काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विगत २८ महिनादेखि आइपिओ र राइट सेयर हकप्रद सेयर निष्काश गर्न धितोपत्र बोर्डका कारणले ढिलाई भएर निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको जनाएको छ ।
आज सेयर निष्कासन तथा व्यवस्थापनबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्रीमा भएको ढिलाईले नेपालको ऊर्जा विकास र विस्तारमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको हो ।
इप्पानले बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आइपिओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भैसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत शुशासनप्रति प्रतिवद्धता जनाए पनि धितोपत्र बोर्डले काम नगरेको आरोप लगाएको छ ।
२०८० सालको जेठपछि अर्थात विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपिओ नियमित रुपमा निष्काशन भएको छैन भने थोरै कम्पनीको मात्र जारी भएको इप्पानले जनाएको छ ।
हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपिओ र ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्काशन गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्काशन हुन सकेको छैन ।
यसकारण ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको र समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको इप्पानको गुनासो छ ।
इप्पानले २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी (इप्पानको अध्ययनको आधारमा) गुमेको जनाएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने,“विश्वमा कहिँकतै अभ्यास नभएको र नेपालको कानुनमा समेत कहिँ कतै समावेश नभएको रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको छ । यसले समग्र ऊर्जा विकासमा गम्भीर समस्यासमेत देखिन थालेको छ ।”
(इप्पन) का अध्यक्ष कार्कीले धितोपत्र बोर्डमा २०८० देखि आयोजना दर्ता हुन नसकेको बताएका छन् । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति भएको १० महिनामा धेरै काम गर्न सकिने भएपनि काम भने नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने,“१० महिनादेखि काम नभएकाले अख्तियारमा जानकारी दिए पनि धितोपत्र बोर्ड अख्तियार भन्दा ठूलो हो कि ?”
अब नयाँ सरकार आएको छ यसले समयमा काम गरोस भन्ने चाहना रहेको उनको भनाइ छ । अहिले पनि १ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि कुनै पनि फाइल स्वीकृत नहुँदा धितोपत्र बोर्ड नै अख्तियार भन्दा ठुलो हो कि भन्ने देखिएको अध्यक्ष कार्कीको टिप्पणी थियो ।
सरकारले समयमा काम नगर्दा अहिले फ्री सेयरको कुरा आउन लागेको र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिँदा सुनुवाई भएन भने भोलिको दिनमा समस्या आउने उनले उल्लेख गरे ।
परियोजना ढिलो हुदा १ वर्ष अगाडि सक्नु पर्ने परियोजना १ वर्ष ढिला हुँदा यसबाट रेभिन्यु गुमेको जानकारी दिए । अध्यक्ष कर्मीले अदालत जानुपर्ने अवस्था समेत आएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्