कोभिडपछि करिब १० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिए

काठमाडौं । कोभिड महामारीपछि नेपालमा बहुआयामिक गरिबी फेरि बढेको देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल (ओपिएचईI) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल मल्टिडाइमेन्सल पोभर्टी इन्डेक्स (एमपिआई) अनुसार नेपालका २०.१ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा छन्।
प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपाल करिब ५९.६३ लाख नेपाली बहुआयामिक गरिबीमा रहेको देखिएको तीमध्ये ५.५ प्रतिशत गम्भीर गरिबीको अवस्था रहेको छ। अर्थात् करिब ३ लाख २५ हजार नेपालीहरू चरम गरिबीमा छन् ।
कोभिड-१९ महामारी पछिको आर्थिक तथा सामाजिक बहु-सङ्कटका कारण गरिबी घट्ने दर उल्टिएको हो। सन् २०१९ मा ०.०७४ रहेको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई) सन् २०२२ मा बढेर ०.०८५ पुगेको हो।
सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय एमपिआईअनुसार गरिबी दर १७.४ प्रतिशत मात्र थियो। तर पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले त्योभन्दा झन्डै ३ प्रतिशत अंकले बढी गरिबी देखाएको छ।
सन् २०१९ देखि २०२२ को अवधिमा नेपालको आधिकारिक बहुआयामिक गरिबी दर २.७ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गरिबीको तीव्रता ४२.५ प्रतिशतमा स्थिर रहँदा गरिबी दरमा २.७ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुनुले महामारीको मारले यसअघि तल्लो मध्यम वर्गमा उक्लिसकेका करिब १० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको देखिन्छ ।
ग्लोबल बहुआयामिक गरिबी इन्डेक्स २०२५ ले नेपालका कुल जनसंख्याको २०.३ बहुआयामिक गरिबीको जोखिममा रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ कुनै पनि ठूलो झट्काले तल्लो मध्यम वर्गका २० प्रतिशत नेपाली पुन गरिबीमा धकेलिने जोखिममा छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रतिदिन ३ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीहरूको अनुपात भने २.४ प्रतिशत छ।
ग्लोबल मल्टिडाइमेन्सल पोभर्टी इन्डेक्स (एमपिआई)को तथ्याङ्कीय तुलनात्मक डेटासिटअनुसार सन् २००६ मा नेपालको जनसंख्याको करिब ५८.३ प्रतिशत बहुआयामिक गरिब रहेकोमा २०११ सम्ममा तीव्र गतिमा घटेर ३९.२ प्रतिशतमा झरेको थियो भने सन् २०१९ मा १७.४ प्रतिशतमा झरिसके थियो।