकास हो भन्ने बुझाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ३–४ खर्ब रूपैयाँको अधिक तरलताको स्थिति छ । त्यसलाई सही ढङ्गले लगानी परिचालन गर्न सक्ने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । यसले थप राजस्व परिचालन हुनसक्ने र निजी क्षेत्रको स्रोत बढ्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ ।

ऋण लिएर केही आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौँ । अहिले पनि वर्सेनि ठुलोस्तरमा ऋण लिइरहेको छौँ । केही भुक्तानी पनि गर्छौं । निरन्तर ऋण लिदै जाँदा कतिपय अवस्थामा ऋण भुक्तानी गर्न हाम्रो क्षमताले नभ्याउन पनि सक्छ । मुख्य कुरा ऋण ल्याएर लगानी कसरी गर्छौं भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ । प्रतिवदेनले ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । हामीले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सक्ने हो भने ऋण ठुलो कुरा होइन, भुक्तानी गर्न सक्छौँ ।

आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सक्ने हो भने एसडिजीका लक्ष्य पूरासँगैसँगै ऋण भुक्तानी गर्न पनि सक्छौँ । हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ । समयमा कार्यान्वयन गर्दैनौँ । त्यस कारण ऋण लिएर गर्दा बढी ऋणको भारमा पर्ने, भोलि ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न बढी कर लगाउनुपर्ने, बढी कर लगाउँदा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने, नकारात्मक असर पर्दा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित भयो भने निजी क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार लगानी उपलब्ध नहुन सक्छ । यसले गर्दा देश ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना बढ्छ ।

प्रतिवेदनले घर परिवारले गर्ने लगानीलाई पनि आकलन गरेको छ । घर परिवारले स्वास्थ्य शिक्षामा गर्ने खर्चलाई पनि जोडेको छ । यसले पनि एसडिजीको लक्ष्य पुरा गर्न सहयोगी हुने कुराहरूलाई आकलन गरेको छ । यस्तो खर्च घर परिवारको आम्दानीमा भर पर्छ । जति बढी आम्दानी छ उनीहरू आफैँले पनि लगानी गर्न सक्छ ।

अहिले हाम्रो राम्रो पक्ष भनेको विप्रेषण आप्रवाह भइरहेको छ । वर्सेनि ७–८ लाख मान्छे काम गर्न बाहिर गइरहेका छन् । महिनामा डेढ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढि विप्रेषण आइरहेको छ । त्यसले हिजोको दिनमा पनि धेरै हदसम्म सहयोग गरेको थियो । अब आउने दिनमा पनि सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न चाहिने लगानीको अन्तर पूरा गर्न विप्रेषणको पैसा कुनै न कुनै ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि सरकार र निजी क्षेत्रले ऋणपत्र जारी गरेर परिचालन गर्न सक्छन् । अहिले रु. १४–१५ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । हाम्रो लागि रु. १५ खर्ब भनेको ठुलो कुरा हो । हामीले रु. ७ खर्बको अन्तर देखिरहेको अवस्थामा झण्डै रु. १५ खर्ब रेमिट्यान्स आइरहेको अवस्था छ । जसलाई परिचालन ग¥यो भने सहज हुने अवस्था हुनसक्छ ।

घर परिवारले एसडिजी लक्ष्य पूरा गर्ने गरी नै खर्च गर्छन् । रेमिट्यान्स आइसकेपछि गरिबी निवारण, भोकमरी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा लिनमा खर्च गर्छ । विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका घर परिवारहरूले लगानी गरेर उद्यम व्यवसाय गर्ने हो भने एसडिजी लक्ष्य ८ सँग सम्बन्धित रोजगार सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ । विप्रेषण रकम घर परिवारले खर्च गर्दा आन्तरिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्छ ।

आन्तरिक गतिविधि बढ्दा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, सहरीकरण जस्ता एसडिजीका लक्ष्यहरूलाई सहयोग पुग्दछ । हामीले समन्वयात्मक र रणनीतिक ढङ्गले काम गर्ने हो भने एसडिजी लक्ष्य धेरै हदसम्म हासिल गर्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सरकारले पनि लगानीको लागि बाधक भएका ऐनहरूमा कानुनी प्रावधानहरूमा संशोधन गरेको छ । त्यसले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अझै थप कानुनी र प्रशासनीय सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । जुन कुरा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सुझाव दिएको छ ।

त्यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य पनि निजी क्षेत्रको लगानीको प्रवर्धनका कुराहरू रहेका छन् । लगानीको वातावरण बनाउने सुझावहरू छन् । हामीले ती वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न सक्छौँ ।

आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई जोड दिने, अहिलेका युवाहरूबाट प्राप्त हुन सक्ने जनसाङ्खिक लाभको कुराहरूलाई जोड दिनुपर्छ । हामीले प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उपयोग गर्नुपर्छ । हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तैः जमिन, जलस्रोत, खानी, निर्माण सामग्रीको समुचित प्रयोग ग¥यौँ भने आन्तरिक मागको लागि उपयोगी हुने र सँगसँगै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ ।

वनको प्रयोग पनि आर्थिक उपयोगको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न गाह्रो होला हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पुग्दैन तर सूचना प्रविधि र पर्यटनमा सम्भव छ । भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने हो भने नेपाललाई धेरै फाइदा हुनसक्छ । यसरी हेर्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो छैन तर असम्भव पनि छैन ।
(डा. श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् । कुराकानीमा आधारित लेख)