काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहितको उच्चस्तरिय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्क सम्बन्धि विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबिच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो ।
छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभइ विवादित रकम मानी धरौटिका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ ।
उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने सँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् । सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नाे असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवम् अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्नेछन् ।
समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्कि, अर्थमन्त्री खनाल लगायत उच्च अधिकारीहरुसँग भेट गरि समाधानको पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा आमन्त्रित गरि छलफल गरिएको थियो ।
उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनि विवादित रकमको धरौटिका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरि कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए । अहिले करिब दुइ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्