कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक ‘स्क्याम’: आक्रामक ऋण असुली र मर्जर/अधिग्रहणको उपायको खोजी गर्न सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लि. को सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डेलिजेन्स अडिट) रिर्पोट सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८१ पुष १० गते बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेर उक्त संस्थाकोे व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले तीन सदस्य व्यवस्थापन समूह गठन गरी २०८१ पुष ११ गतेदेखि उक्त समूहबाट संस्थाको सुधार प्रक्रिया क्रमशः अघि बढाइएको थियो ।

समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण लिएको एक बर्षभित्र बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधान अनुसार सो व्यवस्थापन समूहद्वारा सञ्जय चौधरी एण्ड एसोसिएटस् नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामार्पmत मिति २०८१ पुस मसान्तको आधारमा उक्त संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (ड्यू डेलिजेन्स अडिट) रिर्पोट गरिएको थियो ।

२०८१ पुष मसान्तसम्ममा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको अस्थायी वित्तीय विवरणहरूले नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको देखाएको छ । यस डेभलपमेन्ट बैंकको नेटवर्थ एक अर्ब ९० करोड ७३ लाख १७ हजार रूपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । आवश्यक समायोजन र उचित मूल्याङ्कन पछि नेट वर्थ थप बिग्रिएर २ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ४४ हजार रूपैयाँ ऋणात्मक हुनेछ । यसले गम्भिर वित्तीय संकटलाई संकेत गर्छ ।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात –९३.६५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विकास बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

शंकास्पद ऋण दुरुपयोग, अनधिकृत वितरण र धोखाधडीपूर्ण धितो मूल्याङ्कनका धेरै घटनाहरू देखिएको थियो । चुक्ता नभएको वा अपुरी नहुने ऋणको लागि ४३ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँको अतिरिक्त ऋण घाटा व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाइएको छ । ऋण र ब्याज प्राप्तिको अनुमानित असुली योग्य मूल्य कुल बाँकी रकमको ५९ प्रतिशत रहेको छ । जुन धितो मूल्याङ्कनमा आधारित छ (सरकारी मूल्याङ्कनमा ३० प्रतिशत भार र बजार मूल्याङ्कनमा ७० प्रतिशत)।

संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरेको संस्थाले कुल एक अर्ब ५० करोड २२ लाख ६७ हजार रूपैयाँ हिनामिना र अनधिकृत कारोबार पहिचान गरेको छ । जसका कारण बैंकको वित्तीय स्थितिलाई उल्लेखनीयरूपमा असर पारेको छ । यस्तै, अन्तर–बैंक कारोबारहरूमा थप शंकास्पद हिनामिना एक रोड ५१ हजार रूपैयाँ बराबर रहेको जनाएको छ ।

बैंकको सम्पत्ति दर्ता अपूर्ण रहेको छ भने स्वामित्व÷शीर्षक प्रमाणीकरण अझै पनि प्रगतिमा छ । गैर–बैंकिङ सम्पत्तिबाट सम्भावित प्राप्ति र पुनर्मूल्याङ्कन लाभलाई अनुमानित नेट वर्थमा समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि बैंकले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्न, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक प्रतिवेदनहरू पेश गर्न र समयमै कर रिटर्न फाइल गर्न असफल भएको थियो । जसको परिणामस्वरूप अनुमानित ४१ लाख ५७ हजार रूपैयाँ जरिवाना लागेको थियो । बैंकको कागजातहरू हराएको कारणले गर्दा विगतका धेरै वित्तीय कारोबारहरू प्रमाणित हुन नसकेको संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरेको संस्थाले जनाएको छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको नकारात्मक नेटवर्थ, गम्भीर पूँजी अभाव, नियामक गैर–अनुपालन, र नन पर्फमिङ् एसेस्टहरूको कारण जोखिम बढेको हो । वित्तीय स्थिरता पुनस्र्थापित गर्न पूँजी प्रवाह, सम्पत्ति प्राप्ति, आक्रामक ऋण असुली रणनीतिहरू र सम्भावित मर्जर÷अधिग्रहण जस्ता तत्काल उपचारात्मक उपायहरूको खोजी गरिनु पर्ने सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरेको संस्थाको सुझाव छ ।

सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरेको संस्थाले कानुनी प्रवर्तन, धितो परिसमापन र पुनर्संरचना सम्झौताहरू मार्फत निष्क्रिय ऋणहरू असुली गर्न तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, बाह्य लगानीकर्ताहरू वा वित्तीय संस्थाहरूबाट पूँजी प्रवाहको लागि विकल्पहरू हुने बताएको छ ।

वित्तीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै, बलियो संस्थासँग रणनीतिक विलयलाई सक्रिय रूपमा विचार गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय स्थिरता पुनस्र्थापित गर्न लागत अनुकूलन उपायहरू, बलियो आन्तरिक नियन्त्रणहरू, र सुधारिएको शासन ढाँचाहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । सम्भावित राहत उपायहरू, चरणबद्ध अनुपालन रणनीतिहरू र सम्भव भएसम्म नियामक छुटहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले दिनसक्ने जनाइएको छ ।