काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन शुल्क विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालको अर्थतन्त्रमै असर पर्ने देखिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दबाबमा परेको छ ।
महसुल विवादमा देशका २५ ओटा ठुला उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योग बन्द भएपछि हजारौँ श्रमिक बेरोजगार बनेका छन् भने आर्थिक क्रियाकलाप समेत प्रभावित बन्न थालेको छ ।
उद्योगीले शुल्क तिर्न प्रमाण मागिरहेका छन् भने प्राधिकरणले बक्यौता शुल्क नबुझाएको भन्दै भन्दै लाइन काटिदिएको छ ।
ठुला उद्योगले सामूहिक रुपमा नै प्रमाणबिनाको शुल्क नतिर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने श्रमिकलाई बिदामा राख्न थालेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने आकलन गरिरहेका बेला ठुला उद्योग बन्दले थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।
प्राधिकरणसमेत दबाबमा परेको छ । उद्योगीसँगै मजदुरसमेत आन्दोलनमा उत्रन थालेको र समाधानका लागि बहस हुन थालेपछि प्राधिकरण भित्र‘ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन,२०४१’ को धारा १६ बारे चर्चा सुरु भएको छ ।
धारा १६ मा ‘व्यापारिक सिद्धान्त अनुशरण गर्ने’ भनिएको छ ।
जसमा ‘समिति (सञ्चालक समिति)ले प्राधिकरणको कार्य सम्पादन गर्दा सर्वसाधारण जनताको सुविधा समेतको ख्याल राखी व्यापारिक सिद्धान्तअनुसरण गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको अहिलेको शैलीले व्यापारिक सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ । जानकारहरूका अनुसार प्राधिकरणले उत्पादन,बिक्री र नाफालाई ध्यान दिनुपर्ने थियो ।
प्राधिकरणको पुरानो बिबादले यो सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको छ । उद्योगहरू बन्द भएपछि २ सय ५० मेगावाट विद्युत् खेर गएको छ भने यसबाट झण्डै ६ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले गुमाइरहेको छ । मुलुकको राजस्व समेत गुमिरहेको छ ।
‘कच्चा पदार्थ’को रुपमा भारत निर्यात गर्ने अवस्था रहेपछि धारा १६ मा उल्लेख मुलुकभित्रको सुविधालाई भने वेवास्था गरिएको छ । अहिले प्राधिकरणको ऐनकै सिद्धान्तविपरीत् काम भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
विवादका कारण उठ्नुपर्ने रकम उठेको छैन भने भएको उत्पादित बिजुलीको बिक्री र नाफा समेत प्रभावित भएको छ । प्राधिकरण कानुनी झमेलामा समेत फसेको छ । केही उद्योग अदालतमा समेत पुगेका छन् ।
रिलाइन्स स्पिनिङ् मिलले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । अदालतले थप छलफलका लागि भन्दै कात्तिक १९ गते पेशी तोकेको छ ।
तिहारकैबिचमा लाइन काटिएका उद्योगहरूले शुल्क नबुझाउने स्पष्ट पारिकसका छन् । उद्योगहरुका अनुसार प्रत्यक्ष १५ हजार श्रमिक बेरोजगारको अवस्थामा पुगेका छन् ।
चौतर्फी बिबाद बढेपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापन तह समस्या समाधानका लागि नयाँ उपायको खोजीमा समेत लागेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी आइतबारबाट यसको निकासबारे छलफल हुनसक्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।
उनले अन्तरिम सरकारको ऊर्जामन्त्री बनेर आएपछि पहिलो निर्णय नै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता शुल्क उठाउने निर्णय गरेका थिए । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि ऊर्जामन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
अहिले प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि मन्त्री घिसिङ नै हुन् ।
टी.ओ.डी. मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गरे उद्योगीले रकम तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहेको बताइरहेका बेला उद्योगीले भने ४ अर्ब ६८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्