काठमाडौँ । कृषिसम्बन्धी विज्ञहरूले अहिले कृषकले विभिन्न जिल्लामा अभ्यास गरिरहेका कृषक व्यवसाय पाठशालालाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएको र सबैलाई यससम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण दिँदै हिँड्नु सम्भव नभएकाले पाठ्यक्रममै राख्दा त्यो सबैसामु पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयद्वारा केयर नेपालको सहकार्यमा ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित २ दिने राष्ट्रिय कार्यशालाका क्रममा सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ‘रूपान्तरणका लागि व्यावहारिक पहल, पाठ्यक्रममा कृषक व्यवसाय पाठशालाको समायोजना, अभ्यास, अवलम्बन र अबको बाटो’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागी अध्यापक, सरकारी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, किसान तथा दातृ निकायका विज्ञहरूले पाठ्यक्रममै समावेश गरिँदा मात्र कृषि पेसा जीविकोपार्जनमा सीमित नरही यसले व्यसायको रूपसमेत धारण गर्ने सक्ने धारणा राखेका हुन् ।
कृषि र वन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजीका एसोसिएट प्रोफेसर डा. हिमाल लुइँटेलले पाठ्यक्रम र नीतिमा भएका कुरालाई व्यावहारिकतामा ढाल्न कृषक व्यवसाय पाठशाला आवश्यक परेको बताउँदै यसलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्दा मात्र बढी लाभ हासिल हुने बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहप्राध्यापक डा. हरि पन्तले स्नातकोत्तरको सिलेबस संशोधन भएर आउने क्रममा रहेकाले आफूले यो विषयलाई समावेश गर्न प्रयास गर्ने उल्लेख गरेका थिए । एग्री बिज्नेस, इन्टरप्राइज लर्निङ प्रोग्राम जस्ता विषय रहे पनि सोझै कृषक पाठशालाको विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
यसैगरी मधेस कृषि विश्वविद्यालयका डा. मोहमद एक्रम हुसेनले कृषकसँग सम्बन्धित थुप्रै विषय पाठ्यक्रममा भए पनि कृषक पाठशालासँग सोझै सामीप्य राख्ने विषय आफूले पनि अभाव महसुस गरेको उल्लेख गर्दै भने, “अबचाहिँ म यसबारे कुरा उठाउनेछु । र अन्तिम सेमेस्टरको थेसिस तयार पार्ने क्रममा विद्यार्थीलाई यो विषयमा गर्न प्रेरित गर्नेछु ।”
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डा. कुमार लामाले यही विषयसँग सम्बन्धित कुरा नभए पनि कृषकसँग मिल्दोजुल्दो धेरै विषयमा काम गरिरहेको बताए । नेपाल एग्री बिजनेस इनोभेसन सेन्टरमार्फत विद्यार्थीलाई कृषि व्यवसायमा अग्रसर बनाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
यसबाहेक अन्य विश्वविद्यालयका कृषिसँग सम्बन्धित अध्यापकहरूले कृषिप्रधान मुलुकको कृषि र कृषकको सम्बन्ध तथा त्यसको व्यावसायिक नातोबारे धारणा राख्दै यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई पाठ्यक्रममा समेट्नै पर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक केदार कोइरालाले भने, “हामीले कृषि प्रसार र कृषकको नाता टुट्यो भन्दै आएका थियौँ तर यो छलफलबाट थाहा भयो कि यो विषय त मूल ठाउँमै छुटेको रहेछ अर्थात पाठ्यक्रममै छुटेपछि किसानसम्म कसरी नटुटोस् त ? त्यसैले यो छलफल कार्यक्रमले पनि कृषक व्यवसाय पाठशालालाई किन पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ भन्ने पुष्टि भएको छ।”
छलफल कार्यक्रममा सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आफ्नो गाउँमा कृषक पाठशालाहरू निकै प्रभावकारी भएको र विशेषगरी भाडाको जमिनमा गरिने करार खेतीले दलित र विपन्न समुदायका व्यक्ति/परिवारको आर्थिक उन्नति राम्रो भएको उल्लेख गर्दै यसलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी सप्तरीकी किसान सुमित्रा चौधरीले कृषक पाठशालाका क्रममा शून्य खनजोत प्रविधि अपनाएर गरिएको लसुन खेतीले उत्पादन र मूल्य दुवै राम्रो दिएको उल्लेख गरेकी थिइन् । कृषक पाठशालामा सहभागी कृषक र यो कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो पाठशालाको प्रभाव निकै राम्रो भएकाले यसलाई पाठ्यक्रममै समावेश गरेर अघि बढ्न सके कृषि क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल हुने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले आफूले यो छलफलबाट शून्य खनजोतको खेतीको प्रभाव तथा कृषक पाठशालाबारे धेरै जानकारी पाएको बताउँदै कृषक समूहहरूले बेहोरेका समूह नवीकरण, प्यान/भ्याट, शुल्क आदिबारे सरकारी तवरमा छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
उनले कृषिको ससर्त बजेटलाई स्थानीय तहले अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए– सङ्घीयतापछि गाउँको कृषि सेवालाई खुम्च्याइयो । कुनै एउटा विषयमा विशेषज्ञता भएको व्यक्तिलाई पालिकामा पठाएर विभिन्न र असन्बन्धित जिम्मेवारी दिइयो । उल्टै प्रशासनिक कार्यसमेत गर्नुपर्ने बाध्यतामा पारियो । फलस्वरूप कृषिप्रधान देशका किसान समृद्ध गराउनुपर्ने मार्गबाट सरकारले बाटो बिरायो । त्यसैले यसलाई सच्याउन पनि कृषकले खेतबारीमै गरिरहेका अभ्यासलाई पाठ्यक्रममा राख्न जरुरी छ ।
राष्ट्रिय कार्यशालाका क्रममा समूह विभाजन गरी निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण पनि गरिएको थियो भने विज्ञहरूलाई समावेश गरेर प्यानल डिस्कसन पनि गरिएको थियो ।
यिनै निष्कर्षका आधारमा आगामी दिनमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरी पाठ्यक्रममा समावेश गराउन भूमिका निर्वाह गरिने जानकारी महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक केदार कोइरालाले दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्