काठमाडाैँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन ३९ औँ दिन पुग्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
आन्दोलनको जारी रहँदा नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पुँजीबजारको नियामक बन्द गरेर पुँजी बजारको विकास र विस्तारको सरकारको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयको पत्र खारेजको माग गरेका छन् ।
कर्मचारीले बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न नदिने बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट समेत धितोपत्र बोर्डमा सिर्जित बिषम परिस्थितिलाई संवोधन गर्ने यथोचित प्रयास नभएको र पूँजीबजारको नियामक बन्द गरेर पूँजी बजारको विकास र विस्तारको सरकार लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउदै, धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डले जारी गरेको कार्यविधि खारेज गर्ने राजस्व सचिव स्तरिय निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई बोर्डको स्वयात्तता अक्षुण्ण राख्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं ।”
अर्थ मन्त्रालयले गत असोज २ गते पत्र पठाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि ( २०७१ ) र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि ( २०७५) खारेजीको जानकारी गराएको थियो ।
कार्यविधि खारेजीसँगै बिगतमा लिएको रकमसमेत कर्मचारीको तर्फबाट असुलउपर गर्न भनिएको थियो । यसपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए ।
मन्त्रालयबाट खारेज गरिएका भनिएका उक्त कार्यविधिहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को सञ्चालक बोर्डलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सञ्चालक बोर्डको क्रमशः बैठक नं ४१७ र ५५३ बाट स्वीकृत भई लागू भएको कर्मचारी सङ्गठनहरूले स्मरण गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“सञ्चालक बोर्डले नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप उक्त कार्यविधिहरू स्वीकृत गरेको र सो नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर कानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको बिषय समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ ।”
बोर्ड अध्यक्ष तथा संचालक बोर्डलाई समस्या समाधान तर्फ उन्मुख भई उचित निकास दिनका लागि पर्याप्त समय र अवसर हुँदा हुदै पनि ३९ दिनमा जम्मा एक पटक संचालक समितिको बैठक बसेको, संचालक बोर्ड समस्या समाधान गर्न उदासिन रहेको, एक पटक भन्दा बाहेक अनौपचारिक छलफलको प्रयास समेत नगरेको कर्मचारी सङ्गठनको आरोप छ ।
एकपटक बसेको बैठकमा समेत बोर्ड अध्यक्ष सहित जम्मा तीन जना संचालक उपस्थित भएको र सञ्चालक समितिको भूमिका समस्या समाधान तर्फ केन्द्रीत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्