काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन शुल्क विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली काटेपछि उद्योगहरू अदालत जान थालेका छन् ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स अदालत पुगेको छ । रिलायन्सले उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । न्यायाधिस सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासमा रिलायन्सको आजै सुनुवाइ भइरहेको छ ।
अन्य उद्योग पनि अन्य उद्योगीहरू पनि अदालत जाने तयारी गरेका छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन शुल्क विवादमा लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले अदालत गुहार्न सुरु गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले बिल बिना नै लाइन काटेको उद्योगीको आरोप छ । उनीहरूले बिल पाए शुल्क तिर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले बिना बिल शुल्क तिर्न दबाब दिएको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने भन्दै उद्योगीहरूले प्राधिकरणले भनेको बक्यौता नबुझाउने सामूहिक निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरूले यो माग प्राधिकरणको सात वर्ष लामो संस्थागत कमजोरी र अन्यायमा आधारित रहेको बताएका छन् ।
प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो । यसमा उद्योगीले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,“यो ठुलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने हाम्रो दावीलाई प्रमाणित गर्छ ।”
उद्योगीले ४ अर्बको हाराहारीमा मात्रै बक्यौता रहेको र यो तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्राधिकरणले भने ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीरहेको भन्दै तिर्न भनेको छ ।
प्राधिकरणले २५ ओटा ठुला उद्योगको लाइन काटेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्