काठमाडाैँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले रुग्ण ठेक्काहरुको व्यवस्थापनमा सरकार सकरात्मक देखिएको बताएका छन् ।
बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसंँग अध्यक्ष सिंहले रुग्ण ठेक्काहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेर पनि काम गर्न नसकिरहेको बताए ।
विभिन्न ऐन, कानून र नियमहरुले बाधा पु¥याएको, राष्ट्र बैकको ऐनअनुसार खाता संचालनमा समस्या र कालोसूचीमा परेका जेभी पार्टनरहरूको कारणले रुग्ण ठेक्काहरुमा समस्या उत्पन्न भएको बारेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूले ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयका सूचना जारी गरिरहेका छ । यसले आर्थिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न पनि आग्रह गरिएको उनले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) अन्तर्गत ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई निलम्वन वा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । अध्यक्ष सिंहकाअनुसार अर्थमन्त्री खनालले निर्माण क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै ठेक्का अन्त्यका विषयमा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पश्चात विवेकपूर्ण निर्णय लिने आश्वासन दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्यारेन्टी क्लेम बुझाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिन, सार्वजनिक निक्षेप सुरक्षित राख्न र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन नदिन पनि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
सरकारले हाल लामो समयसम्म अलपत्र रहेका आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । ठेक्का तोड्दा रुग्ण आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने महासंघले माग राख्दै आएको छ । यस्तै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरुमा एक पटकलाई म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्