बक्यौता शुल्ककाे विषयमा प्राधिकरण र उद्योगी फेरि आमनेसामने:‘राष्ट्रिय क्षति र आर्थिक आत्मघाती कदम’

काठमाडौँ । डेडिकेटेड/ ट्रङ्कलाइन बक्यौता शुल्कको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपालका ठुला उद्योगीहरू फेरि आमनेसामने भएका छन् ।

प्राधिकरणले मङ्गलबार ६ उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल)’ बनाएर प्रमाण नभएको विद्युत्को महसुल नतिर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उद्योगीको समूहले प्रमाण नभएको विवादित डेडिकेटेड/ट्रङ्क लाइन महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

यसलाई उद्योगीहरूले ‘कठोर निर्णय’ भन्दै विज्ञप्तिमा भनेका छन्,“यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको हो न कि वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि । ”

उनीहरू जेनजी पुस्तालाई समेत साथ दिन आग्रह गर्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्,“ हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेन–जी) लाई अपील गर्दछौँ,यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाई हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ ।”

‘प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने ?’

प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने भन्दै उद्योगीहरूले आफूहरूको सामूहिक निर्णय प्राधिकरणको सात वर्ष लामो संस्थागत कमजोरी र अन्यायमा आधारित रहेको बताएका छन् ।

यो विवाद ३० भन्दा बढी ठुला उद्योगहरूको साझा समस्या बनेको छ ।

बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको उद्योगीको तर्क छ । उनीहरूले प्रमाणको माग गरिरहेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ । हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टी.ओ.डी. मिटर डाटा अर्थात लोडसेडिङ्को बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ । कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन ?”

‘राष्ट्रिय क्षति : आर्थिक आत्मघाती कदम’

प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको उद्योगीको आरोप छ ।

उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाको लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढङ्गले रद्द गरिदिएको उनीहरूको गुनासो समेत छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा हो ।”

उद्योगीहरूले प्राधिकरणको कदमलाई राष्ट्रिय क्षति र आर्थिक आत्मघाती कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पु¥याउने कदम हो ।”

यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।

बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुने र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिने उल्लेख गर्दै उद्योगीले यो विषय अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सङ्कट हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘राज्यको राजस्व नोक्सान’

उद्योगीले अहिले विवादित विषयमा जोडिएका उद्योगले प्राधिकरणलाई मासिक १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउने विश्वसनीय उपभोक्ता भएको उल्लख गरेका छन् ।

उनीहरूले ‘ऐतिहासिक विवादित ऋण’ उठाउने नाममा यो स्थिर राजस्वको स्रोतलाई जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय हित विपरीत हुने उल्लेख छ । यसअघि २३ वटा उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको उद्योगीको तथ्याङ्क छ ।

तथ्याङ्कअनुसार राज्यले भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकरसमेत गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको थियो । यस ४ः१ को नोक्सानको अनुपातले राज्यको आक्रामक कदमले देशलाई नै ठुलो क्षति पु¥याउने उद्योगीको दाबी छ ।

‘न्यायपूर्ण सुशासनको आह्वान’

उद्योगीले यो विवादलाई नेपालको सुशासनको परीक्षाको घडीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।

यसमा उद्योगीले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,“यो ठुलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने हाम्रो दावीलाई प्रमाणित गर्छ ।

हामी सरकार र प्राधिकरणलाई न्याय र जवाफदेहिताका लागि युवा पुस्ताले स्थापना गरेका सिद्धान्तहरूलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं ।”

‘पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गरियोस्’

उद्योगीहरूले प्रमाणको आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनीहरूले तत्काल बिजुली काट्ने सम्पूर्ण धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थागित गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्,“ टी.ओ.डी. मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गरियोस् ।तत्काल बिजुली काट्ने सम्पूर्ण धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थगित गरियोस् । ”

उद्योगीहरूले प्रशासकीय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न प्राधकरणलाई आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“हामी भुक्तानीको विरोधमा होइनौँ; हामी प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोधमा छौँ । जबसम्म प्रमाणमा आधारित न्याय मिल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र १५ हजारभन्दा बढी नागरिकको रोजीरोटीको रक्षाका लागि हाम्रो अडान कायम रहनेछ ।”