काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन शुल्क विवादमा लाइन काटेपछि नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले बिल उपलब्ध गराउन नसकुन्जेल विवाद हल हुन नसक्ने टिम्प्पणी गरेका छन् ।
तिहारबिदाकै बिचमा प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ६ र दोस्रो चरणमा १८ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
बाँस्कोटाले भनेका छन्,“कुलमान एमडी भए पनि मन्त्री भए पनि ऊर्जा खपत बिल विवाद कानुन र महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय बाहेक अरु हिसाबले हुन सक्दैन । सहुलियत लिने दिने कुरा होईन,खपतको मुल्य तिर्न र लिन पर्छ । खपतको बिल प्राधिकरणले खपतकर्तालाई उपलब्ध गराउन नसकुन्जेल विवाद हल हुने देखिदैन । थप स्टन्ट बेकार हुन् ।”
उद्योगीले बिल उपलब्ध गराए सोही अनुसार आफूहरू शुल्क तिर्न तयार रहेको बताईसकेका छन् ।
प्राधिकरणले भने शुल्क नबुझाएको भन्दै लाइन काटेको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादकै कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि ओली सरकार अपदस्थ भएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।
कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ऊर्जामन्त्री भएका घिसिङले पहिलो निर्णय नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको शुल्क उठाउने थियो ।
केहीले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाए पनि धेरैजसोले सामूहिक रूपमा महसुल नबुझाउने निर्णय गर्दै प्रमाण माग गरेका छन् । लाइन काटेर उद्योग बन्द भएपछि पूर्वमन्त्री एमालेका नेता बास्कोटाले बिल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्