काठमाडौं । दशैँअघि सुरु भएको आन्दोलनले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई गत डेढ महिनादेखि ‘बन्धक’ बनाएको छ ।
बोर्डका कर्मचारीले दैनिक कामकाज ठप्प पार्दा सेयरबजारसँग सम्बन्धित कार्यहरू, विशेषगरी अर्बौँ रुपैयाँको सेयर निष्काशन अवरुद्ध भएका छन् ।
चुनावी अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्री बनेर रामेश्वर खनाल आएलगत्तै कर्मचारीले खाइपाई आएको मात्र नभइ विगत विसं. २०५० सालदेखि पाएको रकमसमेत फिर्ता गर्न पत्र काट्न लगाएपछि बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
अर्थको पत्रले उब्जाएको विवाद
अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते बोर्डमा पत्र पठाएर विसं. २०७१ को धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि र २०७५ को कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दियो ।
उक्त कार्यविधिको आधारमा विगतमा वितरण भएका रकम समेत कानुन विपरीत भएको भन्दै असुल उपरको लागि कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न अर्थले पत्रमार्फत निर्देशन दियो ।
पत्र अनुसार, कर्मचारीहरूले कोषबाट विगतमा पाएको सुविधासमेत फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सेवा अवधिभर पाएका सुविधामात्र होइन, सेवानिवृत्त कर्मचारीले समेत लाखौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने स्थिति बन्याे ।
खनाल अर्थमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ ३१ गते राजश्व सचिव स्तरीय निर्णय गरेर असोज २ गते बोर्डमा पत्र पठाइएको छ । यसलगत्तै बोर्डका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आन्दोलित बन्दा बोर्डको कामकाज रोकिएको छ ।
दशौँ वर्षको सेवापश्चात पाएका सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने विषय आर्थिक मात्रै नभएर नैतिक अपमान भएको धितोपत्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले बताए ।
“ स्थापनाकालदेखि नै हामीले पाउँदै आएका सुविधा र कोषको प्रयोग तत्कालीन क्याबिनेट र मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार कानूनी मान्य थियो,“ युनियनका अध्यक्ष ढुंगानाले भने, “अहिले राजश्व सचिवले पठाएको पत्रमार्फत ती सबै सुविधा एकाएक गैरकानूनी ठहर गर्दै रकम फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ । यदि कुनै सुविधा अवैध थियो भने अदालतमा मुद्दा हालेर प्रमाणित गर्न सकिन्थ्यो तर तुरुन्त रकम फिर्ता लिनुपर्ने निर्णयले हामी सबैलाई सङ्कटमा पारेको छ ।”
स्थापनाकालदेखि पाइरहेका सुविधा अहिले एकाएक अवैध ठहरिनु कुनै कानुनी आधार नभएको हुँदा उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी बोर्डको स्वायत्तता कायम गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बहाना
अर्थ मन्त्रालयले आफूले पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनका आधारमा पठाएको दाबी गर्दै आएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका अनुसार समस्या समाधानका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग देखाएर पन्छिने गरेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “मैले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गरेँ तर उहाँहरूले ‘अख्तियारको निर्देशन छ’ भनेर पन्छिनुभयो ।”
अख्तियारको पत्रले कुनै अनियमितता सच्याउन सङ्केत गरेको हुनसक्छ तर यसले बोर्डकोे दैनिक प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णय रोकिँदा कुनै औचित्य नहुँने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।
अर्थ मन्त्रालयको मौनता र जिम्मेवारी टार्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ । बोर्डमा मन्त्रालयका दुई सहसचिव र राष्ट्र बैंकका एक प्रतिनिधि सहभागी छन् तर यिनीहरू पनि समाधानका पहल गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०४७ अनुसार बोर्ड एक स्वायत्त निकाय हो, जसले पुँजीबजार नियमन, दर्ता, निरीक्षण, र सुधारका कार्य गर्छ । तर, मन्त्रालयको पत्रले स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
अर्बौँको आइपिओ निष्काशन रोकियो
आन्दोलनले सेयरबजारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बोर्डको स्वीकृतिबिना कुनै कम्पनीले प्राथमिक निष्काशन (आइपिओ) गर्न पाउँदैन । हाल दर्जनौँ कम्पनीको प्रस्ताव बोर्डमा रोकिएको छ ।
कर्मचारीको आन्दोलनले बोर्ड बन्धक हुँदा कारण अर्बौँ रुपैयाँको पुँजी परिचालन रोकिएको छ । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार ५४ अर्ब १५ करोड भन्दा बढिको आइपिओ निष्काशनको लागि ७५ ओटा कम्पनी अनुमति कुरेर बसिरहेका छन् ।
पुँजीबजार सुधार अभियानमा ठेस
पुँजीबजार सुधारको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका अर्थमन्त्री खनाल, जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री बनेर आए लगत्तै सुधारका लागि कार्यदल नै बनाएर काम पनि सुरु गरे । तर, यही सुधार अभियान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण निकाय बोर्ड ठप्प हुँदा मन्त्री खनालको पुँजीबजार सुधार अभियानमा ठेस लागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न खोजेको दाबी गरे पनि मन्त्रालयको पत्रले बोर्डको सबै काम ठप्प छ । अर्थ मन्त्रालयको मौनताले पुँजीबजारसमेत प्रभावित भएको छ ।
निरन्तर आन्दोलन, छैन निकास
आन्दोलनरत बोर्डका कर्मचारीले पत्र खारेज गर्नुपर्ने माग दोहो¥याइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भने वार्ताका लागि कुनै औपचारिक पहल गरेको छैन ।
बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्,“ हामीले (बोर्डको सञ्चालक समिति)ले गर्नुपर्ने सबै काम गरेका छौँ । मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । मन्त्रालयले नै एउटा निकास दिनुपर्छ ।”
‘लाइन मिनिस्ट्री’को हिसाबले बोर्डमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो । अहिले त झन मन्त्रालयकै पत्रले समस्या देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशनको बाहानामा भागिरहेको छ ।
धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाका अनुसार बोर्डमा समस्या समाधानका लागि सञ्चालक समितिले बैठक बसेर एउटा छोटो अवधिमा निष्कर्षमा पुग्ने,कार्यदल बनाउने सहमति औपचारिकरूपमा भए पनि त्यसपछि कुनै निर्णय अघि नबढेको हो ।
उनी भन्छन्, “हामीले तिहारअघि नै छिट्टै टुङ्ग्याउने प्रस्ताव गरेका थियौँ तर बोर्ड र अर्थ मन्त्रालय दुबै पक्षबाट ठोस निर्णय आएन । मन्त्रालयको पत्र नै गलत र कानुन विपरीत भएको हुँदा यो समस्या नसुल्झिएसम्म बोर्डको कामकाज ठप्प नै रहन्छ ।”
ढुंगानाकाअनुसार आन्दोलनरत कर्मचारीले समेत अर्थ मन्त्रालयमा कुरा गरेपनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू सोही पत्र कार्यान्वयन गराउनतर्फ जोड दिँदा सम्वाद अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
अन्तिम विकल्प हुनसक्छ अदालत
कर्मचारीले पत्र खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । यसबारे अर्थ मन्त्रालयले सुनुवाइ गरेको छैन । यसले पुँजीबजारको काम निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ । पत्रबारे अर्थ मन्त्रालयले खारेज गरेर मात्रै कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सक्छ वा यसका लागि कुनै सहजिकरणको बाटो खोज्न सक्छ ।
मन्त्रालय निरन्तर मौन रहिरहे अदालत अर्कोबाटो हो । बोर्डले सुरुमा सरकारकै विरुद्ध कर्मचारीलाई कसरी अदालतमा जान दिने भनेर अन्योलमा परेको थियो ।
बोर्डका अध्यक्षलाई सरकारले नै नियुक्त गरेको हो भने दुइजना सहसचिव अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । एकजना कार्यकारी निर्देशक राष्ट्र बैँकबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारकै विरुद्धमा अदालत जादा राम्रो सन्देश नजाने बोर्ड सञ्चालक समितिको निष्कर्ष थियो । त्यसैले अदालतको साटो पटकपटक अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको थियो तर समाधान हुन सकेको छैन ।
बोर्डले कोषबाट वितरित रकम कानुनबमोजिम भनेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले कानुनविपरीत भनेको छ । यस्तो अवस्थामा व्याख्या अदालतले मात्रै यसको व्याख्या गरेर समस्या समाधानको बाटो देखाउन सक्नेछ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,“कर्मचारी अदालतमा जानु नै अन्तिम विकल्प हुन्छ होला । अर्थ मन्त्रालयले सहजिकरण गरिदिएन भने कर्मचारीहरू अदालत नै जानुहुन्छहोला यो नै अन्तिम विकल्प हो ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्