काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ११ देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को राजदूत फिर्ता बोलाउने गत असोज ३० को निर्णयविरुद्ध लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेशमा एउटै निर्णयबाट नियुक्त भएका १७ राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाएको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने आधार र कारण निर्णयमा उल्लेख नगरेको, ती देशमा तत्काल राजदुत नियुक्त भएर काम गर्ने अवस्था नरहेकोसहितका कारण समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
बोलाइएका एघार जना राजदुतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अदालतले भनेको छ ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,“प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ ।”
‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको’ भन्ने समेत सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।
यो आदेशले दीर्घकालीन असर नपर्ने कामका लागि सरकारलाई सीमा सम्झाएको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्