काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन शुल्क विवादमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै थप छलफलका कात्तिक १९ गते पेशी तोकेको छ ।
शुल्क विवादमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
न्यायाधिस सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएर छलफलका लागि थप छलफलका लागि कात्तिक १९ गते पेशी तोको हो ।
अदालतले ‘…अन्तरिम आदेश माग गरेको देखिएको सन्दर्भमा अन्य विपक्षीहरूसमेतसँग छलफल गरी अन्तरिम आदेशको विषयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको हुँदा सो प्रयोजनका लागि मिति २०८२।०७।१९ (बुधवार)को पेशी तोकि नियमानुसार पेश गर्नु’ भनेको छ ।
प्राधिकरणले शुल्क विवादमा २५ उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन शुल्क विवादमा लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले अदालत गुहार्न सुरु गरेका हुन् । रिसालयन्सको हकमा भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।
प्राधिकरणले बिल बिना नै शुल्कको माग गरेर लाइन काटेको उद्योगीको आरोप छ । उनीहरूले बिल पाए शुल्क तिर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले बिना बिल शुल्क तिर्न दबाब दिएको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने भन्दै उद्योगीहरूले प्राधिकरणले भनेको बक्यौता नबुझाउने सामूहिक निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरूले यो माग प्राधिकरणको सात वर्ष लामो संस्थागत कमजोरी र अन्यायमा आधारित रहेको बताएका छन् ।
प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो । यसमा उद्योगीले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,“यो ठुलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने हाम्रो दावीलाई प्रमाणित गर्छ ।”
उद्योगीले ४ अर्बको हाराहारीमा मात्रै बक्यौता रहेको र यो तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्राधिकरणले भने ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रहेको भन्दै तिर्न भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्